दाङ : लुम्बिनी प्रदेशमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन। सरकार गठन भई शपथ लिएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्रीहरू अहिलेसम्म पनि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामै छन्। मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ।
प्रदेश सरकारको छैटौँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य साउन ७ गते नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका आचार्यले साउन ९ गते सपथ ग्रहण गर्दै पहिलो चरणमा कांग्रेस र एमाले सहितको ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्व सरकारमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री छन् भने कांग्रेसले पनि पाँच कोटा पाए पनि पहिलो चरणमा चार मन्त्री छन्। नियुक्त भएर सपथ ग्रहण समेत गरिसकेका मन्त्री भने अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैन। भर्खरै मात्र भएको प्रदेश प्रमुख परिवर्तन र कांग्रेसबाट एकजना र अन्य २ साना दलबाट मन्त्री नियुक्त गरेर मात्र मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी रहेको सरकार प्रवक्ता एवं विना विभागीय मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए।
उनले अहिले दुई दलको संयुक्त सरकार बनेको हुँदा एउटा सानो कार्यदल गठन भएको र त्यसले सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने बारेमा गृहकार्य गरिरहेको समेत बताए। उनका अनुसार अर्को कार्यविभाजन र बाँकी रहेका मन्त्रालयहरूको पूर्णता दिने र कार्यविभाजन सहितको समझदारी अनुसार सरकार अगाडि बढेको छ।
मुख्यमन्त्री सहित अन्य मन्त्रीहरूले समेत सपथ ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा कार्यविभाजनमा ढिलाई गर्न नहुने सरकारमा सहभागी मन्त्री र सत्तासाझेदार दलहरूले बताएका छन्। उनीहरूले संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेको र नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले शपथग्रहण नगरेका कारण थप मन्त्री नियुक्त र कार्यविभाजनमा ढिलाई भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे।
यस्तै एमालेबाट मन्त्री बनेका खेम सारुले पनि साउन १६ गतेसम्म कार्यविभाजन टुङ्गो लाग्ने भन्ने भनिए पनि प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएका कारण ढिला भएको बताए। उनले नयाँ प्रदेश प्रमुखले बिहीबार सपथ ग्रहण लिने कुरा रहेको र त्यसपछि केही मन्त्रीहरूलाई पनि सपथ ग्रहण गराउने र मन्त्री भइसकेकाको जिम्मेवारी प्रमाणित गर्न बाँकी रहेको हुँदा एक र दुई दिनभित्रमा मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी पाउने बताए।
केही दिनमा हुने कुरा भएकाले आफूहरू अहिलेसम्म जिम्मेवारी नपाउँदा पनि कुनै हतारमा नभएको बताए। कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य सुशीला बादीले सबै मन्त्रीहरू नियुक्ति भएपछि जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको समेत बताइन्। उनले जतिसक्यो चाँडो गर्नेमा दलहरूको प्रयास रहेको बताइन्।
यस्तै जनता समाजवादी नेपाल पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले काङ्ग्रेस र एमालेबाट आठ मन्त्री नियुक्ति भइसकेको र अन्य साना कुन कुन दललाई मन्त्री दिने भन्ने कुराको टुङ्गो नलागेको हुँदा ढिलाइको एउटा कारण भएको बताइन्। उनका अनुसार ढिलो हुनुको अर्को कारण प्रदेश प्रमुख परिवर्तन पनि हो।
नयाँ प्रदेश प्रमुखले सपथ लिएपछि सरकारले पूर्णता पाउने भन्ने बारेमा आफूले जानकारी पाएको उनको भनाइ छ। यस्तै उनले संघमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै प्रदेशमा चाहिँ पार्टीको निर्देशन अनुसार विश्वासको मत दिने नदिने बारेमा टुङ्गो लाग्ने बताइन्।
लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन भएपनि मन्त्रीहरूका कार्यविभाजन समयमा नहुँदा मन्त्रालयहरु कामविहीन भएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले भने साउन महिनामा मन्त्रालयमा खासै काम नपर्ने भएकाले कुनै बाधा, अवरोध नहुने बताए। कतिपय फाइल आफूले सिधै मुख्यमन्त्री कहाँ लगेर स्वीकार गराएको समेत उनले बताए।
‘मुख्यमन्त्रीसँग नै अहिले सबै मन्त्रालय भएको हुँदा र अहिले मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा मैले सिधै मुख्यमन्त्रीसँग फाइल स्वीकृत गराएको छु। हामीलाई काममा कुनै बाधा, अवरोध भएको छैन’, उनले भने। यस्तै कर्मचारीले वैशाखदेखि असारसम्म २४ घण्टा काम गर्ने हुँदा साउन महिनामा कर्मचारी विदा जाने हुँदा पनि मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा काममा अवरोध आएको अवस्था प्रदेशम नभएको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।