काठमाडौँ : लामो समयदेखि आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएपछि रुष्ट बनेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित तेस्रो श्रेणीका कर्मचारीहरूको आन्दोलन जारी छ।
बिदाको सामूहिक निवेदन बुझाएर गत शुक्रबारदेखि आन्दोलन थालेका उनीहरूले आइतबारदेखि मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा धर्ना दिँदै आएका छन्। विगत १७ वर्षदेखि एउटै पदमा काम गरेका कर्मचारीको बढुवा नभएको र अझै त्यसको सम्भावना नदेखेपछि आन्दोलनमा जानुपरेको आन्दोलनरत कर्मचारी बताउँछन्।
‘अवकास वा राजीनामा दिएर उपसचिव पद खाली हुँदा त्यसमा कृषि सेवाका अधिृकतस्तरका कर्मचारीको नियमितरुपमा बढुवा हुनुपर्यो’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका योजना अधिकृत माधव पौडेलले भने।
कर्मचारी समायोजन हुँदा
समायोजनका क्रममा उनीहरूको फाजिल दरबन्दी भनेर कायम गरिएको थियो। योजना अधिकृत पौडेलका अनुसार, कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ अनुसार समायोजन हुन प्राथमिकताका आधारमा निवेदन दिने व्यवस्था बमोजिम कृषि सेवाका कर्मचारीहरूले आवेदन दिएका थिए।
निवेदन नदिएका कारण समायोजनमा बाधा नपर्ने भएकाले निवेदन नदिएको वा जहाँ रोजेको भए पनि नियमानुसार समायोजन भएको थियो। समायोजन गर्दा कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीमा प्राथमिकता तय गर्नसक्ने प्रावधान रहेको र सोही अनुरुप कृषि क्षेत्रका समूहको पनि प्राथमिकता कायम गरी समायोजन भएको थियो।
२०७५ साल पुस २ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा अस्थायी प्रकृतिका विभिन्न आयोजना÷परियोजनाका लागि संघको दरबन्दीमा कायम हुनेगरी समायोजन गर्ने र काजमा खटाउने व्यवस्थाका लागि आ.का.स.का लागि स्वीकृत दरबन्दीको विवरण माग गरिएको थियो।
पुस १९ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सञ्चालित आयोजना÷परियोजनाको स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीका लागि स्थायी पुल दरबन्दी स्वीकृतका लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी रा.प.प्र. प्राविधिक कृषितर्फ ७ जना, रा.प.द्धि. प्राविधिक कृषितर्फ १११ जना, रा.प.तृ. प्राविधिक कृषितर्फ १४९ जना, रा.प.अन. प्र.प्रातर्फ ८५ जना र रा.प.अन.द्धि. प्रा.तर्फ २६ जना गरी ३७८ जना आ.का.स.का लागि पठाएको थियो।
जसअनुसार स्वीकृत संरचनातर्फ रा.प.प्र. प्राविधिक कृषितर्फ २२ जना, रा.प.द्धि. प्राविधिकतर्फ ८१ जना, रा.प.तृ. प्राविधिकतर्फ १७३ रा.प.अन.तर्फ ११३ जना समायोजन गरिएको थियो।
तर थप जनशक्ति समायोजनमा परेका ३२८ जनालाई संघमा एउटै बास्केटमा समायोजन गरेकाले को स्वीकृत संरचनामा हो र को आयोजना कार्यान्वयनका लागि हो भन्ने एकिन नगरी अस्थायी भन्ने अर्थ लगाइयो।
‘को स्थायी र को अस्थायी भन्नेसमेत एकिन गरिएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि संघमा समायोजन भएको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले किन थप जनशक्ति संघमा समायोजन गर्यो ?', पौडेलले भने, ‘सेवामा रहेका कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको कुनै अनुमान नगरी कसरी संघमा जथाभावी समायोजन भयो ? यसको जवाफ दिने प्रमुख जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो।’
आन्दोलनरत कर्मचारीका माग
संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषितर्फका थप समायोजन भएको जनशक्ती रहेको ३२८ जनासमेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यस्तै संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषितर्फका प्राविधिक कर्मचारीको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने, कृषि सेवाको कृषितर्फका समूहको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ती गर्न भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग कर्मचारीले राखेका छन्।
नेपालको संविधान र कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार संघीय निकायको कार्यविवरणको आधारमा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै अधिकृतस्तरका कर्मचारी धर्नामा बसेका हुन्।
मन्त्रालयको भनाइ
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) दीपक खराल आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको समस्या समाधानको दिशामा अगाडि बढेको बताउँछन्।
उनका अनुसार, २०७५ सालमा समायोजन गरिएपछि ती कर्मचारीलाई स्वीकृत नयाँ दरबन्दी अनुसार काम लगाइयो। स्वीकृत दरबन्दीभन्दा धेरै संख्यामा संघमा रहन पुगेपछि उनीहरूलाई कुनै पनि पद नाम नदिइकन काम गराएर राखिएको थियो।
‘स्वीकृत दरबन्दीभन्दा धेरै भएकाले अवकासपछि खाली पदमा पनि लोकसेवाबाट विज्ञापन ननिस्कने, पहिलेदेखि बाँकी रहेकाहरूबाट काम चलाउन भनियो’, खराल भन्छन्, ‘यतिञ्जेल कुरेर बसेका साथीहरू अझै पनि वृत्ति विकासको सम्भावना शून्य भएपछि आन्दोलनमा गएका हुन्।’
आन्दोलनरत कर्मचारीको मागका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सन्देश पुर्याएको जानकारी दिँदै खरालले वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्नेलगायतका मारमा परेका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
कृषि मन्त्रालय स्वयंले पनि जनशक्तिको ठूलो अभाव खेपिरहेको भन्दै उनले समयमा सोचे जसरी काम गर्न नसकेको बताए। 'यो विषय छलफल गरी टुंग्याउनतर्फ लागेका छौँ’, कृषि मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) खरालले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।