तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको १० वर्षे जनयुद्ध नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सर्वाेच्च संश्लेषण थियो। १० वर्षको जनयुद्ध जुन स्तरको, उचाइको र प्रभावको भयो, यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा प्रभावकारी भयो। पटक पटक लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू हुँदै आए तर गणतन्त्रको तहमा पुर्याउने काम जनयुद्धले मात्र गर्यो।
पछिल्लो चरणमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई केन्द्रमा राखेर खासगरी ०६२ सालमा रुकुम जिल्लाको चुनवाङमा बसिएको बैठक, जसलाई 'चुनबाङ बैठक'ले चिनिन्छ, त्यसले नयाँ जनवादी गणतन्त्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक कार्यनीति निर्धारण गर्यो। त्यसका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारण थिए। जसरी विश्व एक ध्रुवीय बन्न पुगेको थियो, चीनले अर्को ध्रुव खडा गर्छ भन्ने विश्लेषण भए पनि व्यवहारमा त्यो देखापरेको थिएन। अमेरिकी नेतृत्वको साम्राज्यवादी ध्रुव थियो। त्यसले अफगानिस्तानलगायत मध्यपूर्वमा एउटा दवदबा मच्चाइरहेको थियो। नेपालमा पनि विदेशी सेनाको हस्तक्षेप भई नहालोस् भन्ने कुरामा माओवादी नेतृत्व सचेत थियो। त्यसको पछाडि दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवादले उसको युद्ध रणनीतिमा विकास गरेकोे थियो।
साम्राज्यवादी युद्ध रणनीति
दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि, अझै खासगरी भियतनाम युद्ध अगाडिसम्म साम्राज्यवादको युद्ध रणनीति उच्च घनिभूत युद्ध रणनीति (जसलाई अंग्रेजीमा हाई इन्टेन्सिभ वार स्ट्राटेजी भन्छन्।) थियो। भियतनाममा अमेरिकाले हार खाइसकेपछि उसले कम घनिभूत युद्ध रणनीति (लो इन्टेन्सिभ वार स्ट्राटेजी भन्ने नीति) अख्तियार गर्यो।
उच्च घनिभूत युद्ध रणनीति भनेको आफूसँग भएको सबैभन्दा उत्तम हतियार र सर्वश्रेष्ठ फौजी शक्ति केन्द्रित गर्ने र विजय हासिल गर्नेरहेछ। कम घनिभूत युद्ध रणनीति भनेको जुन देशमा क्रान्ति भइराखेको छ वा कम्युनिष्टहरूले क्रान्ति गरिराखेका छन्, ती देशका अनकण्टार, उत्पादनहीन, दुर्गम क्षेत्रमा जति वर्ष क्रान्ति गर्ने हो, गरिरहुन्, त्यसमा नजरअन्दाज गर्ने तर शहरमा प्रवेश गर्न नदिने नीति रहेछ।
यसले गर्दा वर्षौ बित्दै जाँदा जनता वाक्कदिक्क हुने डर हुन्छ। माओत्सेतुङको परिभाषामा जनता दक्षिणपन्थी हुन्छन्, क्रान्तिकारीले ती जनतालाई वामपन्थी तुल्याउनुपर्छ। सर्वहारा तुल्याउनुपर्छ। जनता शहरसँग जोडिन चाहन्छन्। शहर एउटा स्वर्ग हो भन्ने प्रकारको प्रचार साम्राज्यवादले गरिरहेकै छ।
एकातिर गाउँका जनताको जीवनस्तर अपेक्षित रूपमा माथि उठ्न सकिरहेको हुँदैन। अर्को युद्धबाट पनि तिनीहरू हैरान बनिरहेका हुन्छन्।
यता, राज्यसत्ताले वर्षौंवर्ष जति गर्छौ क्रान्ति गर भनेर छोडिदिने र उता, जनता क्रान्तिबाट वाक्क भएपछि जनता र क्रान्तिकारीकै बीचमा अन्तरविरोध पैदा हुन्छ। तिनै जनताले क्रान्तिकारीलाई लखेट्नेछन्। त्यसरी क्रान्तिकारीलाई लखेट्ने जनतालाई साम्राज्यवादले स्याबास भन्नेछ। यो कम घनिभूत युद्ध रणनीतिको विशेषता हो। नेपालमा पनि त्यसको रूपरेखा प्रदर्शन हुन थालेको थियो।
दाङको घोराही व्यारेक नै नेपाली जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलो फौजी कारवाही हो। उपल्लो स्तरको तत्कालीन शाही सेनाको कम्पनीस्तरको व्यारेक थियो। जनमुक्ति सेनाले त्यसभन्दा माथिको सैन्य संरचनामा सफल कारवाही गर्न नसकेको कुरा सत्य हो। पूर्वमा भोजपुरको रिपिटर टावरमा युनिफाइड प्लाटुन थियो। जनमुक्ति सेनाले त्यो कब्जा गरेको थियो।
पूर्वको हकमा त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरमा मोर्चाबद्ध लडाइँ जित्न सकिएन। पश्चिममा घोराहीभन्दा माथि जित्न सकिएन। बेनी, खारालगायतका स्थान र पूर्वमा बन्दीपुर, घोडेटारलगायतका मोर्चा जित्न सकिएन।
यो क्रममा जनमुक्ति सेनामा एउटा जनशक्ति बिस्तारको चुनौती थियो। अर्को ०६१ सालमा जनयुद्धको केन्द्रीय आधार इलाका, जहाँ रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, सल्यान र प्युठान गरी पाँच जिल्लामा माओवादी नेतृत्वको संयुक्त मोर्चाले स्थानीय जनसरकारको निर्वाचन गराएको थियो। त्यो निर्वाचन मतपत्रद्वारा नै भएको थियो। त्यो कुरो बाहिर मिडियामा त आएन तर हामीले भित्र देखेको एउटा कुरा के हो भने जहाँ माओवादी निर्विरोध निर्वाचित भयो, त्यहाँ जनसरकारमा माओवादीले जित्यो, जहाँ विरोध भयो, त्यहाँ माओवादीले हार्यो।
खड्गबहादुर विश्वकर्मामाथि दैलेखको दुल्लुमा भएको हमला घनिभूत युद्ध रणनीतिकै अभिव्यक्ति हो। कपिलवस्तुलगायतका धेरै ठाउँमा त्यतिबेला प्रतिकार समिति बनाइएका थिए। हामीले नेपालमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। दीर्घकालीन भनेर अनन्तकालसम्म जाने कि नजाने भन्ने परिस्थिति निम्तिँदै थियो।
राष्ट्रिय राजनीतिमा दरबार हत्याकाण्डपछि सत्ता हत्याउन खोजेका ज्ञानेन्द्र शाहको हातमा शक्ति थियो। ज्ञानेन्द्र शाहसँग लम्पसार पर्ने काम एमालेबाट भई नै सकेको थियो। कांग्रेसका पनि कतिपय लोभिएका, तर्सिएका राजासँग मिलिसकेका थिए। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र ज्ञानेन्द्र शाहसँग नझुक्ने कुरामा दृढ देखिएका थिए।
चुनवाङ बैठक र अमेरिकी युद्ध रणनीतिको प्रसंग
पार्टी नेतृत्वले के विश्लेषण गर्यो भने नयाँ जनवादी क्रान्ति नै भनिराख्यो भने एकातिर तत्कालिन शाही सेनाका त्यो माथिका संरचना कब्जा गर्न यसकारण सकिएन कि अमेरिकी हतियार, पैसा, तालिम यो सबैको कारण हामीलाई शाही सेनालाई जित्न कठिन परिरहेको थियो। त्यसो नभइदिएको भए जनमुक्ति सेनाले जित्न लामो समय लाग्दैनथ्यो।
गाउँमा जति वर्ष गर्छौ गर भनेर छाडिदिने तर शहरमा टेक्न नदिने उसको रणनीति थियो। यतापट्टि गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि एमाले र कांग्रेसका पनि अधिकांश नेताहरू राजासँग झुक्दै जाँदा घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्ति बढी शक्तिशाली बन्न पुग्छ। त्यो स्थितिमा साम्राज्यवाद र घरेलु प्रतिक्रियावादका बीचमा गठबन्धन हुन पुग्छ र सम्भवत: विदेशी सेना आउँछ। विदेशी सेना आयो भने नेपाल र नेपालीको हितमा हुँदैन भन्ने बहसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति चुनवाङ बैठकले पारित गर्यो।
चुनवाङ बैठकमा केही नेताहरूको आपत्ति
त्यो समयमा मोहन वैद्य किरण र सीपी गजुरेल भारतको जेलमा हुनुहुन्थ्यो। नेत्रविक्रम चन्दलगायत हामी सबैले विना प्रश्न अध्यक्षको त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थियौँ। बरु नेताहरू जनार्दन शर्मा, हेमन्तप्रकाश वली र रवीन्द्र श्रेष्ठको केही न केही आपत्ति देखिन्थ्यो। अध्यक्षसँग उहाँहरूको निकै चर्काचर्की पनि भयो रे भन्ने सुन्नमा आएको थियो।
लिखित रूपमै नेता जर्नादन शर्माले असहमति दर्ज गर्नुभयो भन्ने सुनियो तर बैठकमा यो कुरा त्यति उठेन। १२ बुँदेमा 'लोकतन्त्र' भन्ने शब्द थियो। त्यो लोकतन्त्र भनेको प्रकारान्तरले संवैधानिक राजतन्त्र नै हो। त्यसका लागि हामी किन लड्ने भनेर जर्नादन शर्माले भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा पनि मैले थोरबहुत सुनेको हुँ। यद्यपि, त्यस विषयमा हामीले बैठकमै छलफल भने कहिले पनि गरेनौँ। यस्ता प्रश्न पनि थिए तर नेत्रविक्रमको भने कुनै प्रश्न थिएन।
अध्यक्षको प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संक्रमणकालीन गणतन्त्र भनेर व्याख्या गरिएको छ। संक्रमणकालीन गणतन्त्र भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसकेपछि प्रतिक्रियावादीले यसलाई दक्षिणपन्थी संसदवादतर्फ तान्ने कोसिस गर्छन् भने सर्वहारा वर्गले नयाँ जनवादी गणतन्त्रतर्फ रूपान्तरणको कोसिस गर्नुपर्छ। यो तानातानको गणतन्त्र हो। ०६२ साल असोजमा जे भनिएको थियो, त्यो आज व्यवहारमा सही सावित भइराखेको छ।
यो पूँजीवादी गणतन्त्र हो
१२ बुँदे समझदारी गर्दै १९ दिनको जनआन्दोलन, संविधानसभा हुँदै दोस्रो संविधानसभाले यतिको संविधान बनायो, जुन संविधानलाई माओवादी केन्द्रले उपलब्धि र कमजोरीसहितको संविधान भनेको छ। उपलब्धितर्फ गणतन्त्र सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। यद्यपि, यो पूँजीवादी गणतन्त्र हो। पूँजीवादी गणतन्त्र हुँदाहुँदै पनि भारत र नेपालको पूँजीवादी गणतन्त्रमा अन्तर छ। त्यहाँ नेतृत्वको अन्तर छ।
भारतीय गणतन्त्र रक्षाको निम्ति भारतका पूँजीपति वर्ग मरिमेट्छन्। तर नेपाली पूँजीपति वर्गका प्रतिनिधि देखिने कांग्रेस र एमालेहरू यो नेपाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूरै उदासीन छन्। माओवादीले रगत, आँसु र पसिनाको धारा बगाएर राष्ट्रपतिको कुर्सी बनाइदिएको छ। कुदेर गएर त्यो कुर्सीमा बस्ने कांग्रेस, एमाले छन्। उनीहरूले यति मात्र जानेका छन्। यसको तथ्य के हो भने उनीहरू 'गणतन्त्र' शब्द उच्चारण गर्नसमेत सक्दैनन्। गणतन्त्र जिन्दावाद त उनीहरू भन्नै सक्दैनन्।
भारतको गणतन्त्र पूँजीवादी वर्गको नेतृत्वमा आएको हो। नेपालको पूँजीवाद नै सही, यो गणतन्त्र वस्तुतः माओवादीले गरेको जनयुद्धको धक्का र नेतृत्वबाट आएको हो। यो कुरा कांग्रेस र एमालेलाई बहुत राम्रोसँग ख्याल छ। त्यसैले कांग्रेस र एमालेले गणतन्त्र जिन्दावाद भन्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई के थाहा छ भने गणतन्त्र जिन्दावाद भन्यो भने माओवादी जिन्दावाद भनेजस्तो हुनपुग्छ। त्यसैले उनीहरू गणतन्त्र जिन्दावाद त के गणतन्त्र शब्दसमेत प्रयोग गर्न सक्दैनन्।
त्यसैले उनीहरू गणतन्त्रप्रति उदासीन छन् र अन्ततः उदासीन हुनु भनेको गणतन्त्रविरोधी हुनुसरह नै हो। एमालेका अध्यक्ष केपी अोलीले बेलाबेलामा भन्ने गरेका छन्, ‘हावा हुरी आयो, बाध्यताले मान्यौँ।’ त्यो हावाहुरी जनयुद्धको पृष्ठभूमि र तागतमा सृजना गरिएको थियो। तैपनि गणतन्त्रभन्दा पछि हट्ने छुट उनीहरूलाई छैन।
संविधान निर्माण : उपलब्धि र कमजोरी
अन्ततः संविधान बन्यो। यसको पहिलो र मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र नै हो। गणतन्त्र जनयुद्धको पनि उपलब्धि होे। दोस्रो संघीयताको सिद्धान्त, तेस्रो आंशिक नै भए पनि समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, चौथो धर्मनिरपेक्षता, पाँचौँ मौलिक अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य संप्रभूतालाई मौलिक अधिकार मान्ने र तीन वर्षभित्र ऐन बनाएर लागू गर्ने), छैठौँ स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति (नेपालको संविधानमा राज्यको कुनै पनि ऐन कानुन वा राज्यको आधिकारिक दस्तावेजमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति यस अगाडि थिएन। यो २०७२ सालको संविधानले नै बनाएको छ, जसले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम मुलुकको रूपमा उभ्याएको छ। यी उपलब्धिका कुरा भए।
यो संविधानका कमजोरीको कुरा गर्दा यो फेरि पनि दलाल तथा पूँजीवादी नोकरशाही राज्यसत्ता छ। यसलाई हामीले हटाउन सकेनौँ। फेरि पनि मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको वैज्ञानिक निर्देशनको आधारमा माओवादी केन्द्र दलाल पूँजीवादी राज्यसत्ताको विरुद्धमा संघर्षरत रहन्छ र संघर्षरत छ।
दोस्रो कमजोरी पूर्ण पहिचानसहितको, जो नेपालका जनताले खोजेका थिए, त्यस्तो संघीयता बनाउन सकिएन। तेस्रो पूर्ण समानुपातिक प्रणाली कायम राख्न सकिएन। यही सँगसँगै शासकीय स्वरूपमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेर हामीले भनियो। पहिलो संविधानसभामा मिश्रित प्रकारको सहमति भएको थियो। तर दोस्रो संविधानसभामा माओवादी धेरै कमजोर स्थानमा पुग्यो।
यसपछि संसदीय व्यवस्था नै स्वीकार गर्नुपर्यो। तर माओवादी केन्द्रले आफ्नो फरक मत त्यहाँ दर्ज गरेको छ। भर्खरै सम्पन्न पार्टी सचिवालयको बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्णय गरेको छ।
स्थानीय तह र निर्वाचनबारे
विचारको हिसाबले स्थानीय तह माओवादी आन्दोलनकै विचार हो। मैले आफैँ पनि ०६५ सालमा राज्य पुनर्संरचनामन्त्री भइसकेपछि ८०० जिल्लाको नयाँ नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर विचार प्रस्तुत गरेको थिएँ। कांग्रेस एमालेको थुप्रै विरोध थियो। रुक्माङ्गत कटुवालको लफडा आएपछि सरकार छाड्नुपर्यो। त्यसलाई तत्काल कार्यरूप दिन सकिएन।
जिल्ला नभनिए पनि गाउँ नगर नै सही, अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार बनेको छ। मैले उठाएको ८०० जिल्लको कुरा केही फरक भए पनि सारमा यस्तै नै हो। कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलले ०७३ पुस १२ गते अगाडिसम्म पुरानो गाविसलाई नै गाउँपालिका भनिदिएर चुनाव गरौँ भन्नेमा थिए। तर ०७३ पुस १२ गते माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्यो। र, त्यसले नयाँ संरचनामा जानुपर्छ, कुनै पनि हालतमा पुराना संरचनामा फर्किन सकिँदैन भन्ने विषयमा दृढतापूर्वक निर्णय गर्यो।
जनतालाई गणतन्त्रको प्रत्याभूति कसरी गराउने? त्यही गाविसको नाम नै गाउँपालिका, पञ्चहरूको गाउँ पञ्चायतलाई एमाले कांग्रेसले गाउँ विकास समिति भने, त्यसलाई माओवादीले आएर गाउँपालिका भनिदिएर मात्र त गणतन्त्रको प्रत्याभूति हुँदैन। जे पर्ला भनेर यो निर्णय गरियो। कतिपय नेताहरूले यस्तो दृढताले सरकार ढल्न सक्छ, कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ भन्ने तर्क पनि गरेका थिए। ढले पनि ढलोस् भनेर पार्टीले त्यो निर्णय गरेको थियो। अन्तमा कांग्रेस-एमाले पनि त्यो दिशामा आउन बाध्य भएका हुन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिनका लागि धेरै बाहिरी चलखेलहरू पनि भएका थिए। एमालेले बाहिर जतिसुकै चुनावको नारा लगाए पनि भित्र चुनावको पक्षमा त्यो थिएन। दुई चरणमै सही चुनाव अन्ततः भयो। यसबीचमा प्रचण्ड सरकारकै प्रस्तावमा करोडौँको बजेट स्थानीय तहमा पुर्याउने काम भयो। विचारको हिसाबले, निर्माण र कार्यान्वयनमा नेतृत्वको हिसाबले र बजेट पुर्याउने हिसाबले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको निम्ति माओवादीले निर्णायक भूमिका खेल्यो। यो पृष्ठभूमिमा निर्वाचन हुँदा माओवादी केन्द्र कमजोर भयो। निर्विकल्प तेस्रो स्थान त भयो तर फेरि पहिलो र दोस्रो नजिक हुन सकेन।
संशोधनवादसँगको लडाइँ र प्रतिरोधबारे
संशोधनवादको चिहानमा मार्क्सवादको जीवन हुन्छ। मार्क्सवादको चिहानमा संशोधनवादको चिहान हुन्छ। अस्तित्वमा रहन एकले अर्कोलाई निल्नु र पचाउनुपर्छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले के देखायो भने संशोधनवादी एमाले गुटले माओवादीको ठूलो चिहान खनेको छ। हामी माओवादीलाई त्यो खाल्डोमा पुर्नका निम्ति एमालेले माओवादीलाई लाश ठानेर घिसार्दै छन्। अब हामी घिसारिन मान्ने कि नमान्ने?
मालेमावादको विज्ञान मान्ने हामी माओवादीहरू चिहानतर्फको बाटोमा घिसारिन तयार छैनौँ। हामीले प्रतिरोध गर्छौं र गर्नुपर्छ। संशोधनवादीले क्रान्तिकारीको चिहान खनेका छन् तर अब हामीले नयाँ तयारी गरेर संशोधनवादीको चिहान खन्नुपर्छ। त्यसको निम्ति भण्डाफोर गर्नुपर्छ र भण्डाफोरको पहिलो शर्त माओवादीको सर्वहाराकरण हुनै पर्छ।
(थाहाखबर सहकर्मी अास्था केसीले किरातीसँग गरेकाे कुराकानीमा अाधारित)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।