गत श्रावण १५ गते रातिको भीषण वर्षाले हनुमन्तेमा ठूलो बाढी आएको थियो। हनुमन्ते नदी किनार छेउमा निर्मित घर-टहराहरू बाढीले जलमग्न भएका थिए। अपवादबाहेक खास गरी माओवादीको डरले टाउको लुकाउन शहर पसेका र शहरको सौन्दर्यकरणको रापबाट बढारिएर खोलाका किनारमा पुर्याइएका यी टहराहरूमा बसेका भुइँमान्छेहरू यो बाढीको निशानामा परेका छन्। उनीहरूका खाद्यान्न तथा लत्ता कपडाहरू भेलको धमिलो पानीमा डुबेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रायः सबै खोला किनारको कथा व्यथा उस्तै उस्तै होला।
बाहिर देखिएको यो जलमय अवस्थाले मलगायत बालकोटबासी घरपरिवारको खानेपानी समस्यालाई सम्बोधन गर्न भने सकेन।
खानेपानीको सहज आपूर्ति संभवतः काठमाडौंवासी प्रायः सबैको समस्या होला। मेरो घरमा भने खानेपानीको ट्याङ्कर मगाउने बेला भएको छ। ट्याङ्करवालाले “बाढीले गर्दा धमिलो पानी आयो” भन्दै बाढीकै पानी ल्यायो भने पनि नलिएर भएको छैन। पानी त चाहिन्छ नै। तर पाटनमा हैजा देखिइसकेको खबर छ। अब यस्तो पानी खाइयो भने हैजाको प्रकोप यही पनि आउन बेर छैन।
काठमाडौं उपत्यकामा हुनेगरेका विनाशकारी बाढीप्रकोपहरूलाई बाहिरबाट आएर जथाभावी घर बनाएर बसेका मानिसहरूसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। त्यो कुरा सत्य पनि होला। तर यहाँ पहिला ठूला बाढी आएर जनधनको क्षति हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा होइन। छ-सात दशक अघिको साहित्यमा पनि बाढीको विनाशले ठाउँ पाएको छ। हृदयचन्द्रसिंह प्रधानको २०१०-११ साल तिर लेखिएको “एक चिहान” उपन्यासमा अष्टनारायणका परिवारहरू बागमतीको बाढीमा बगेका थिए भन्ने उल्लेख छ। तर, अहिले अत्यधिक जनसङ्ख्याको चाप, वातावरण परिवर्तनको असर र जथाभावी घर-टहरा बनाउने पद्धतिले विनाशको आकार बढेको भने सत्य हो।
वर्षा र बाढीको प्रकोप मुलुकका सबै क्षेत्रहरूमा उत्तिकै देखिएको छ। पहाड-तराई सबैतिर वर्षा र बाढीको प्रकोप उत्तिकै सुनिँदै आएको छ। पहाडमा जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर खनेका बाटाहरूले भूस्खलन र पहिरो बढाएको छ भने तराईमा ढुङ्गा-बालुवा निकालिएका खाल्टाखुल्टीहरूमा स-साना बालबालिका डुबेर मरेको दुःखद् खबर पनि सुनिन्छ। भर्खरै मात्र मुग्लिन नारायणघाट राजमार्गमा पहिरोमा परेर दुईवटा बस त्रिशूलीमा खसे। केहीको मात्र लाश भेटियो। बससहित अरु बेपत्ता भए। यस्ता त्रासदीपूर्ण घटनाहरू जताततै देखिएका छन्।
तर त्यसो भन्दैमा वर्षा-बाढी-पहिरोका घटनाहरू नयाँ-नौला भने होइनन्। मनसुन हावा हिमालयमा ठोक्किएर नेपालमा वर्षा हुने क्रम अनादिकाल देखिकै हो। अतिवृष्टि भएको वर्षमा बाढी-पहिरो हुने गर्थ्यो। २०२५ सालमा झापामा रहेको हाम्रो जग्गा कन्काई नदीले बगाएर हामीलाई उठिबास लगाएको थियो। तर अहिले विकासका नाममा गरिएका प्राकृतिक दोहनले बाढी पहिरोको विनाशको आयतन बढेको भने पक्कै हो।
मुख्य रूपमा हाम्रो देशमा हुने गरेका प्राकृतिक विपतहरूको प्रकृतिलाई बुझेर, त्यसलाई हामी अनुकूल बनाएर उन्नति गर्न हामी चुकेकै हौँ। पहिलो कुरो, मुलुक हाँक्ने राजनीतिले नेपालको माटो हावापानीलाई बुझ्न सकेन। यो केवल दलीय तिकडमबाजी र चुनावी राजनीतिमै अलमलियो। उदाहरणको लागि आफ्नै माटो सुहाउँदो उत्तर-दक्षिणतर्फ कोरिएका अञ्चल-विकास क्षेत्रहरूलाई संघियताका नाममा सात प्रदेशमा बाँडियो।
त्यस्तै, स्थान विशेषको सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले विकास गरिएका ७५ जिल्ला र ३००० गाउँ-नगर विकास समितिहरूलाई स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका नाममा भत्काएर ७५३ वटा गाउँ-नगरपालिका बनाइयो। सेवासुविधा दिइरहेका संरचनाहरू भत्काएर हुँदै नभएका संरचनामा जानु आफैँ उदेकलाग्दो विषय थियो। त्यसमाथि तलबी नेताहरू, नेतैपिच्छे सवारी साधन (अझ ठुलालाई अगुवा-पछुवा समेत) तथा केन्द्रकै नक्कल गरेर प्रादेशिक सरकारका तामझाम र राजनीतिक फेरबदलको संस्कारले संघीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएझैँ लाग्छ। यो नयाँ व्यवस्थाले राज्यको कार्यकुशलता र उत्पादकत्व त बढाएनन् नै, गत १० वर्षमा राज्यलाई १० खर्बको ऋणभारसमेत थपेको छ। यसको जवाफदेहिता कसैले लिनुपर्दैन?
दोस्रो कुरा, हाम्रो विकास चिन्तन यो देशको भौगोलिक सम्वेदनशीलता, स्थानविशेषको उत्पादन क्षमता तथा अन्तर-क्षेत्रीय निर्भरताअनुरूप भएन। काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थाकै उदाहरण लिऊँ। काठमाडौं उपत्यका पानी अभावग्रस्त क्षेत्र होइन, बरु पानी धेरै भएको क्षेत्र हो। यत्रो जलमग्न गराउन सक्ने सामर्थ्य भएको पानीलाई कुनै रूपमा यहीँ जम्मा गरेर वर्षभरि प्रयोग गर्न सकिँदैनथ्यो होला? जस्तो, उपत्यकाभित्र चारैतिरबाट बग्ने खोलानाला-खोल्साहरूको पानीलाई त्यही स्थानमा जम्मा गरेर प्रशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसमा वर्षाको पानीसमेत जम्मा गर्न सकियो भने त्यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घरपरिवारलाई वर्षभरि खानेपानी पुर्याउन सकिन्छ होला भने बाढीको आयतन र क्षति पनि कम हुनसक्छ। अनि, ६० अर्ब खर्च गरेर मेलम्ची ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन होला।
त्यस्तै, हाम्रा गाउँका किसानहरू घरेलु उद्यमीसमेत हुन्। उनीहरूले खाद्यान्न उत्पादनका अतिरिक्त नगदे बालीहरू तथा उद्योगका कच्चा पदार्थहरू जस्तै चिया, अलैँची, जुट, सुर्ती, उखु, खर, कपास आदि उत्पादन गरेर ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भाव्यता राख्छन्। मध्यपूर्वमा हालै देखिएको तनावका कारण भोलि लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने कुन त्यस्तो क्षेत्र हुनसक्छ जसले तिनीहरूलाई रोजगारी दिन सक्छ? त्यो भनेको ग्रामीण उद्यम नै हो। त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रलाई विकास गरि पुनर्जागृत गर्नु आवश्यक छ।
तेस्रो कुरा, हामीले निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान र तिनीहरूलाई बेच्ने बजार राम्ररी ठम्याउन सकेनौँ। मेरो ठम्याइमा हाम्रो निर्यातयोग्य वस्तुहरू भनेको हरित उत्पादनहरू जस्तै जलविद्युत, स्वच्छ पिउने पानी, अर्गानिक कृषि, जडीबुटी, कार्बन व्यापार आदि हुन् र तिनीहरूको बजार भारत नै हो। यी सम्भावनाहरूबाट के कस्ता बजारयोग्य वस्तुहरू, कति परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिन्छ र तिनीहरूलाई कसरी भारतीय बजारमा बेच्न सकिन्छ भनेर विचार गरिएकै छैन। यसको लागि मुलुकभरि सघन रुपमा अनुसन्धान र छलफल हुनु आवश्यक हुन्छ। तर त्यस्तो विषयमा स्रोत-साधन जुटाउन सकिँदैन।
त्यस्तै, बजारको लागि भारतसँग विभिन्न तहमा घनिभूत छलफल हुनुपर्छ। त्यसको लागि पनि संस्थागत संयन्त्र, दक्ष जनशक्ति तथा उपयुक्त वातावरण छैन। किनभने यो विषय वर्तमान नेतृत्वको रुचिको विषय होइन। बरु काठमाडौंका तारे होटलहरूमा लगानी सम्मेलन गर्ने र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने जस्तो अमूर्त विषयमा स्रोत साधनहरू खर्च भएको देखिन्छ।
मैले बुझेको मुलुकको स्वतन्त्र सार्वभौम हैसियत भनेको आफ्ना स्रोत साधनहरूलाई पहिल्याएर आफ्नै अनुकूलका सर्तहरूमा अन्य मुलुकहरूसँग व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने हैसियत नै हो। नेपालले त्यस्तो हैसियत गुमाउँदै गएको छ। यो अवस्था आउनुका कतिपय कारणहरू त अर्काका उलामालामा लागेर यहाँका नेताहरूले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको अवस्थाले सृजना गरेको हो जस्तो लाग्छ। तर त्यसो भन्दैमा उनीहरू मात्र दोषी छैनन्। नेपालीहरूको कल्पनाशीलता पनि घटेको छ। यहाँका बासिन्दाले आफ्ना सम्भावनाहरूलाई बुझ्न सकेका छैनन्।
उदाहरणको लागि नेपालले हिमालयको मुख्य भाग ओगटेको छ, जसले विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको जनजीविकामा प्रभाव पारेको छ। यसलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउन अरू मुलुकलाई समेत सँगै लिएर जान सकिन्छ।
त्यस्तै हिमालयबाट बग्ने नदीहरूबाट स्वच्छ ऊर्जा तथा खानेपानी उत्पादन गर्न सकिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा बहुमूल्य जडीबुटी तथा पहाडी भागमा अर्गानिक फलफुल, तरकारी तथा नगदे बालीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसको ठूलो बजार भारतमा छ। नेपालको चुरे पर्वतमालालाई भूमिगत जलभण्डारको पुनर्भरण गर्ने मुख्य प्राकृतिक संयन्त्र मानिन्छ, जसको संरक्षणबाट गङ्गा तटीय क्षेत्रका करोडौं जनसङ्ख्या लाभान्वित हुन सक्छन्। यी र यस्ता विषयहरू संसद्को छलफलमा, सामाजिक सञ्जालमा अथवा विचार गोष्ठीहरूमा सुनिँदैनन्।
बरु स-साना विषयहरूको उठान वा गाली गलोज मात्र सुनिन्छ। मलाई लाग्छ हामीलाई हनुमन्तेको बाढी नै “कमिलालाई मूतको पहिरो” भएको छ, जसले हामी सबैको आशा, भरोसा र कल्पनाशीलतालाई बगाएर लगेको छ।
Email- [email protected]
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।