राज्यको उपेक्षामा सामुदायिक वन, जोडिएन उद्यम र रोजगारीमा

काठमाडौं : ‘सामुदायिक वनको प्रभावकारिता : तीनै तहका सरकार र समूहको सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ शुक्रबार सामुदायिक वन दिवस मनाइयो। नारामा सरकारको सहभागितालाई विशेष जोड दिनुको कारण अहिले सरकारकै कारण सामुदायिक वन निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी राज्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई निष्क्रिय बनाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। 

‘सामुदायिक वनलाई उद्यम दर्ता गर्न दिने हो भने यो देशमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, करोडौं पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ तर सरकारले सामुदायिक वनलाई उद्यम गर्न दिएको छैन’ उनले थाहाखबरसँग भने ‘सालको पात टिपेर दुना टपरीको कारोबार गर्नेलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने अवस्था छ। बेलको जुसलगायत हजारौं खाद्यवस्तु छन्। तर केही गर्न नदिइएपछि सामुदायिक वनहरू निष्क्रिय हुनु अस्वाभाविक होइन।’

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास संरक्षण समिति राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र चलखेल गर्ने ठाउँ बनेको भन्दै उनले थपे,‘सामुदायिक वनका कार्ययोजना धेरैको समय सकिएको छ, सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गर्न सहयोग गरिरहेको छैन।’ 

सामुदायिक वन आफैँमा समुदायमा काम गर्ने भएकाले कर लिन जरुरी नरहेको उनको तर्क छ। सामुदायिक वनको क्षेत्रमा देखिएका सबै चुनौती व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दल, सांसद र विज्ञसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए। 

पछिल्लो समय वन्यजन्तुको आक्रमण व्यापक रुपमा भइरहेको छ। तर वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।

‘हामीलाई चाहिने वन्यजन्तु कति हो, त्यति पालौँ, त्यसलाई संरक्षण गरौँ, त्योभन्दा धेरै गोठमा गाइभैँसी पालेजस्तो, खोरमा बाख्रा पालेजसरी नराखौं भनेर हामीले भनिरहेका छौं’ अध्यक्ष भण्डारीले भने–‘धेरै भएका वन्यजन्तुको व्यापार गरौँ, यसले अर्थतन्त्र र वातावरणमा पनि सहयोग गर्छ।’ 

२३ हजार सामुदायिक वनमा उपभोक्ताको व्यवस्थापन

नेपालमा २३ हजार २६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले २४ लाख हेक्टर वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार ३१ लाखभन्दा धेरै घरधुरी सहभागी भई १ करोड ६० लाख बढी उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष रुपमा वन संरक्षण, संवर्धन र उपयोगमा लागिरहेका छन्। 

नेपालको समुदायद्वारा वन व्यवस्थापन पद्धति विश्वमै उदाहरणीय हुन पुगेको छ। वनले उद्यम, रोजगारी प्रवर्धन, खाद्य सुरक्षासँगै वातावरण तथा जलवायुको क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको विज्ञ बताउँछन्। 

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा योगदान

संसारभर अहिले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा बढ्दो वन फडानी ठूलो चुनौती बनिरहेको अवस्थामा नेपालले भएको वन जोगाउनुका साथै बाँझो तथा नासिएको क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना गर्ने काम गरिरहेको छ। 

जलवायु विज्ञ नमिन्द्र दाहाल वायुमण्डलमा भएको हरितगृह ग्यासलाई खिचेर मानव जगतलाई जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट जोगाउन थोरै भए पनि मद्दत गरेकाले विश्व समुदायले पनि नेपाली वनहरूको योगदानलाई नियालिरहेको बताउँछन्। 

‘कार्बन सञ्चित गर्न नेपाली वन, विशेषगरी सामुदायिक वनले निकै ठूलो योगदान गरिरहेको छ’, दाहाल भन्छन्–‘फलस्वरुप नेपालले वनबाट राष्ट्रिय आय आर्जनसँगै वन संरक्षण दिगो व्यवस्थापनको लागि विभिन्न किसिमका सहयोग र कार्बन सञ्चित गरेबापत केही च्यानलबाट पैसा प्राप्त गरिरहेको छ। यसको श्रेय सामुदायिक वनलाई जान्छ।’

सामुदायिक वनले हरियाली व्यवस्थापन गर्ने, वनजन्य स्रोतको उपयोगबाट स्थानीयको जनजीविका विस्तार गर्ने, वन्यजन्तु, वातावरण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको छ।

‘नांगा डाँडा हरियाली भएका छन्। नासिएको वन पुनःस्थापना भएको देखिन्छ’, जलवायु विज्ञ दाहालले भने, ‘तर सामुदायिक वनको योगदानले जुन खालको वन समृद्ध भयो, त्यो समृद्धि रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सकिरहेको छैन। स्थानीयको आयआर्जन वृद्धि गर्ने, रोजगार पैदा गर्ने, व्यावसायिक बनाउँदै जाने उद्देश्यमा मिश्रित परिणाम देखिएको छ।’ 

दिगो विकास लक्ष्यका सबै १७ वटा उद्देश्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको योगदान रहेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले त्यसलाई स्थानीयकरण गर्ने पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नै रहेको बताए। 

सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनले सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको कुनै पनि क्षेत्रमा अतिक्रमण हुन नपाएको बताए।

‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न र त्यसलाई अनुकूलन गर्नका निम्ति यो देशमा सबैभन्दा बढी भुमिका सामुदायिक वनले खेलेको छ’ भण्डारीले भने।