व्यवस्थापन र स्थानान्तरणमै चुनौती
व्यवस्थापन र स्थानान्तरणमै चुनौती
काठमाडौँ : देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित बाल सुधारगृहमा झडपका घटना दोहोरिएसँगै बालबिझ्याइँमा परेकाहरूको सुधार एवं व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
कानूनी विवादमा परेका बालबालिकालाई अदालतको आदेशानुसार अस्थायी संरक्षण तथा पुनःस्थापना सेवा प्रदान गर्न बाल सुधारगृह सञ्चालन गरिएको छ।
बालबालिकामा आफूले अपराध गरेको भावना विकास हुन नदिई सामान्य र सहज अवस्थामा तोकिएको सजाय पूरा गरी समाजमा पुनःस्थापित गराउन सक्ने गरी वातावरण बनाउन उनीहरूलाई सुधारगृहमा राख्ने गरिएको छ तर अहिले यही ठाउँ समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ।
झडपको शृंखला
बाँकेको जयन्दु बाल सुधारगृहमा दुई समूहबीच झडप हुँदा अपहरण, शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सजाय पाएका २१ वर्षीय सुलभ केसीको मृत्यु भयो, अरू १० जना गम्भीर घाइते भए। जयन्दुमै असार २४ गते खाना खाने विषयमा दुई समूहवीच झडप दोहोरियो। त्यसअघि २०७९ माघमा पनि उक्त सुधारगृहमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो।
यस्तै गत भदौमा भक्तपुरको मध्यपुरस्थित बाल सुधारगृहभित्र सामान्य विरामी परेका कमल बस्नेतको उपचार अभावमा मृत्यु भएको विषयलाई लिएर प्रहरीमाथि ढुंगामुढा र तोडफोड गर्दै २५० जना बालकैदी निस्किएका थिए। उनीहरूले सुधारगृहमा खाना र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था राम्रो नभएको भन्दै सडकमै विरोध जनाएका थिए।
भदौ २६ गते वीरगञ्जको बिर्तास्थित बाल सुधारगृहमा झडप हुँदा ११ जना बालक र ३ जना प्रहरी घाइते भए। यसैगरी फागुनमा पोखरा–१८ ग्यारजतीमा रहेको बाल सुधारगृहमा पनि झडप हुँदा ३ जना घाइते भएका थिए। खाना खाने लाइनमा बसेकाहरूबीच विवाद बढेपछि झडप भएको थियो।
यसरी बाल सुधारगृहहरूमा बढ्दो अशान्तिले त्यहाँ बस्दै आएकाहरूको व्यवहार सुधारदेखि सुरक्षा एवं व्यवस्थापनमा चुनौती बढाइदिएको छ। हिंसात्मक घटना दोहोरिनुका साथै सुधारका लागि राखिएको बालकहरूको मृत्यु हुनुले बाल सुधारगृहको सुरक्षा, उनीहरूप्रतिको संवेदनशीलता र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
बाल सुधारगृह अशान्तिको कारण
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४३ मा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनःस्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधारगृह स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
ऐनको दफा ४३ को उपदफा (४) मा बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको त्यहाँ बस्नुपर्ने अवधि बाँकी हुँदा उमेर १८ वर्ष पुगेमा बानी व्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधारगृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्नेछ भनिएको छ तर बालिग भएपछि पनि सजाय अवधि पुरा नहुन्जेल उनीहरूलाई कम उमेरकाहरूसँगै राख्ने गरिएकाले वेलावेला कुटपिट एवं झडपका घटना हुने गरेका छन्।
उमेरसँगै उनीहरूका आकांक्षा बढ्दै जाने, लामो समयदेखि एकै ठाउँमा बस्दा १८ वर्ष नाघिसकेकाहरूले नयाँ र आफूभन्दा कम उमेरकालाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने, हेप्ने गरेका भुक्तभोगी सुनाउँछन्। अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण उनीहरू त्यहाँबाट भाग्न खोज्ने गरेका पनि देखिन्छन्। बाल सुधारगृहमा खाना, पानी, उपचारको उचित प्रबन्ध नगरिएको, क्षमताभन्दा दोब्बर बढी बालबालिका राखिएको, साना र ठूलाले एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने, धेरैजना सँगै सुत्नुपर्ने, नुहाउने कोठा, शौचालयको समस्या र चाहेका वेला परिवारसँग फोन गर्न नपाएको रिस उनीहरूले सँगै रहेका अरूमाथि पोख्ने गरेको देखिएको छ। यसैगरी सुधारगृहभित्र बाहिरबाट लागुऔषध मगाएर खाने बालकहरूले आफ्नो पोल खुल्ने डरले अरूलाई धम्क्याउने, कुटपिट गर्ने गरेको सुन्ने गरिएको छ।
सरकारी निष्कर्ष र पहल
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकभर बाल बिझ्याइँमा परेका बालबालिका राख्न ९ वटा बाल सुधारगृह छन्। तीमध्ये पाँचवटा नेपाल सरकार आफैँले सञ्चालन गरिरहेको छ भने ४ वटा बाल सुधारगृह व्यवस्थापनको जिम्मा युएनको उच्च आयुक्त कार्यालय (युसेफ) नेपाल नामक गैरसकारी संस्थालाई दिइएको छ। यी सुधारगृहहरूको क्षमता ५७५ भए पनि दोब्बर बढी बालबालिका राखिएका छन्।
युसेफ नेपालका अनुसार ३० वर्षसम्मका युवा सुधारगृहमा राख्नुपरेको छ। सुधारगृहमा राखिएकामध्ये ४५ प्रतिशतको उमेर १८ वर्षभन्दामाथि भएकाले झडप हुने गरेको दाबी गरिएको छ। कम र बढी उमेर समूह एवं फरक स्वभाव भएकाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दा समस्या देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। ‘विविध उमेर समूह र भिन्न प्रकृति एवं स्वभावका बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राख्नु समस्याको कारण हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं’, मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेल भन्छिन्‚ ‘प्रकृति हेरी पढ्ने, सीप सिक्ने छुट्टाछुट्टै समूहमा राख्न सरोकारवाला निकायसँग बसेर टुंगो लगाइसकेका छौं तर स्थानान्तरण खर्च लगायतका विषय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, यो आवमा सबै काम सक्ने तयारी छ।’
मन्त्रालयले १७ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षा भन्ने सरकारको योजनाअनुसार विद्यालयहरू भएको ठाउँमा राख्ने र १७ वर्षमाथिकालाई सीप सिकाउने गरी सिटिइभिटीसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
सबै बाल सुधारगृह सरकारले चलाउने तयारी
पछिल्लो समय युसेफद्वारा सञ्चालित बाल सुधारगृहको व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको आशंका बढ्न थालेको छ। यस सन्दर्भमा बालबालिका मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिसकिएको जनाएको छ। ‘उहाँहरूलाई वर्षौदेखि सञ्चालन गरेको अनुभव पनि होला तर कारागार जस्तै बाल सुधारगृह पनि राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्छ, प्रवक्ता पौडेलले भनिन्‚ ‘मन्त्रालयले त्यसैअनुसार निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको छ। केही समय उहाँहरूले चलाए पनि अन्ततोगत्वा यही आवभित्र नेपाल सरकारबाटै सबै सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय पुगेको छ।’
१८ वर्षमाथिकालाई बालसुधारमा राख्न नमिल्ने भए पनि न्यायिक निकायको फैसलाले राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिदिएकाले पनि उनीहरू १८ वर्ष कटिसकेपछि पनि त्यहीँ रहेको देखिन्छ। मन्त्रालयले घरेलु हिंसामा परेका महिलाका लागि सेफ हाउसको कल्पना गरिएजस्तै सुधारगृहका बालबालिकालाई पनि घर पठाउनुअघि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ। तर त्यसको स्थापना गर्न कानूनी प्रत्याभूति नभएको प्रवक्ता पौडेलले बताइन्।
स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ
त्यसो त एउटा सुधार गृहबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ हुँदा पनि समस्या बढेको व्यवस्थापकहरू बताउँछन्। कतिपय सुधारगृहले क्षमताभन्दा धेरै बालक राख्नु परेकाले समस्या भएको बताउँदा पनि स्थानान्तरणमा कारागार व्यवस्थापन विभागले वास्ता नगर्ने, ढिला गर्ने गरेको बताउने गरेका छन्।
तर विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कमल प्रसाद पाण्डे स्थानान्तरणको काममा कुनै बेवास्ता नगरिएको बताउँछन्। कारागार व्यवस्थापन विभागले सुधारगृहबाट बालबालिका अन्यत्र स्थानान्तरणको निर्णय गर्ने, सिधा खर्च पठाउने काम गर्दै आएको छ। ‘दुईवटा गृहले राख्ने र पठाउने भनि एक-अर्कामा सहमति जनाए भने हामीले निर्णय गरिदिहाल्छौं। समन्वयको कमी नभए पनि एक ठाउँमा झगडा गर्नेले अर्को ठाउँमा गएर पनि झगडा गर्छन् भन्ने ठान्दा समस्या देखिन्छ’‚ प्रवक्ता पाण्डेले भने‚ ‘कुनै गृहबाट स्थानान्तरण गर्दा सहज हुने भनी अनुरोध आउँदा हामीले गर्ने काम नरोकी गरिरहेका छौं, त्यसमा समस्या छैन।’
फरक उमेर समूहलाई एकै ठाउँमा राख्नु नै समस्याको कारण देखिएको विभागको समेत ठम्याइ छ। ‘व्यवस्थापकीय विषयहरू पनि छन् तर बढीजसो उमेर समूह छुट्याइएन भन्ने छ’‚ प्रवक्ता पाण्डेले भने।
अपराधकर्ममा कसरी लाग्छन् बालबालिका ?
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज मैनाली बालबालिकामा दीक्षासहितको शिक्षा, सुसंस्कारको अभाव देखिएको बताउँछन्। साथीसंगत, बाबुआमा, गुरुप्रतिको सम्मान एवं नैतिक शिक्षाको कमी, संयुक्तबाट एकात्मक परिवारमा हुर्किनु, प्यारेन्टिङ (पालन–पोषण) उचित ढंगले नहुनुले पनि बालबालिका अपराधकर्मतर्फ धकेलिने गरेको उनको भनाइ छ।
बालबिझ्याइँमा परेकाहरूलाई राम्रोसँग तयार नै नगरी सुधारगृहबाट सिधै घरपरिवार एवं समाजमा पठाउँदा पनि समस्या निम्तने गरेको छ। ‘सुधारगृहहरू कारागार भने जस्तै हो। त्यहाँबाट घर जानुअघि राखिने ‘हाफ वे होम’ को अवधारणा नेपालमा पनि विकास गर्न जरुरी देखिएको छ’‚ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मैनालीले भने‚ ’परिवार, सरकार, अदालत सबैले बालबालिकाको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी सर्वाङ्गीण विकास तथा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। जसले गर्दा सुधारगृहभित्रै झडपका घटनासम्म हुने गरेका छन्।’
हरेक अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई कानुनका कुराहरू उनीहरूले बुझ्ने भाषामा सिकाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।