काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सरकारी निकायमा महाप्रवन्धक आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
नेपाल टेलिभिजनको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले सो प्रस्ताव गरेका हुन्। सोमवार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरुले राखेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा मन्त्री गुरुङले अध्यक्ष आफैँ कार्यकारी भएको कुनै पनि संस्थामा अर्को प्रमुखको रुपमा महाप्रवन्धकको व्यवस्था गर्न नहुने बताए।
दुईवटा कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्थाले आपसी द्वन्द्व हुने, खर्च पनि बढी हुने र कामै नहुने भएकाले पनि कार्यकारी अध्यक्ष भएको निकायमा महाप्रवन्धक हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।
मन्त्री गुरुङले नेपोलियन बोनापार्टले दुइटा असल जनरलभन्दा एउटा खराब सिपाही नै ठिक भनेको उल्लेख गर्दै संस्थाहरुमा पनि आपसी द्वन्द्व हुन नदिन एउटै कार्यालय प्रमुख हुनु आवश्यक रहेको बताए।
उनले परिणाममुखी काम गर्न पनि संस्थाहरुमा कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रवन्धक दुवैको व्यवस्था हुने कुरा उपयुक्त नभएको बताए।
‘एउटै संस्थामा दुईवटा नेतृत्व हुँदा काममा परिणाम देखिँदैन। यो मैले मेरो अनुभव बताएको मात्रै हो। दोस्रो यो नेच्युरल ल विरुद्ध पनि हुन्छ‚’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘उदाहरण नै भन्दा नेपाल टेलिभिजनमा कार्यकारी अध्यक्ष पनि रहेछ, महाप्रवन्धक पनि रहेछ‚ त्यसले गर्दा त्यहाँ प्रगति नै गरेको छैन। त्यसकारण यो कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था गर्नु भनेको हामीले त्यहाँ भित्र द्वन्द्व निम्त्याउने मात्रै हो‚ खर्चको हिसाबले पनि र कामको हिसाबले पनि त्यो बेठिक हुन्छ।’
मन्त्री गुरुङले कार्यकारी अध्यक्ष भएको ठाउँमा महाप्रवन्धक राख्ने व्यवस्था हटाउने विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सांसदहरुलाई पनि आग्रह गरे। समितिको अर्को बैठक मंगलवार (भोलि) अपराह्न १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।