|

काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा धेरै बेथिति रहेको बताएका छन्।

आइतवार आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को २५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सञ्चार क्षेत्रका बेथिति देख्दा आगोको भुंग्रोमा उभिएको ‘झाँक्री बा’ जस्तै अनुभव भएको टिप्पणी गरेका हुन्।

उनले सञ्चार क्षेत्रमा हुने कुनै पनि काममा कानून मिच्ने गरेको र बेतिथि रहेको बताए। उनले अहिले आगोको भुंग्रोमा उभिएको झाँक्री बाजस्तै भएर बसेको तर आगोमा उभिएर ज्यान बचाइ काम गर्ने बताए। 

उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयभित्र रहेका बेथितिहरुलाई अन्त्य गर्दै आगामी दिनमा नेपालको आफ्नै स्याटलाइट बनाउने बताए। 

उनले आगामी ४ वर्षमा नेपाललाई सम्पूर्ण रुपमा डिजिटलाइजेशनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। उनले नेपाल टेलिकम र एनसेल नवीकरण ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्ने पनि बताए। 

उनले ६० वर्ष पुराना ऐनको कारणले काम गर्न असहज भएको भन्दै एक वर्षभित्र सबै कानून संशोधन र सुधार गर्नेगरी काम गरिरहेको बताए। 

उनले नेपाल टेलिकम, एनसेलले नवीकरण गर्न ५ वर्षको अनुमति दिनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने तर इन्टरनेट प्रदायकहरुलाई ३ लाखमात्र लिने गरेको भन्दै सच्याउन आवश्यक रहेको बताए। 

उनले ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्ने २० अर्ब शुल्क ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलनले घुसखोरी हुने गरेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्ने बताए। 

‘प्रविधिले युग बदल्दा पनि ६० वर्ष पुरानो कानून बोकेर सरकारले हिँड्नु परेको छ। सबै कुरा व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष लाग्छ। जम्मा १ अर्ब ५९ करोडको बजेट छ‚’ उनले भने, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा जुन खालको अस्तव्यस्तता छ‚ कानूनहरु कस्ता छन् भन्दा नेपाल टेलिकम, एनसेलले नवीकरण गर्न अनुमति लिनु परो भने ५ वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। किस्ताबन्दीमा नविकरण शुल्क तिर्ने अवस्थाको अन्त्य भएमात्रै पनि घुसखोरी आधा कम हुन्छ। अहिले म आगोको भुङग्रोमा उभिएको झाँक्री बाजस्तै छु‚ त्यसरी बसिराखेको छु।’

उनले इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकहरुलाई एउटालाई २० अर्ब अर्कोलाई ३ लाख लगाउने गरेको भन्दै इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकहरुको व्यवसाय बढ्दै गएकाले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले अविवेकीपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै सुधार गर्दै लैजाने बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.