काठमाडाैँ : डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवादलाई राजनीतिकरण गर्दै सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी आमनेसामने भएका छन्। अर्बौं महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको पक्ष लिँदै सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि दबाव बढाउँदै लगेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले भने कुलमानलाई दरिलो साथ दिएको छ। माओवादीले ‘कुलमानविरुद्धको प्रहार सुशासनसँग सरकारको डर’का रूपमा अर्थ्याएको छ। स्थायी समितिको बैठकले नै कुलमानमाथिको दबाव सुशासनविरोधी कदम भन्दै विरोध गरेको हो।
‘विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई अस्वभाविक र अप्राकृतिक ढंले लाञ्छना लगाउने काम भएको छ’‚ माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनको पक्षमा जुन अभियान छ, यसमा सरकारले अवरोध नगरोस्।’
विवादको सुरुवात
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि असार ७ गते विद्युत् प्राधिकरणको बैठक बस्यो। बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङको अवधिमा) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल १५ दिनभित्र बुझाउन उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गर्यो तर त्यसरी पत्राचार गर्दा उद्योगहरूले टेरपुच्छर लाएनन्।
त्यसपछि प्राधिकरणले गत २५ असारदेखि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर महसुल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्न थाल्यो। सुरुमा पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट, व्यवसायी पवन गोल्यानको रिलायन्स स्पिनिङ मिल र सांघाई ग्रुपको घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएको थियो।
भोलिपल्ट असार २६ गते सिमरास्थित हुलास स्टिलको लाइन काटियो। करोडौं बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने कामलाई प्राधिकरणले २७ गते पनि निरन्तरता दियो। त्यस दिन सिमराकै जगदम्बा स्टिल प्रालिको लाइन काटिदियो।
प्राधिकरणले असार ३१ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युत्को महसुल बुझाउन पुनः ताकेता गर्यो तर बक्यौता तिर्नुको साटो उद्योगीहरू भर्खरै बनेको केपी ओली सरकारसँग हारगुहार गर्न पुगे। कहिले अदालत त कहिले सरकारसँग हारगुहार गरेर विद्युत् महसुल छुट गराउने उद्योगीहरूको प्रयास पुरानै हो।
प्राधिकरणको रेडकर्डअनुसार ५७ उद्योगले करिब साढे ८ अर्ब बुझाउन बाँकी छ। यसरी महसुल नतिर्नेहरूमा विराटनगर, दुहबी, इटहरी, सिमरा, हेटौंडा, भैरहवा, बुटवल, दाङ, नेपालगञ्ज लगायत देशैभरिका चर्चित र ठूला उद्योगहरू छन्।
कुलमानको अड्डी, उद्योगीलाई सरकारको साथ
उद्योगीहरूको हारगुहारपछि प्रधानमन्त्री ओली काटिएको लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन मात्र दिएनन्, संसद्बाटै मन लागेजति उद्योगहरूबाट असुल गर्न खाजेको आरोपसमेत विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङमाथि लगाए।
संसद्को रोस्ट्रमबाट कुलमानमाथि आक्षेप लगाउँदै ओलीले भने, ‘उद्योगीहरूले जति विद्युत् प्रयोग गरेका हौँ, त्यो तिर्छाैं भन्नुभएको छ । प्रयोग कति गरेको हो, त्यसको बिल त दिनुपर्छ नि ! तिमी (उद्योगी) धनी छौ । तिमीसँग असुल गर्न मन छ । मलाई यति चाहिन्छ भनेर हुन्छ ?’
ओलीले प्रधिकरणको रेकर्डमा भएजति विद्युत् उपभोग नगरेको दाबीसमेत गर्न भ्याए। ‘उद्योगीले प्राधिकरणले भनेको विद्युत् उपभोग गरेका छैनन् तर उहाँ (कुलमान)को जवाफ छैन। हिसाब बाँधिसकेँ, महालेखालाई आम्दानी भनेर देखाइसके, अब त्यो कहाँ फेरबदल गर्न मिल्छ‚ भन्नुभयो’, उनको भनाइ थियो, ‘गलत हिसाब पठाएर फेरबदल गर्न मिल्दैन भनेर तिर्न नपर्ने विद्युत् महसुल असुल गर्न सकिँदैन होला।’
उद्योगी र सरकारको निरन्तरको दबाबपछि काटिएको लाइन जोडिए पनि प्राधिकरण प्रमुख कुलमान बक्यौता उठाइछाड्ने कदमबाट पछि हटेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै ‘विनाप्रमाण मनलागेजति’ नभएर पर्याप्त प्रमाणकै आधारमा उद्योगहरूसँग बक्यौता मागेको उनको दाबी छ।
‘लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्कै आधारमा उद्योगीहरूसँग प्रिमियम महसुल मागेका हौँ । खपत नै नभएको बिजुली थप गरेर बिल काटेको होइन । पर्याप्त प्रमाणलगायतको आधारमै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूलाई प्रिमियम शुल्क तिर्न छुट बिल जारी गरेका हौं’, साउन २५ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘त्यसवेला उहाँहरूले प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रमाण हामीसँग सुरक्षित थियो । यसअघि अदालतलगायतका सम्बन्धित निकायमा पनि त्यस्ता प्रमाण दिइसकेका थियौँ।’
साउन २४ गते मात्रै प्राधिकरणले लेखा समितिमा उद्योगहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणस्वरूप टीओडी मिटरको विवरण पेस गरेको छ। उद्योगीहरूले आफूले विशेष सुविधा नलिएको दाबी गर्दै लिएको भए त्यसको प्रमाण दिन प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका थिए।
त्यसपछि समितिले पनि माग गरेबमोजिम उद्योगहरूको टीओडी मिटरको विवरण पेस गरेको हो। ती नै प्रमाणका आधारमा अदालतले समेत प्राधिकरणको बिल ठीक छ भनेर उद्योगीको मुद्दाहरू खारेज गरेको छ। अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनेर टीओडीको तथ्यांक, लग सिट, अदालतका फैसला लगायतका विवरण समितिमा बुझाएको प्राधिकरणले बताएको छ।
प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी उद्योगबाट असुल गर्न खोजेको आरोप प्राधिकरणमाथि लगाइरहँदा महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले समेत हरेक वर्ष विद्युत्को बक्यौता रकम असुल उपर हुनुपर्ने राय दिँदै आएको छ।
गत जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता २१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको देखाइएको छ। महालेखाको प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने रु २१ अर्ब ८८ करोड रहेको छ। ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौता सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्नुपर्छ।’
प्राधिकरणलाई ‘कायापलट’ गर्ने कुलमानलाई हटाउन चाहन्छ ओली सरकार ?
कुलमानको आगमनपछि देश लोडसेडिङमुक्त मात्र भएन, विद्युत् प्राधिकरण नेपालको सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्न सफल सार्वजनिक संस्थानसमेत बन्न बनेको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा प्राधिकरणको सञ्चिति नाफा ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
कुलमानले नेतृत्व सम्हालेयता चार अर्बभन्दा बढी प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति वृद्धि भएको छ। असार ०७३ सम्म प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति दुई खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो भने गत आवसम्म त्यो ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
पहिलो चारवर्षे कार्यकाल सकाएर २०७७ भदौमा बाहिरिएका घिसिङ २५ भदौ २०७८ मा पुनः नियुक्त भए। अब उनको कार्यकाल ०८२ भदौसम्म छ।
यो अवधिमा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति चार अर्बभन्दा बढी वृद्धि भएको छ। असार २०७३ सम्म प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति दुई खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो भने गत आवसम्म त्यो ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले नै ९८.९४ प्रतिशत अंक दिएको छ। आव २०७८।०७९ मा ९४.२३ प्रतिशत अंक पाएका उनले २०७९।०८० मा ९८.९४ प्रतिशत अंक पाएका छन्।
यसरी कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिएका कुलमानलाई कांग्रेस एमाले सरकारले हटाउन खोजेको भन्दै स्वस्फूर्त रूपमा युवाहरू सकडमा निस्कन थालेका छन्। शनिबार माइतीघरमण्डलामा युवाहरूले कुलमान पक्ष लिँदै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरे।
सत्तापक्षमा पनि खासगरी एमालेले कुलमानलाई नरुचाएको र हटाउन खोजेको चर्चा हुने गरेको छ तर एमाले नेताहरू भने यो स्विकार्दैनन्। एमाले नेता राजेन्द्र गौतम डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादलाई लिएर कुलमानलाई हटाउन खोजेको भन्ने आरोप गलत रहेको बताउँछन्।
‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता सन्दर्भमा उद्योगहरू नै बन्द गरेरभन्दा पनि उद्योग पनि सञ्चालन हुन दिने र बक्यौता पनि उठाउँदै जानुपर्छ भनेका हौं। उद्योगमा चाहिँ ताला लाउने अवस्था सृजना गर्ने अनि बक्यौता उठाउने भनेर जाँदा समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? बरु उल्टै गम्भीर समस्या हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘नउठाउने भन्ने कुरा हुँदै होइन तर विधिपूर्वक उठाउनुपर्ने पैसा तिराउने र उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने भनिएको हो। यसमा कुलमानसँगको मुद्दा जोडेर हटाउन चाहेको भन्ने कुरा गलत हो।’
ओली सरकार योपटक मात्रै कुलमानविरुद्ध उभिएको होइन। २०७६ चैतमा पनि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्दा कुलमानविरुद्ध ओली कठोर रूपमै प्रस्तुत भएका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर उनले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।