|

पर्वत : कृषकका लागि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरिरहेको जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाले कृषिका विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरेको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यका अनुसार गाउँपालिकाका कुल ४०८ जना कृषकलाई कुल २६ लाख २३ हजार ८ सय रुपैयाँ वितरण गरिएको हो।

९ वटा वडा रहेको गाउँपालिकाका कुल ५७२ वटा गाई र गोरुको बिमा गरिएकोमा तिनीहरूको लागि १ लाख ५७ हजार ८ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। प्रोत्साहन अनुदानअन्तर्गत १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाका हल गोरु पाल्ने कृषकहरूलाई अनुदान दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो।

कृषकलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने तथा ‘मिनी टिलर’ को प्रयोग घटाएर बाहिरिने पैसालाई गाउँमा नै राख्नको लागि यो कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण मानेको थियो। 

यो कार्यक्रमअन्तर्गत ९ वटै वडामा गरेर २२ जना कृषकहरूले हल गोरु पालेकाले प्रति किसान १५ हजार रुपैयाँका दरले कुल ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

जलजलाले सुत्केरी पशुका लागि पोषण अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ६२ पशुका लागि १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ भने भैँसी पकेट अनुदानअन्तर्गत ९ लाख २५ हजार रुपैयाँ बाँडिएको छ। 

वडाअनुसार वडा नं १ बाँसखर्कमा ५ हजार २७०, वडा नं २ को माझफाँटमा १ लाख ९६ हजार ५३०, वडा नं ३ माझफाँटमा १ लाख ९ हजार ४७०, वडा नं ४ माझफाँटमा ३ लाख ११ हजार ९९०, वडा नं ५ लेखफाँटमा ३ लाख ८२ हजार ६०, वडा नं ६ शालिजामा ६ लाख ९१ हजार ३१०, वडा नं ७ धाईरिङमा ५ लाख ७३ हजार ७४०, वडा नं ८ नाग्लीवाङमा २ लाख ३३ हजार र वडा नं ९ बनौँमा ७५ हजार ४३० रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ।

गाउँपालिकाले ‘मिनी टिलर’ ले खेत जोत्ने क्रम बढ्दै जाँदा गोरु लोप हुन लागेको र यसलाई सामान्य आर्थिक अवस्था भएका कृषकलाई मारमा पारेको भन्दै गोरु पाल्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ। 

‘मिनी टिलर’ किन्न नसक्ने तथा किनेकाहरूका घरमा पनि जनशक्ति अभावले चलाउन नसक्ने समस्याले कृषकले खेती लगाउनै छोड्ने जोखिम बढेपछि गोरु पाल्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अभियान थालिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए।

स्थानीय गाई र गोरु पाल्ने कृषकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न तथा गाईगोरु पालेका किसानको क्षति कम गर्न गाउँपालिकाका ४ सय गाई र गोरुका लागि निःशुल्क पशु बिमा योजना पनि सँगसँगै लागू गरिएको थियो। 

अध्यक्ष आचार्यले स्थानीय जातका गाई पाल्ने क्रम हराउँदै जाँदा गाई नै लोप हुने अवस्था रहेको तथा स्थानीय गाई नै नपालेपछि गोरु उत्पादनसमेत हुन छाडेकाले यो कार्यक्रम शुरु गरिएको बताए। 

व्यावसायिक किसानलाई गाउँपालिकाले नै ‘मिनी टिलर’ बाँडेको भए पनि पहाडी क्षेत्रका भिराला र बाटोको सुविधा नभएका ठाउँमा ‘मिनी टिलर’ लैजान नसक्दा पाखा, छेउछाउ र भीर नजिकका जग्गा बाँझो रहन थालेको उनको भनाइ छ।

व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने र ठूला गरा भएकाहरूका लागि मिनी टिलर ठिक भए पनि ‘मिनी टिलर’ लैजान नसक्ने गाउँ गाउँका टुप्पा र टाकुराका जमिनको हालत खराब भइसकेको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन्।

गाई गोरु पाल्ने किसानलाई गत आर्थिक वर्षमा १ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा यो वर्ष २ हजार रुपैयाँ दिइएको हो। गाउँपालिकामा कम्तीमा पनि ५० हल गोरु भएमा सबै जमिन गोरुले जोतिँदा पाखा पखेरामा रहेका कुनै पनि जग्गा बाँझो रहने स्थिति नआउने अनुमान छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.