बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ।
संघबाट घटेर आएको, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत पनि खुम्चिएको र आर्थिक संकटका कारण सिलिङ कटौती गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ।
यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलियासँग थाहाकर्मी निशा गुरुङले गरेको कुराकानी :
बागमती सरकारको आव २०८१।८२ को बजेट कस्तो आउँछ ?
हामी अहिले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटको तयारीमा छौं। सबै स्थानीय निकाय, संघ संस्था, समुदाय र जनताले सबैले सुझाव दिनु भएको छ। सबैसँग छलफल गरेर हामीले बजेटको प्रारम्भ चरणमा अगाडि बढिसकेका छौं। अहिले हामीले बजेट निर्माण गर्दा जनताको आवश्यकता, राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी र हाम्रो क्षमतालाई ख्याल गरेर सन्तुलित बजेट बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ।
यो आवमा बजेटको आकार बढ्छ कि घट्छ ?
हामीले तयारी गर्दै छौं। निराशाजनक बजेट हुँदैन। आर्थिक स्रोतकै आधारमा रहेर हामीले बजेट बनाउने हो। यत्तिकै भन्ने हुँदैन। आर्थिक दबाब भइरहेको परिस्थितिमा हामीले उत्साहजनक बजेट ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौं।
बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा चाहिँ के के छ?
अहिले हामीले मातहत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित गरिसकेका छौं। विशेषगरी उत्पादकत्वको उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा पनि केन्द्रित हुन्छ। विशेषगरी कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन्छौं। कृषि प्रधान देश भएकाले निर्यात वृद्धि र आयात विस्थापनमा ध्यान दिएर प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गर्नेमा ध्यान दिएका छौँ। किसानहरूका उत्पादनलाई भण्डारण र विक्री गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान छ। त्यसैगरी धेरै जिल्लामा प्रदेश हस्पिटल छन्। माडी, रामेछाप, दुधौली कतिपय ठाउँमा त्यसको विषयमा हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौं।
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दा टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएको हो?
संघले तीन करोडभन्दा तलको योजना नगर्ने भनेको छ। पालिकाको पहुँचले सबै समेट्न सकिदैन तर प्रदेश सरकारले ५ लाख दियो भने जनताले खानेपानी पाउँछ। एउटा गरिब बस्तीमा सरकारले संघले सञ्चालन गरेका विद्यालय पानी चुहिएर बसेको छ। त्यहाँ ८÷१० लाख रुपैयाँ हाल्यो भने विद्यालयको छाना छाइन्छ र विद्यार्थीहरूले पढ्न सक्छन्। हामीले समानुपातिक माननीयका मागलाई १० लाखभन्दा तल नघटाउने र बढीमा २० लाखभन्दा तलको बजेट नगर्ने भन्ने योजना छ। त्यसकारण आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाइनुपर्ने हुन्छ।
११ प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ प्राप्त गरेको छ। यसले आयोजना प्रभाव हुँदैनन् ?
हामीले विस्तारै बहुवर्षीय योजनालाई कम गर्दै छौं। दीर्घकालीन बजेटमा असर पर्ने हुँदा संघमार्फत गराउनुपर्छ। अब प्रदेशको करको दायरा एकल अधिकारभित्र रहेका साझा अधिकार क्षेत्रका करका दायरालाई फराकिलो बनाएर नयाँ ढंगले जाने योजना बनाएका छौं। त्यसै कारणले गर्दा धेरै ठूलो असमानता हुँदैन।
गत वर्ष प्रतिपक्षी एमालेले मन्त्री, नेता केन्द्रित भयो भनेर आरोप लगाउँदै प्रदेशसभाको बैठक प्रभावित पारेको थियो। योपटक विपक्षीलाई समेट्न छलफल गरेको छ ?
हिजोको सरकारले त्यो गम्भीर त्रुटि नै गरेको हो। हिजोका दिनमा विपक्षीलाई बजेट नदिई पहुँचवाला र मन्त्री केन्द्रित बजेट थियो। हामीले त्यसको समीक्षा पनि गर्यौँ। अहिले हामीले हरेक सांसदको क्षेत्रमा बजेट पर्यो भन्ने महसुस गराउँछौं। प्रदेशवासीलाई पनि गर्व गराउने खालका बजेट बनाउँछौं।
अहिलेको आर्थिक संकट सम्बोधन गर्न के कस्तो योजना छ प्रदेश सरकारको ?
प्रदेशको आयस्रोत कम छ। संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, दहत्तरबहत्तर (गिट्टी, बालुवा), काठ, मालपोत र यातायातबाट केही मनोनयन कर हाम्रो आयस्रोत हो। त्यसमा ध्यान दिएर हामी चालू खर्चमा मितव्ययी हुन्छौँ र पुँजीगत खर्च बढाउँछौं। समाजमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने विकास निर्माणका कामदेखि लिएर त्यसलाई एउटा क्यालेण्डर तयार गरेर समयमै शुरु गर्ने र समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ जाने तयारीमा छौं। हामीले सबै मन्त्रालयलाई उत्पादनमूलकमा खर्च गर्न निर्देशन दिएका छौं। सेमिनार, गोष्ठी अनावश्यक रूपमा चालू खर्च नबढाउन हामीले निर्देश गरिसकेका छौं। आर्थिक मन्दी भयो भन्ने गुनासो छ। त्यसलाई हामीले आर्थिक अनुशासनभित्र रहेर बजेट बनाउने कुरामा केन्द्रित छौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।