दशकौँदेखि कब्जा जमाएका ‘सुकुम्बासी बस्ती’ यसरी हटाइँदै

काठमाडौँ : स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि २०७९ मंसिर  १२ गते थापाथलीस्थित अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए। उनलाई अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको पनि साथ थियो।

तर सुकुम्बासीले सडकमा टायर बालेर ढुंगामुढासहित अवरोध गरे। उनीहरूले नारा नै लगाएका थिए, ‘बाँचे बस्ती मरे चिहान’, ‘बालेन शाह होस् गर्, हाम्रो भोट फिर्ता गर्’। त्यहाँ दुई पक्षबीच झडपसमेत हुँदा केही सुकुम्बासी र नगरप्रहरी घाइते भए।

उक्त अवरोधबीच २०७९ चैतमा उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍याे। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि महानगरपालिकाको डोजर रोकियो।

तर बस्ती हटाउन चलाइएको डोजर रोकिएको करिब २ वर्षपछि जसरी महानगरपालिका प्रमुख शाहले डोजर चलाए त्यसैगरि अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने बाटो खुला भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई अन्यत्र सारेर किनारा खाली गराउने तथा आवास दिन नसके नगद नै दिएर भए पनि ती अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउन सरकारको नाममा परमादेश दिएको छ। 

जनहित संरक्षण मञ्चका प्रकाशमणि शर्मालगायतले २०६७ र ०६८ सालमा हालेको रिटमाथि गएको पुसमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले यस्तो परमादेश दिएको थियो।

नदीहरू प्रदूषणमुक्त गराउन किनारमा भएको बसोबास हटाउन आवश्यक रहेको फैसलामा उल्लेख छ। गत मंगलवार उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। योसँगै दशकौँदेखि कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्नुपर्ने भएको छ उनीहरूले। 

‘अब समन्वय गरेर बस्ती हटाउँछौँ’

महानगरपालिकाका प्रमुख बालेनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनको निकै आलोचना गरेका थिए।

२०७९ मंसिर १३ गते राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा उनले बालेनलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले हिजो देखिहाल्नुभयो नि, सुकुम्बासी बस्तीको तमासा र उनीहरूलाई हटाउने हाकिमका कुरा सुनिहाल्नुभयो, त्यो के गरेको, शत्रु देशसँगको लडाइँको जस्तो तरिका, भाषा, त्यहाँ कुन शत्रु बसेका छन्?’

बालेन लक्षित टिप्पणी गर्ने उनै ओली अहिले फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको नाममा परमादेश नै जारी भएकाले नै अब ती बस्ती हटाउनमा सरकार नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। 

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी उद्धव नेपालले सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कब्जा भएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराइने बताए।

‘नदी किनाराका सुकुम्बासी हटाउने जुन अदालतको आदेश छ‚ हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ, यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्छौं,’ उनले भने।

उनका अनुसार ती सुकुम्बासी बस्तीहरू कहाँ-कहाँ सार्ने भन्ने ठाउँको पहिचान गरिनेछ। ‘यदि पैसा मागे दिएरै भए पनि हामी सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सल्लाह, समन्वय गर्छौं।’

उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको २७ ठाउँमा दशकौंदेखि ३ हजार ४ सय घरधुरीले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरि बस्दै आएका छन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पनि सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने बाटो खुला गरेसँगै अबदेखि ती बस्तीहरू हटाउन महानगरपालिका लाग्ने बताए।

उनले भने, ‘अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने बाटो खुला गरिदिएको छ, अब कसरी आवास दिनेलगायत विषयमा हामी, केन्द्र सरकारसँग छलफल गर्छौं, मिलेर समन्वय गर्दै जान्छौँ, अब सुकुम्बासी बस्ती हट्छ।’