कहाँ पुग्यो जुनसुकै विषय पढ्नेले पनि शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था ?

काठमाडौँ : सरकारले अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स)को परीक्षामा जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने घोषणा गरेको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। २०८० जेठ १५ गते सरकारले आव ०८०।८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आव ०८०।८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।’

यसरी घोषणा गरेको १५ महिना बितिसकेको छ तर हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 

यो व्यवस्थाको घोषणापछि सबैको चासो

अहिलेसम्म शिक्षाशास्त्र संकाय पढेकाले मात्रै अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था छ। नयाँ व्यवस्थानुसार सबै विषय पढ्नेले उक्त परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएपछि यसप्रति आमचासो बढेको छ। शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद ढुंगानाले यो कहिलेबाट कार्यान्वयन आउने भन्ने शिक्षक लगायत अन्य सरोकारवालाहरूले सोध्ने गरेको जानकारी दिए। 

यो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा अरू विषय पढेका र क्षमता भएकाले परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। यो व्यवस्थाले शिक्षक छनोटलाई प्रतिस्पर्धी बनाई योग्य शिक्षक छानिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ। 

‘यो व्यवस्था राम्रो छ, छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ’

बजेटमा ल्याएको यो अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्थामा शिक्षाविद्हरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याए क्षमता भएका व्यक्तिहरूले पनि पढाउन पाउने उनीहरूको तर्क छ।

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा यो व्यवस्था राम्रो छ। त्यसैले कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ।’ उनका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएमा पढेर योग्य भएका व्यक्तिहरू शिक्षक बन्न पाउनेछन्। यसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीमा टेवा पुग्छ तर यसका लागि तालिम आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

‘अहिले शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा हेर्दा शिक्षकहरू विषयवस्तुमा कमजोरी र पढाउने विधिमा राम्रो देखिएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले अरू विषय पढेका व्यक्ति विषयवस्तु जान्दछन् तर पढाउने विधिमा भने कमजोरी हुन्छ, त्यसैले तालिम चाहिँ आवश्यक हुन्छ।’ 

राज्यले यसका लागि तदारुकताका साथ विभिन्न माध्यमबाट तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘यसो गर्दैगर्दा अहिलेका शिक्षकहरू रिसाउने, निहुँ खोज्ने गर्छन्’, उनले भने, ‘लाइसेन्स लिएका अहिले झण्डै ६-७ लाख छन्, शिक्षाशास्त्र पढेकाले हाम्रो भाग खोस्न आए भन्लान्। यस्तो चिन्तन सोच बोक्न भएन, जानेका विषयवस्तु, कला, सीप प्रदान गर्न पाइन्छ।’

अर्का शिक्षाविद् डा.विनय कुसियत पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए राम्रो हुने बताउँछन्। उनले भने, ‘यो व्यवस्था राम्रै हो, के कस्तो प्रक्रियाबाट शिक्षक छान्नेलगायत सबै कानुनी प्रक्रिया आवश्यक चाहिँ पर्छ, तालिमको जरुरी त छँदै छ।’ 

मस्यौदा बन्यो तर प्रस्ताव पेस हुन सकेन 

शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी ढुंगानाले बजेट वक्तव्यमा यो घोषणा गरिए पनि ऐन संशोधन भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने जानकारी दिए।

उनले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा यो व्यवस्था घोषणा भएको हो तर यसका लागि ऐन संशोधन हुनुपर्छ। त्यो भएको छैन। त्यसैले कार्यान्वयनमा आउन सकेन, शिक्षा ऐन संसद्‌मा पुगेको छ, त्यसमा व्यवस्था भएको होला। त्यो पारित भएपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयनमा आउला।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दहालका अनुसार सबै विषय पढ्नेले शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाका लागि नियमावली मस्यौदा बनिसकेको छ तर त्यसमा शिक्षक सेवा आयोगले पुनः छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि हाल अगाडि बढ्न सकेको छैन।

‘बजेट वक्तव्यबाट उक्त व्यवस्था घोषणा भएपछि मन्त्रालयले नियमावली मस्यौदा बनाएर शिक्षक सेवा आयोगमा पठाएका थियौँ, आयोगले नै प्रस्ताव गर्नुपर्छ तर अझै ती व्यवस्थामाथि पुनः छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेपछि हाल त्यो यथास्थितिमै छ’, उनले भने।

उनका अनुसार यो व्यवस्था लागू गर्दा तालिमको आवश्यक पर्छ। त्यही तालिमको व्यवस्था के कसरी गर्ने? सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ? यिनै कुरामा आयोगले पुनः छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भनेको छ।

‘अब फेरि राय सुझाव संकलन गरेर अघि बढ्ने भनेका छौँ, हामीले शिक्षामन्त्रीलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराएका छौँ। उहाँले पनि एक दिन बसेर छलफल गरौँ भनेर भन्नु भएको छ,अब फेरि छिट्टै छलफल गरेर यो व्यवस्थालाई अगाडि बढाउँछौँ’, उनले भने।