काठमाडौँ : गत आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आफ्नो छोराको समकक्षताको प्रमाणपत्र लिँदा घुस दिनुपरेको सुनाए।
उनले भने, ‘सानोठिमीमा पाँच हजार घुस दिएर आएको छु, कसले पत्याउँछ, पत्याउनुहुन्छ? मेरो छोराको सर्टिफिकेटको इक्विभेलेन्ट गर्नुपर्ने थियो, मैले ११ बजे पठाएको ३ बजेसम्म गरिदिएन। यो मिलेन, त्यो मिलेन भन्यो। म आफैँ गएँ, मैले सबै मिलेको छ तर किन मिलेन भन्नुहुन्छ भनेँ तर अधिकृतले मिलेको छैन भन्छ, त्यो बिचौलियालाई मैले पाँच हजार दिएँ, म बसिरहेँ‚ पाँच मिनेटमा काम गराइदिए अनि हामी सुशासनको कुरा गर्छौँ।’
उक्त कुराले अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि संसद् भवनसम्मै हलचल मच्चिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो विषयमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालय प्रवक्ता केशवप्रसाद दहालका अनुसार छानबिन गरी ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको मिति २०८१।०४।०६ गतेको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यज्यूहरूबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जारी हुने समकक्षताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा भए गरिएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा उठाइएको विषयमा समकक्षताको प्रमाणपत्र लिँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, सोमा लाग्ने दस्तुरलगायतका विषयवस्तुका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको ब्यहोरा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रिस्तरको मिति २०८१।०४।०७ को निर्णयअनुसार सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ।’
घुस लिने र दिनेलाई कारबाही हुने व्यवस्था
घुस दिएको भन्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका महतोले खुल्लमखुल्ला सुनाएका छन् तर कानुनमा घुस लिने र दिनेलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०७९ को दफा (३) को उपदफा (३) मा रिसवत लिने र दिनेलाई सजायको व्यवस्था छ।
ऐनको दफा (३) मा रिसवत लिने दिनेलाई सजाय तोकिएको छ। ऐनको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरू कसैका निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा रिसवत लिनेलाई वा लिन मन्जुर गर्नेलाई कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ, रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत हुनेछ।’
उक्त व्यवस्था अनुसार पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको तीन महिनासम्म कैद, पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्म तीन महिनादेखि चार महिनासम्म कैद, पचास हजार रुपैयाँभन्दा चार महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने हुने व्यवस्था छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले पनि कानुनअनुसार घुस दिनेलिने दुवैलाई कारबाही हुने व्यवस्था रहेको बताए।
समितिले बुझाएको सिफारिसअनुसार कारबाही हुन्छ : पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी वासुदेव वस्तीले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार कारबाही गरिने बताए।
उनले भने, ‘छानबिन समिति बनेको छ,अ ब त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार कारबाही हुन्छ, समितिले छानबिन गर्ने भएकाले यो विषयमा अहिले धेरै बोल्न मिल्दैन।’ घुस दिएको बताएपछि महतोविरुद्ध कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी नै परेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मधेश प्रदेश सांसद रहवर अन्सारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०७९ मा रिसवत लिने/दिनेलाई सजायको व्यवस्था रहेको तर रिसवत् दिने कामलाई रोक्नुको सट्टा त्यसलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै कारबाही गर्न उजुरी दिएका हुन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि यो घटनाबारे महतोसँग जानकारी लिइएको र थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।