काठमाडौँ : निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रस्तावित प्रधानउपर कुनै उजुरी वा सूचना भए समितिमा सूचना दिन १० दिने उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
संवैधानिक परिषद्को गत असार २ गते बसेको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रश्तावित व्यक्तिबारे कुनै उजुरी वा सूचना भएमा समितिसमक्ष दिनका लागि उजुरी आह्वान गर्न समितिको सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य (सभापति) पशुपतिसमशेर जबराले जानकारी दिए। समितिले सो उजुरीमाथि पनि छानबिन गर्ने व्यवस्था छ।
सभापति जबराले भने, ‘प्रस्तावित व्यक्तिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समितिसमक्ष दिने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यम र विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु।’
प्रधान दुई दशकभन्दा बढी नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी रहेका थिए। प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
यसरी नियुक्त भएका निर्वाचन आयुक्तको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।