धनकुटा : सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई सहयोग गर्दै उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने जिम्मेवारी लिएको कोशी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको समाज कल्याणका अनेकन कार्यक्रमहरू सकारात्मक उपलब्धि समाजमा देखिन थालेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला र लैङ्गिक सशक्तीकरण आदि क्षेत्र क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जसले गर्दा उनीहरूको नेतृत्व विकास तथा उद्यमशीलतामा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ।
प्रदेश स्थापना भएको झण्डै ७ वर्ष पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा प्रदेश सरकारले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र अपाङ्गता भएकाहरूको हितका लागि महत्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेश सरकारले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिला उद्यमीतर्फ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो।
बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत बौद्धिक अपाङ्गता तथा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि संस्थागत अनुदान, सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन, बालकल्याण गृहमा आश्रित बालबालिकालाई अनुदान, बालअधिकार समिति गठनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन सरकारले सञ्चालन गरेको थियो।
ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर सरकारले ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ भने दिवासेवा केन्द्रका लागि पूर्वाधार विकास र वृद्धाश्रम सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापनमा अनुदान दिएको छ।
महिलासम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग कार्यक्रमलगायत उद्यमशीलता विकास, महिला अधिकार रक्षा आदि क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू कोशी प्रदेशमा सञ्चालन गरिएका छन्।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा महिला, बालाबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एकल महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत पछाडि परेका व्यक्ति वर्ग र समुदायको विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
साथै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र साझेदार संस्थासँगको साझेदारीमा सञ्चालित अपांगता रोकथाम तथा पुन:स्थापनाका लागि १० करोड ४२ लाखको काम भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले बताए। उनले सन् २०२५ सम्ममा बालविबाह मुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने अभियानका लागि प्रदेशका सबै स्थानीय तहमार्फत सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा एक करोड तीन लाख रुपैयाँको किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रमका सञ्चालनमा रहेको बताउँदै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सामाजिक संघसंस्थाको साझेदारीमा लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचविखन विरुद्धका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका जानकारी दिए।
यता, कोशी प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘वृद्धवृद्धा तथा असहायसँग स्वास्थ्य कार्यक्रम’बाट वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानवसेवा आश्रम आदिमा निरन्तर आश्रित नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउनुका साथै विभिन्न स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
यस्तै, बालबालिकाहरूमा देखिने अटिज्म, देखाइसम्बन्धी समस्या तथा दन्तरोग पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्न जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। सामाजिक विकास संस्थाको साझेदारीमा प्रदेशमा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, संरक्षणविहिन व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एकल महिला, मधेशी, मुस्लिमलगायत पछाडि परेका समुदायको संरक्षण, पुनस्थापना र आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विस. २०८२ सम्ममा सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणको अभियानलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरेको छ।
बौद्धिक अपाङ्गता र अटिजम भएका बालबालिकाको क्षेत्रमा अनुदान
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बौद्धिक अपाङ्गता तथा अटिजम भएका बालबालिकाहरूको कल्याणका लागि १५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलबध गराएको छ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग साझेदारी गरेर विभिन्न पाँचवटा संस्थाहरूलाई यो सहयोग उपलब्ध गराएको हो। यसले अटिजम भएका बालबालिकाहरूको जीवनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन योगदान पुग्ने र उनीहरूको संरक्षण, पुनस्र्थापना र सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
मन्त्रालयका लैंगिक सशक्तिकरण तथा मुल प्रवाहीकरण शाखा प्रमुख राजुकुमारी राईले सरकारको सहयोगबाट त्यस क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका संस्थाहरूमा थप उत्साह पैदा भएको बताइन्।
राईका अनुसार समाज सेवा सुधार युवा संघ अपाङ्ग सहयोग समिति मेचीनगर, अटिजम केयर सोसाइटी दमक र विराटनगर, सुस्त मनस्थिति सरोकार समाज कन्काई, र पुकार अशक्त समाज झापालाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराएको हो।
यी संस्थाहरूले आवासीय बालगृह, दिवा सेवा, र पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानस्वरुप सहयोग प्राप्त गरेका हुन्। यसबाट ८४ जना बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ।
बालअधिकार संरक्षणमा लगानी
कोशी सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बालबालिकाको संरक्षण र विकासका लागि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ।
यो रकम सडक बालबालिका, अनाथालय, र बालअधिकार प्रवद्र्धन जस्ता विविध क्षेत्रमा खर्च गरेको थियो। बालअधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखाकी प्रमुख समीक्षा निरौलाका अनुसार गत वर्ष पूर्वाञ्चल बाल सेवा आश्रम र महिला विकास केन्द्रले सबैभन्दा बढी ४ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान पाएका थिए।
यस्तै, सडक बालबालिकामुक्त प्रदेश अभियानअन्तर्गत बाल आवाज इटहरीलाई ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। बालगृहहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न बाल कल्याण गृह महासंघलाई १ लाख ४२ हजार दिइएको हो।
मन्त्रालयले चालु वर्षको बजेटमा यो रकमलाई दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो। ‘बालश्रम, बाल विवाह, र बालहिंसा विरुद्धको लडाईंमा हामी अझै केन्द्रित हुनेछौँ’, निरौलाले भनिन्, ‘२०८१सम्ममा कोशी प्रदेशलाई नेपालकै पहिलो बालमैत्री प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेका छौँ।’
उत्कृष्ट महिला उद्यमी सम्मान एवं सहयोग
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संचालित ‘उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत २९ जना महिला उद्यमीलाई सम्मान र प्रोत्साहन प्रदान गरेको छ।
यो कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो। सम्मानित महिला उद्यमीहरू प्रदेशका १४ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहबाट छनौट गरिएका हुन्।
उनीहरूले ढाका कपडा, हस्तकला, डेरी, फूल नर्सरी, खाद्य प्रशोधन, सिलाई कटाइ, फर्निचर, कृषि फर्म जस्ता परम्परागत सीप र स्थानीय स्रोतमा आधारित व्यवसायहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका कारण सम्मानित प्रोत्साहन गरिएको हो। ताप्लेजुङकी बचनकुमारी लिम्बूले सोनी ढाका कपडा उद्योग, पाँचथरकी विष्णुमाया आलेमगरले फालेलुङ चिज तथा डेरी उद्योग, इलामकी अनिता खत्रीले साखेजुङ्ग फूल नर्सरी उद्योग, र सुनसरीकी सुशीला अधिकारीले गायत्री फुड प्रोडक्ट्स उत्पादन गरी सफल व्यवसाय सञ्चालन गरेका कारण सम्मान प्राप्त गरेका हुन्।
यस्तै, मोरङकी बिनाकुमारी लिम्बू (राई)ले मातृभूमि कृषि फर्म, भोजपुरकी राधिका श्रेष्ठले टक्सार राधिका करुवा उद्योग, र उदयपुरकी विन्दाकुमारी राउतले पञ्चावती फर्निचर उद्योग मार्फत प्रोत्साहन र सहयोग पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत दुर्गा बरालले जानकारी दिइन्।
ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवाका लागि ३६ लाख अनुदान
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ज्येष्ठ नागरिक प्रवर्धन तथा संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ११ स्थानीय तहका ५१ ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रहरूलाई ३६ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, यो कार्यक्रम संविधान र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, नियमावलीले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकार र सेवा सुविधाहरूको कार्यान्वयनका लागि संचालन गरिएको हो।
प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ११. २२ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५६ हजार ४ सय ६४ ज्येष्ठ नागरिकहरू रहेका छन्। लाभग्राही स्थानीय तहहरूमा झापाको भद्रपुर, दमक र कन्काई नगरपालिका; पाँचथरको फिदिम नगरपालिका; ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका; मोरङको सुनवर्षी, विराटनगर महानगरपालिका, लेटाङ र उर्लावारी नगरपालिका; संखुवासभाको मादी नगरपालिका; धनकुटा नगरपालिका; उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका र सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका रहेका छन्।
अधिकांश केन्द्रहरूलाई ७० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ भने धनकुटा, विराटनगर र इटहरीका केही केन्द्रहरूलाई एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पोख्रेलले भने, ‘यो अनुदानले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान, सुरक्षा र सामाजिक सहभागिता बनाउने छ। दिवा सेवा केन्द्रहरूले उनीहरूलाई एक्लोपनबाट जोगाउनुका साथै स्वस्थ र सक्रिय जीवन बिताउन मद्दत गर्नेछन्।’
मिलन केन्द्र र दिवासेवा कार्यक्रमले अन्तरघुलन र सामाजिक साइनो बचाइराख्न सहयोग पुर्याएको ज्येष्ठ नागरिकहरू बताउँछन्। ज्येष्ठ नागरिकले संगालेका ज्ञान सीप र अनुभव पछिल्लो पुस्ताका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्दछन् भनेर बेलाबखत यस्ता केन्द्रमा युवा विद्यार्थीसंग अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यक्रमको आयोजना पनि गरिन्छ।
२०७३ सालबाट यो दिवासेवा कार्यक्रम सुरु गरिएको बताउँदै ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघ धनकुटा अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठले बताए।
ज्येष्ठ नागरिकको कल्याणका लागि ८१ लाख
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ज्येष्ठ नागरिकहरूको हित संरक्षण र कल्याणका लागि दुई कार्यक्रमहरू मार्फत कुल ८१ लाख रूपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ। पहिलो कार्यक्रमअन्तर्गत, १० स्थानीय तहका ज्येष्ठ दिवा सेवा केन्द्र तथा वृद्धाश्रमहरूको भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत–संभार र स्तरोन्नतिका लागि ६५ लाख रूपैयाँ वितरण गरिएको छ।
यसमा विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, फिदिम नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरू समावेश छन्। दोस्रो कार्यक्रममा प्रदेशका ८ वटा वृद्धाश्रमहरूको सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि १६ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। यी वृद्धाश्रमहरू पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा र संखुवासभा जिल्लाहरूमा अवस्थित छन्। प्रत्येक वृद्धाश्रमलाई २ लाख रुपैयाँको दरले अनुदान दिइएको सामाजिक मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, नियमावली र राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनमा छन्।
यी कानुनी प्रावधानहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान, संरक्षण र कल्याणलाई जोड दिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। जसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ। त्यसैले हरेक बजेटमा पनि मुलुकभर ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम् पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता हुने गरेको छ।
भाडा छुट नपाएको गुनासो
प्रदेश सरकारले मात्र नभई स्थानीय र संघीय सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको बताए पनि विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुट नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
सरकारले आरक्षणको व्यवस्था गरेर भाडा छुटको व्यवस्था गरेको भए पनि कोशी पहाडी क्षेत्रमा विद्यार्थी, अपाङ्ता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकले सेवाबाट वञ्चित भएको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसगँको सहमतिमा परिचयपत्र हुने विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा ४५ प्रतिशत, ६० वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि आरक्षणसहित सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ।
धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत धनकुटा नगरपालिकाका कुमार कार्कीले यातायात व्यवसायीको लापरबाही र सरकारी अनुगमनको उदासीनताका कारण कानुन भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरूले भाडामा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको बताए। उनले विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउँदा पनि भाडा छुट नदिइ उल्टै खिसिट्युरी गर्ने गरेको गुनासो गरे।
ज्येष्ठ नागरिक समाज धनकुटाका रामबहादुर श्रेष्ठले पहाडी क्षेत्रमा चल्ने यातायातका साधनबाट तोकिएको भाडा छुट नपाएको बताए। सरकारले आरक्षणमा राखेर भाडामा छुट गरेको भए पनि व्यवस्था अनुसार व्यवसायीहरूले छुट दिन नमानेको अपाङ्गहरूको गुनासो छ।
यातायात व्यवसायीले भाडामा छुट नदिने समस्याको समाधानका लागि सरोकारवाला सरकारी निकाय पनि उदासिन रहेको भन्दै उनीहरूले कानुनमा उल्लेख भएको सुविधा नागरिकल निर्वाध उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालय भने भाडा छुटको गुनासो नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ। मन्त्रालयका अनुगमन शाखाका सूचना अधिकारी प्रदीप गौतमले अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीहरूले सवारी भाडामा छुट नपाएको गुनासो नआएको भन्दै अनुगमन गरी कानुन कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सँगको सहकार्यमा भाडा छुटको विषयमा अनुगमन गर्ने उनले जानकारी दिए। प्रदेशको राजधानी र तराई क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा केही हदसम्म तोकिएको छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने गरेको भएपनि पहाडी जिल्लाहरूमा चल्ने यातायातका साधनले त्यस्तो छुट सुविधा दिनेगरेका छैनन्।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई भाडा छुट गरेवापत सरकारले सवारीसाधनको वार्षिक करमा सहुलियत दिने गरेको छ। यातायात व्यवसायीहरूले गाडी भाडामा छुट दिने भन्दै सरकारबाट सहुलियत लिएका छन् तर लक्षित वर्गलाई त्यस्तो सुविधा दिएका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।