श्याम रोक्का
समाजलाई समाजवादको गन्तव्यमा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण नेतृत्व शिक्षा पद्धतिले गर्छ। हामीले कस्तो प्रकारको शिक्षा पद्धति र शिक्षा प्रणाली अबलम्वन गर्ने भन्ने बहस आजको आवश्यक बहसको विषय हो। त्यसको प्राप्तिको निम्ति संघर्ष गर्नु विद्यार्थी आन्दोलनको प्रमुख कार्यभार हो।
मूलतः वर्तमान समयमा आधुनिक शिक्षाको विकाससँगै विश्वमा पुँजीवादी र समाजवादी दुई शिक्षा नीति सतहमा देखापरेको छ। प्रजातन्त्रवादी मुलुकहरूले सबैलाई समान शिक्षाको अमूक नारामार्फत विभेदपूर्ण शिक्षा नीति जबर्जस्त लाद्दा शिक्षामा धनी–गरिबबीच विशाल अन्तरमा खाडल सिर्जना भएको छ।
राज्यले नीतिगत रूपमै लाइसेन्स नै दिएर शिक्षालाई निजीकरणमार्फत नाफा नोक्सानको व्यापार गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यसले एकातर्फ शैक्षिक माफियाले राज्यको संरक्षणमा वैधानिक ढंगबाट वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, भूगोल र जाति विशेषलाई प्रत्यक्ष रुपमा गुणस्तरीय शिक्षामा विभेद गरेको छ। त्यस्तै, अर्कोतर्फ जनताले शैक्षिक ज्ञान लिने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ।
पारम्भिक गुणस्तरीय शिक्षा पैसा, पद र पावरसँग सौदाबाजी भइरहेको छ। यस्तो विभेदपूर्ण प्रणालीबाट समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादी शासन व्यवस्था असम्भव छ। यसकारण वैज्ञानिक र न्यायिक शिक्षा पद्धतिबारे आजको विद्यार्थी नेतृत्वहरुले बहस गर्नु अनिवार्य छ।
वर्तमान शिक्षा अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ। विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्वले आजको सन्दर्भमा शिक्षा पद्धति कस्तो हुनुपर्छ?, शिक्षालाई रोजगार, उत्पादनसँग जोडेर कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ? यसतर्फ बहस गर्नु जरुरी छ।
विद्यार्थीले हासिल गरेको शिक्षा श्रमसँग जोडिनु पर्छ, विद्यार्थीको राजनीतिक सचेतना र समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकास गराउनुपर्छ। अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत गराउनु जोड दिनुपर्छ। पुनरावृति होइन सृजना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै ज्ञान, जनसीप र जनप्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जनताबाट सिक्नुपर्छ र वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण सिकाउनुपर्छ।
विद्यार्थी आन्दोलनको पहिलो कार्यभार पुँजीवादी गैरन्यायिक र असमान शैक्षिक पद्धतिको विरुद्ध संघर्ष गर्नु नै हो। विज्ञान र प्रविधिको अभूतपूर्व विकास र विश्वमा आएको लोकतान्त्रिक जागरण आन्दोलनको बाबजुत पनि शिक्षामा समान अवसर स्थापित गर्न नसक्नुका साथै सबै वर्ग, जाति, धर्म, लिङ्ग र समुदायको शिक्षामा समान पहुँच कायम गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो।
राज्यले शैक्षिक माफियाहरूलाई नीतिगत रूपमा व्यावसायिकीकरण र व्यापारीकरण बनाउन सहयोग गर्न खोजेको प्रष्ट महसुस गर्न सकिन्छ। त्यस कारण आवरणमा मात्र होइन सतहमै पुगेर निर्मम भएर नीतिगत निस्तेज गर्दै व्यावसायिक करणलाई समाजवादी शिक्षा पद्धतिले विस्थापित गर्दै समाजवादी शिक्षाको आधार निर्माणको गर्नु आजको विद्यार्थी नेतृत्वको मुल दायित्व र जिम्मेवारी हो।
कुनै समय चीनमा राम्रा इन्जिनियर, डाक्टर, प्रोफेसर बन्न र अरू कुनै राम्रो सरकारी संस्थामा जागिर पाउनका लागि विद्यार्थीले राम्रो अंक ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो। त्यसका लागि देशको सबैभन्दा महँगा र राम्रा विद्यालयमा पढ्नु जरुरी थियो। त्यस्ता विद्यालयमा पढ्न प्रवेश परीक्षा अनिवार्य लिइन्थ्यो। परिणामस्वरूप परीक्षामा स्वाभाविक रूपमा शासक वर्गबाट आउने विद्यार्थीहरु मात्र उत्तीर्ण हुने गर्थे।
लामो समयदेखि मजदुर, किसान, सैनिक, क्रान्तिकारी विद्यार्थी र शिक्षकको व्यापक जनसमुदाय शिक्षाको पंहुच बाट बन्चित भएका थिए। अन्ततः प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थाको विरोध भयो परिणामस्वरुप चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विभेदकारी शिक्षा पद्धति नै खारेज गर्यो र शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो।
पुराना शोषक वर्गले शिक्षामा अधिपत्य जमाइराखेको अवस्थामा उनीहरूको घेराबाट अवसरलाई खोसेर आम सर्वहारा वर्गको छोराछोरीको हातमा हस्तान्तरण भयो। जसको बलमा चीनमा समाजवादी शिक्षाको जग निर्माण भयो।
नेपालको सन्दर्भमा पनि विगतको दूरदराजका विद्यार्थीहरु कमजोर शिक्षाको सिकाइको सिकार भएर प्राविधिक शिक्षा, उत्कृष्ट कलेज र विश्वविद्यालय अध्ययन गर्ने अवसरबाट वन्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ। परिणामस्वरूप आम श्रमजीवी, किसान, मजदुर र गरिबीको चपेटा व्यहोरिरहेका आम सर्वहारा वर्गका छोरा(छोरी अधिपत्य वर्गका छोराछोरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षाबाट वन्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सरकारी जागिर वा अन्य क्षेत्रमा रोजगारी पाउने सम्भावना अझै छैन। बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु प्रताडित छन्। रोजगारीको निम्ति विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ।
विद्यार्थी नेतृत्वले वर्तमान परिपेक्ष्यलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा शिक्षामा समाजवादका आधारभूत आधारहरु निर्माण हुनेगरी संघर्ष र कार्यनीति निर्माण गर्नु अनिवार्य छ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई हरेक नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्व बनाएको छ। संविधानको धारा ३१ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने” कुराको ग्यारेण्टी गरिएको छ।
यसले सुस्पष्ट रुपमा भनेको छ कि “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।” तर यो पारम्भिक चरणको शिक्षाको सुरुवात नै निजी शैक्षिक संस्थाबाट सुरुवात हुँदा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क भनिएको संविधानको प्रावधानमाथि नै प्रश्न गरिएको छ।
विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने खालको सक्षम र दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु शिक्षाको मुख्य ध्येय हो र राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको रुचि र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्छ।
नेपालको शिक्षा समाज विकासको ऐतिहासिक प्रक्रियालाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माणमा आधारित हुनुपर्छ। अर्थात् राज्यको आवश्यकतासँग शिक्षा नीति एकाकार हुनुपर्छ।
लेखक रोक्का अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिव हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।