वागबानीमा २३ करोड ६९ लाख, धुलो दूध कारखाना खोल्न १२ करोड बजेट

|

काठमाडौँ : सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशलाई धान, गहुँ तथा मकैको बीउमा आत्मनिर्भर बनाउने भएको छ। यसका लागि आगामी आवको बजेटमा बीउ उत्पादन सहयोग र बीउ प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्न ३ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले बताए।

आगामी आवका लागि कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ९ करोड बजेट खर्चने भएको छ। मसिना धान, चैते धान, वसन्ते मकै, भटमास विस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्धन गर्न पर्याप्त बजेट रहेको मन्त्री पालले बताए। सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कृषि प्रणाली विस्तार गर्न जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। 

वागबानीमा २३ करोड ६९ लाख

प्रदेशमा व्यावसायिक तरकारी खेती र आधुनिक प्रविधियुक्त स्याउ, ओखर, केरा, किवी, सुन्तला जात फलफूलका बगैंचा स्थापना गर्ने भन्दै सरकारले ​वागबानी क्षेत्रका लागि २३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको उपयोग गरी फलफूल, तरकारी, मसला खेती, घाँस खेतीका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पालले बताए। 

कैलालीमा धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। दूध उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र वितरण प्रणाली सुधार गर्न व्यावसायिक गाई र भैंसी पालन प्रवर्धन तथा मध्य पहाडी लोकमार्गमा दूध उत्पादनका लागि बजेट ल्याइएको छ। प्रदेशका दुग्ध उद्योग प्रवर्धनका लागि पाश्चराइजर, प्याकेजिङ मेसिन, चिलिङ भ्याट‚ मिल्क एनालाइजर जस्ता यन्त्र उपकरणमा सहयोग गर्न २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कोल्ड स्टोर, दुग्ध तथा माछा मासु चिस्यान केन्द्रहरूको विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन १ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा उत्पादित कृषिवस्तु उत्पादनस्थलदेखि बजारसम्म निःशुल्क ढुवानी गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।  

यस्तैगरी साना सिँचाइ तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रमलाई ९ करोड १७ लाख, विपन्न दलित, मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया, अपाङ्गता, एकल महिला लगायत लक्षित वर्गहरूको जीविकोपार्जन सुधार गर्नका लागि ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। मन्त्री पालका अनुसार, कृषि तथा पशुपन्छी ऋणको ब्याज अनुदानका लागि ७ करोड २३ लाख, कृषि यन्त्रीकरणका लागि ४ करोड ३४ लाख, पशुपन्छी महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रमलाई ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  

रैथाने बाली, सुन्तला जात फलफूल, तरकारी, चैते धान, मुङ, प्याज, अदुवा/बेसार, बहुवर्षीय घाँस, अम्रिसो खेतीका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा ९ करोड ३५ लाख र कृषिको व्यवसायीकरण तथा सघन उत्पादन र बाली विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा १ करोडका दरले ९ करोड छुट्याइएको छ। कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकहरूको उत्पादन लागत घटाई खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न बीउ/बेर्ना/भुरा, मल, कृषि ऋणको ब्याज अनुदान र कृषियन्त्र सहुलियतमा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट ल्याइएको छ। व्यावसायिक मत्स्यपालनमार्फत माछामा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन मत्स्य विकास फार्म, गेटाको क्षमता विकास गरी प्रदेशका लागि आवश्यक भुराको उत्पादन, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा नयाँ पोखरी निर्माणका साथै प्राकृतिक जलाशयमा माछाको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

भीमदत्त पन्त कृषि पुरस्कार

सरकारले कृषि क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कृषकहरूलाई सम्मान गर्न भीमदत्त पन्त कृषि पुरस्कार प्रदान गर्नेछ। युवा वर्गलाई कृषिमा आकर्षण गर्न तथा रोजगारीका अवसर सृजना गरी व्यावसायिक फर्म स्थापना गर्न तथा पर्या–पर्यटनलाई जोड दिन १ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बताए। संघ सरकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा किसान सूचीकरण कार्यक्रममा सहयोग गर्ने जनाइएको छ। 

सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्धन तथा नियमनका लागि २ करोड, कृषि स्नातक इन्टर्न परिचालनका लागि १ करोड, दुग्ध उद्योग प्रवर्धनका लागि पाश्चराइजर, प्याकेजिङ मेसिन, चिलिङ भ्याट, मिल्क एनालाइजर जस्ता यन्त्र उपकरणहरूमा सहयोग गर्न २ करोड, विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बताए।

लागत साझेदारीमा प्रांगारिक मल उद्योग स्थापनामा सहयोग गर्न १ करोड, प्रांगारिक मल उपयोगमा अनुदानका लागि १ करोड ५० लाख, प्रदेशका ७ वटा पहाडी जिल्लामा प्रांगारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि १ करोड र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामा आधुनिक प्रयोगशाला भवन निर्माणका लागि १ करोड बजेट राखिएको छ। 

कृषि उस्मायन केन्द्र स्थापना गर्न १ करोड ८० लाख, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र कैलालीको भजनी नगरपालिकामा कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरणका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याइएको छ। मासु पसल/डेरी पसल निर्माण तथा सुधार गर्न २ करोड १७ लाख, कृषि एम्बुलेन्सका लागि १ करोड ५० लाख, गौशाला निर्माणका लागि १ करोड ६० लाख, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सामुदायिक बेवारिसे पशुको आहारा व्यवस्थापनका लागि ४० लाख र मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी आवास निर्माणमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  

प्राकृतिक प्रकोप, कीरा तथा रोगबाट हुने हानि नोक्सानीबाट कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा हुने हानि नोक्सानीमा जोखिम न्यूनीकरणका गर्न विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याएको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.