गतहप्ता बंगलादेशमा ठूलो जनविद्रोह भयो। शुरुमा यो विद्रोह १९७१ को “मुक्ति-युद्ध”मा मारिएका परिवारलाई रोजगारीमा दिइने गरेको कोटा प्रणालीविरुद्ध थियो। विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएपछि साबिकको कोटा प्रतिशतलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले घटाइदियो। तर, जनविद्रोह त्यतिले थामिएन।
त्यसपछि भने आन्दोलन दबाउने सरकारको रवैया विरुद्ध भनियो र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको राजीनामा मागियो। अन्त्यमा, “ढाका-मार्च” भनियो र प्रधानमन्त्रीलाई ४५ मिनेटभित्र देश छोड्न आदेश दिइयो। शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर देश छोडेपछि श्रीलंकाको नक्कल गर्दै प्रधानमन्त्री निवासलाई भिडले कब्जा गरेर तोडफोड गर्यो र उनको पलङमा सुत्नेदेखि लिएर महिलाका भित्री वस्त्रहरु प्रदर्शन गर्नेसम्मको हर्कत गरेको देखियो।
त्यति मात्र होइन पूर्व-प्रधानमन्त्री भारत पुगेपछि बंगलादेशलाई १९७१ को “मुक्ति-युद्ध”पूर्व लैजाने संकेत गर्दै शेखमुजीबुर रहमानका मूर्तिहरु बुल्डोजर लगाएर तोडफोड गर्न थालियो। सम्भवतः त्यो “मुक्ति-युद्ध”मा भारतको संलग्नताको विरोध झल्काउनेजस्तो देखिने रविन्द्रनाथ टेगोरका मूर्ति फुटाउने, भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रमा तोडफोड गर्ने, हिन्दू मन्दिर र समुदायमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता हर्कतहरु पनि गरेको देखियो। त्यति हुँदा पनि आन्दोलन थामिएन।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश, ५ जना अन्य न्यायाधिशहरु, गभर्नर, बिश्व-बिध्यालयका उप-कुलपतिहरुको बर्खास्तगी, शेख हसिनाका पक्षधर राजनीतिकर्मिहरुमाथि आक्रमण, कल-कारखाना, पसल आदिमा आगलागी आदि सबै यस विद्रोहको निसानामा परे। यो सुनियोजित विध्वंस थियो कि स्वत:स्फूर्त जनविद्रोह थियो भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिएन।
भारत आएपछि शेख हसिनाले सेन्ट मार्टिन द्विप अमेरिकालाई दिन नमान्दा अमेरिकाले उनलाई हटाएको बयान दिइन्। त्यसको सत्यता त भविष्यले पुष्टि गर्ला। तर पनि अवामी लिगको मध्यमार्गी शासनव्यवस्था र त्यसले ल्याएको राजनीतिक स्थिरताले बंगलादेशको आर्थिक उन्नति भने गरेकै हो। तर त्यो आर्थिक उन्नतिले सबै तप्काहरुलाई समेट्न सकेन। एकथरीले यसलाई शेख हसिनाको विपक्षीमाथिको ज्यादती, भ्रष्टाचार र परिवारवादले निम्त्याएको विद्रोह भनेका छन् भने अर्काथरीले पाकिस्तान, चीन र अमेरिका बंगलादेशलाई इस्लामिक अतिवादतिर लगेर भारत घेर्न चाहान्थे भन्ने गरेका छन्।
इस्लामिक धार्मिक कट्टरता बंगलादेशमा पनि रहेकाले पश्चिमा शक्तिहरू त्यही कमजोरीमाथि खेल्न चाहन्थे। यसैको फाइदा उठाउँदै यो रणनीति तयार पारिएको हुनसक्छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रसारण भइरहेका समाचार, छलफल र टीका टिप्पणीहरूमा यो विध्वंसलाई सुनियोजित षडयन्त्र भनिएको छ। यसलाई भारतले कडा रुपमा प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने मन्तव्य सुनिन्छ।
तर, मेरो १५-२० वर्ष बंगलादेश बसेको अनुभवबाट विचार गर्दा यस्तो सुनियोजित षड्यन्त्रको तानावाना पर्दा पछाडि बुनियो होला। तथापि स्थानीय तहमा बेरोजगार र व्यक्तिगत रुपमा सरकारसँग असन्तुष्ट जमातहरुको आक्रोशमा तिनै पर्दा पछाडिका तत्वहरुले घिउ थप्दै लैजाने काम मात्र गरेको हुनसक्छ। त्यो उत्तेजित जमातलाई मुलुककै अस्तित्व र स्वतन्त्रतासँग अर्थ राख्ने उपद्रवहरु गर्न तीनै पर्दा पछाडिका तत्वहरुले उक्साएको देखिन्छ।
यस्ता जनआन्दोलनहरुको रचना नेपालमा पनि बेलाबखत हुने गर्छन्। पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति फुटाउनेदेखि लिएर बीच सडकमा गोरु काटेर हिन्दुहरुलाई उत्तेजित बनाउने हर्कत भएका छन्। त्यसो भन्दैगर्दा, त्यस्ता कार्य केवल उत्तेजनाकै भरमा मात्र गरिएका होलान् भन्ने पनि होइन। वास्तविक रचनाकारहरु पर्दामा देखिँदैनन्। अझ माथिल्लो तहमा बसेका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूको माझमा गएर उत्तेजित पार्ने गरी साम्राज्यवादी भारतलाई गाली गर्ने र भित्रभित्रै भारतीय अधिकारीहरुलाई बिन्तीपत्र हाल्ने गरेका अनुभवहरु हामीसँग नभएका होइनन् ।
दक्षिण एशियाको इतिहास आफैँमा अनौठो छ। मुगल साम्राज्यले भारतमाथि कब्जा जमाएपछि हिन्दूमाथि असाध्यै ज्यादती गरिएको थियो। राजा-रजौटाहरूले छिन्नभिन्न रूपमा शासन गरेको भारतवर्षलाई अङ्ग्रेजले उपनिवेश कालमा एउटै शासन व्यवस्था अन्तर्गत बाँधेकाले हिन्दु-मुस्लिम भेद त्यति देखिएन। तर उपनिवेश छाड्ने बेलामा अङ्ग्रेजको “फुटाउ र राज गर” नीति अनुरुप भारत, पाकिस्तान (१९७१ पछि बंगलादेश) मा विभाजन गरियो। तर विभाजनले मात्र पुगेन। त्यसपछि पनि एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल भने जारी रह्यो।
प्राकृतिक रुपमा हिमालयबाट बग्ने नदीनालाहरूमा यी तीनवटै देशका जनता आश्रित रहेका छन्। तर हिमालयको स्रोत र साधनलाई सबै देशहरु मिलेर बहुउपयोगी बनाउनुभन्दा अशान्ति, युद्ध र अस्थिरताले यहाँका स्रोत साधनहरू विनास भइरहेका छन्। फलतः यी नदीनालाहरु उन्नतिको सहायक होइन, बाढी प्रकोप र विपत्तिको कारक बनेका छन्।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावले त्यो विनाशको रफ्तार बढदो छ। फलस्वरूप, विश्वको करीब एक चौथाई जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने यो क्षेत्र गरिबीको पर्याय बन्न पुगेको छ।
मेरो बुझाइमा प्रजातान्त्रिक नारा बोकेको राजनीतिले आर्थिक उन्नतिको पथ-प्रदर्शन गर्न सकेन भने प्रजातन्त्र पनि बाँच्न सक्दैन। वैदेशिक लगानी र सहायताबाट चलेका उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक विकासहरू दाता समूहकै स्वार्थ अनुरुप भए गरेका देखिन्छन्। तिनीहरुलाई आफ्नै हावापानी अनुसार विकास गर्छु भन्ने हो भने आफ्नै आम्दानीको स्रोत पनि मनग्गे हुनुपर्छ।
बंगलादेशको सन्दर्भमा हेर्दा विदेशी बजारका लागि चलेका गार्मेन्ट उद्योगहरू मुलुकको आर्थिक उन्नतिको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले विदेशी बजारलाई सहयोगी हुने खालका नीतिहरू अख्तियार गर्नुपर्यो होला, जसले गर्दा दूर-दराजका कृषि, उध्यम क्षेत्रमा लगानी घट्यो होला र सीमान्तकृत नागरिकहरुको आम्दानी-रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्यो होला। त्यसैले, ग्रामीण क्षेत्रका बेरोजगार युवाहरूको आक्रोश बढ्यो होला र विद्रोहको स्थिती पैदा भयो होला पनि भन्न सकिने भयो।
आर्थिक उन्नतितिर लम्केका हाम्रै समकालीन देशहरु जस्तै सिंगापुर, कोरिया, मलेसिया अथवा चाइनाको अनुभवलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि कुन हदसम्म प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने विषयलाई नीति निर्माताहरुले सुक्ष्म रुपमा हेरेको देखिन्छ। त्यस विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय दबाब आएमा त्यसको प्रतिकार समेत गरेको देखिन्छ। त्यसो गर्नु उचित अनुचित हुने कुरा आफ्नै ठाउँमा होला। तर ती देशहरुले आफ्नो आर्थिक उन्नतिको लागि त्यस्तो नीतिलाई अपरिहार्य ठाने। फलतः आज उनीहरु उन्नतिको शिखरमा छन्।
हाम्रा देशहरुमा भने खुला परिवेश, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार आदिलाई प्राथमिकतामा राखियो। तर त्यसलाई आत्मसात गर्ने शिक्षा प्रणाली र तिनै आदर्शहरुबाट चल्ने राजनीतिक दल र नेतृत्व भएन। ती आदर्शहरूको आवरणभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलायो। जनताले दल, नेता र सरकारलाई पत्याएनन्।
त्यही खुला परिवेश नै अस्थिरताको कारण बन्यो। यिनै राजनीतिक अन्तरविरोधहरू माथि टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु पनि आ-आफ्ना एजेण्डाहरु लिएर छिरे। नेपालमा पनि नागरिक शासन, जनताको मुक्ति, खुला समाज आदिको नारा बोकेर सत्तामा आएका राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचार र अस्थिरताको पर्याय बनेका छन्। अहिले उनीहरू नै बंगलादेश जस्तो विद्रोह नेपालमा पनि चाहिएको पैरवी गर्न थालेका छन्।
वर्तमान विश्व तनावग्रस्त छ। रसिया-युक्रेन, इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्धले विश्व-युद्धको स्वरूप लिन सक्ने आंकलन गरिँदैछ। विश्वको यो कोलाहलबाट कसरी आफ्नो मुलुक सुरक्षित राख्ने भन्ने उपायबारे चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। उता, सामाजिक-धार्मिक अन्तरविरोध चर्काएर युद्धको विजारोपण गर्ने भनेर चिनिएका जर्ज सरोज, विक्टोरिया न्युलेण्ड, डोनाल्ड लु जस्ता अमेरिकी प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू युरोपमा भैरहेको युद्ध क्षेत्रलाई एसियामा विस्तार गर्न थालेका छन् भन्ने सुनिन्छ।
यिनीहरुको लगानी र भ्रमण बंगलादेशमा बाक्लै हुने गरेको थियो रे। उनीहरुकै पृष्ठपोषणमा यो जनविद्रोह भएको हो भनेर मान्ने हो भने, आन्दोलनको मागसँग कुनै सरोकार नै नभएका त्यहाँका अल्पसंख्यक हिन्दुहरूमाथि भइरहेका आक्रमणहरु पनि नियोजित षडयन्त्रकै कडिको रुपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसो हो भने भारतले त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अन्ततोगत्वा यसले युद्धको रुप पनि लिन सक्छ।
त्यसो त ती व्यक्तित्वहरुको साइनो नेपालका नेता तथा बुद्धिजीवीहरुसँग पनि राम्रो छ। उनीहरुले विवादास्पद एमसिसी, एसपिपी जस्ता एजेण्डाहरुलाई नेपालमा भित्र्याइसकेका छन्। ती एजेण्डाहरुको सम्बन्ध बंगलादेशमा भइरहेको जनविद्रोहसँग पनि जोड्ने योजना रहेको छ छैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। हुन त जनविद्रोह भडकाउनका लागि अस्थिर राजनीति, फितलो प्रशासन संयन्त्र, द्रव्यपिशाच नेता, लम्पट कार्यकर्ता, विचार-शून्य जनता जस्ता तत्त्वहरू आवश्यक हुन्छ। नेपाल, बंगलादेश जस्ता देशहरु यसका लागि मलिला स्थलहरु हुनसक्छन्।
क्षितिजमा देखिँदै गरेको युद्धको विभिषिकाबाट बच्ने हो भने देश, काल परिस्थिति सुहाउँदो व्यवस्थामा राजनीतिक सहमति हुनु जरुरी छ। आफ्नो मुलुक रहेन भने हामी जनता पनि रहन्नौँ। त्यस्तै हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूको पहिचान र उपयोग गरेर यहींका जनताको आर्थिक उन्नति गर्न सक्नुपर्छ जसले अस्थिरता, गरिबी र अराजकताको चक्रबाट मुलुकलाई बचाउन मद्दत गर्छ।
Email- [email protected]
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।