नेपालमा गाँजाको चर्चा : कहाँ पुग्यो अध्ययन ?

काठमाडौं : नेपालमा गाँजा र भाङमा लगाइएको कानूनी प्रतिबन्ध हटाउन प्रतिनिधिसभामा पाँच वर्षअघि विधेयक नै दर्ता गरेर प्रस्ताव गरियो। २०७६ साल कात्तिकमा तत्कालीन नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक नै दर्ता गराएका थिए।

त्यसयता देशमा ‘गाँजा खुला’ गर्न हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा हुँदै आएको छ। सरकारले बजेटमा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेदेखि यसका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ। चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा औषधीजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ भने आगामी आवको बजेटमा पनि औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। 

कहाँ पुग्यो अध्ययन ?

गाँजाको औषधीय गुण, यसको उपयोगिता, फाइदा, बेफाइदाबारे प्राविधिक परीक्षण गर्न कानूनी अड्चन फुकेको छैन। यद्यपि गृह मन्त्रालयले गाँजा खेतीबारे थप आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएको छ।

मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। ‘गाँजा खेतीको सम्भावना, यसको उपयोग सम्बन्धमा गरिनुपर्ने कानूनी र कार्य विधिगत व्यवस्थाको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ’ शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले भने। उनले आवश्यक कानूनी व्यवस्थापन गर्न लागुऔषधसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा समिति गठन भएको समेत जानकारी गराए।

यसअघि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै गाँजा खेतीका लागि कानून बनाउने नेतृत्व गृहमन्त्रालयले नै गर्ने बताएका थिए। 

लागूऔषध ऐन र प्रतिबन्ध 

संयुक्त राष्ट्रसंघ नार्कोटिक्स बोर्डले गाँजालाई हिरोइनजस्तै कडा लागुऔषधको दर्जामा राखेर यसको उत्पादन, ओसारपसार र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपालले पनि उक्त नेपालले सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१ मा हस्ताक्षर गरि लागूऔषध नियन्त्रण ऐन बनाएर प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजाखेती, उत्पादन, तयारी, खरीद, बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी, ओसार पसार, सञ्चय वा सेवन गर्न निषेध गरेको छ र निषेध गरिएका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय तोकेको छ, जसअनुसार, गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैँयासम्म जरिवाना तोकिएको छ। 

पच्चीस वटा बोटसम्म गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म, २५ बोटभन्दा बढी गाँजाको खेती गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म, गाँजा उत्पादन, तयार, खरिद, बिक्रीवितरण, ओसारपसार गर्नेलाई गाँजाको परिमाण वा अपराधको मात्रा हेरेर एक महिनादेखि १० वर्षसम्म र एक हजारदेखी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

ऐनको दफा (४) १ मा भने ‘नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रिने जंगली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेश संग्रह गर्न, राख्ने र खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सो अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफा अन्तर्गत अपराध गरेको मानिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ। 

राष्ट्रसंघको एकल अभिसन्धिमा परिभाषा गरिए बमोजिम औषधीमध्ये लागुऔषध तयार गर्न प्रयोग गरिने रासायनिक पदार्थ मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारीको अनुमतिले मात्र तोकिएको अनुपातमा आयात, निर्यात, ओसारपसार, सञ्चय, बिक्री वितरण र प्रयोेग गर्न पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ। ऐनको दफा ११ (ग) मा सरकारले जफत वा कब्जा गरिएको लागुऔषधमध्ये गाँजा र अफिम उपयुक्त देखेमा औषधी बनाउने प्रयोजनको लागि कुनै औषधी बनाउने निकायलाई आवश्यक परिमाणमा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

गाँजाको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको बोक्राको रेसाबाट कपडा लगायतका सामग्रीको उत्पादन गर्न सकिने र डाँठको फर्निचर, बोर्ड तथा इँटासमेतका लागि उपयोगी हुनसक्ने गुण रहेको बताइन्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागले गाँजाको औषधीय गुणसहितको विषयमा अनुसन्धान गर्ने योजना समेत बनाएको छ र उसले गाँजालाई जडिबुटीको सूचीमा राखेको छ। गाँजा खेती (व्यवस्थापन) ऐन २०७६ मा गाँजा वा भाङको दाना अचार खानाको लागि वा तेल निकालेर प्रयोग गर्ने गरी खाद्य पदार्थको रुपमा पनि उपयोग गर्न सकिन र औषधीय गुणयुक्त मह उत्पादन समेत हुने दाबी गरिएको छ। 

अपराध बढ्ने जोखिम 

औषधीय प्रयोग र व्यवसायीक प्रयोजनका नाममा गाँजा खेतीलाई खुला गर्दा हुने जोखिमलाई लिएर सरोकारवालाको चिन्ता पनि उत्तिकै छ। पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भने गाँजा खुला गर्दा आपराधीकरणको जोखिम बढ्ने बताउँछन्। औषधिको लागि खेती गर्न दिँदा लागुऔषधको रूपमा दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले सचेत भई कडा नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

‘सबैभन्दा पहिले केका लागि गाँजा खुला गर्ने भन्ने विषयमा कानूनले स्पष्ट बोल्नुपर्छ। सबैतिर यसलाई खुलारूपमा खेती गर्न दिंदा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, त्यसकारण पकेट क्षेत्र तोकेर कसले, कति खेती गर्न पाउने, कसलाई बेच्न पाउने स्पष्ट हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘गाँजाको उपयोग र बजार बुझेर स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्छ, अन्यथा ठ"लो जोखिम निम्तने सम्भावना हुन्छ।’

गाँजा नियन्त्रण गर्न नसके लागुऔषधको रूपमा बाहिर देशमा जाने हुँदा मुलुकमा संगठित अपराधी आउन थाल्ने उनको भनाइ छ। ‘बाहिरबाट आएका आपराधिक सञ्जालले नेपालीलाई यो कार्यमा दुरुपयोग गर्न सक्छन्। कालो धन आउन थाल्छ, सजिलै पैसा आउने देखेर नागरिक गलत बाटोमा डोरिन सक्छन्’ पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘सबैभन्दा धेरै आपराध बढ्ने सम्भावना हुन्छ।’ गाँजाो व्यापारमा विभिन्न किसिमका समस्या भन्दै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै निकाय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।