स्थानीय भन्छन्- पुल र बाटोको लोभ देखाएर भोट मात्रै लगे
स्थानीय भन्छन्- पुल र बाटोको लोभ देखाएर भोट मात्रै लगे
काठमाडौं : वर्षातका कारण यतिखेर मानवीय क्षतिसँगै विभिन्न ठाउँका राजमार्ग,पालिकाहरूका भित्री सडक भासिएका छन् त कतै पुरिएका छन्। यी र यस्ता समस्या वर्षेनी निम्तिने प्राकृतिक विपत्ति हुन्। यही प्राकृतिक विपत्तिबाट ओखलढुंगा पनि अछुतो छैन।
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका वडा-५ स्थित साउने खोला (छ्यालछ्याले) भन्ने स्थानमा गत बुधबार राति पहिरो गयो। जसकारण मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाबाट उदयपुर जोडिने ‘उदयपुर कृषि सडक खण्ड’मा यातायात ठप्प छ। तर,हालसम्म सडक सुचारू हुन सकेको छैन।
वडा-५ का वडाध्यक्ष रामकुमार राईका अनुसार उक्त पहिरोका कारण उँबु, फोकुल, सिम्काकु, बरासी र उदयपुर गाउँका सवारीसाधनहरू मानेभञ्ज्याङ बजार छिर्न सकेका छैनन्। मानेभञ्ज्याङ बजारबाट पनि सवारीसाधनहरू उदयपुर छिर्न सकेका छैनन्। सवारीसाधन त छिर्न सकिरहेका छैनन् नै,यसमा पनि बेलाबेला पहिरो झर्ने जोखिमले सर्वसाधारणहरू आवतजावत गर्नै जोखिम छ।
८ दिनदेखि सडक अवरूद्ध भएपछि उदयपुरबासी आक्रोशित बनेका छन्। तत्काल सडक खुलाउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यस्तैगरी, निरन्तर परेको वर्षातका कारण जिल्लाकै रामपुर सडकलगायत अन्य सडकहरू अवरूद्ध भएका छन्। केही दिनअघि वर्षातले गर्दा रामपुर सडक खण्डको पहिरे खोलामा बाढीले क्षति पुगेपछि सवारीसाधन आवातजावत ठप्प छन्।
बिरामीलाई स्ट्रेचरबाट बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। समयमा पुल बन्न नसक्दा मोलुङ गाउँपालिका, खिजीदेम्बा गाउँपालिका,चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूलाई सदरमुकामसम्को यात्रा गर्न र मिसन अस्पताल जान-आउन कठिन छ। कतै भने स्थानीय सरकारले चासो नलिएपछि खोलाहरूमा स्थानीयहरू आफैँले काठेपुल बनाएका छन्।
जेसिभी नहुँदा बाटो खुलाउनै समस्या
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण खड्काका अनुसार हालसम्म पहिरे खोलाले सडक अवरुद्ध छ।
उनले पालिकाहरूसँग आवश्यकताअनुसार जेसिभी लगायत आवश्यक स्रोतसाधन अभाव रहेकाले समयमै बाटो खुलाउन समस्या भएको बताए। ‘वर्षातको बेला विभिन्न ठाउँमा पहिरो जान्छ,सडक अवरुद्ध हुन्छ तर यहाँका केही पालिकाहरूसँग मात्रै जेसिभी छ, नभएको ठाउँमा समयमा बाटो खुलाउन सकिँदैन त्यही भएर तत्काल घटनास्थलमा हामी पुग्नै सक्दैनौँ,त्यसैले यसमा बजेट नै जोडिन्छ,’उनले भने। उनका अनुसार जथाभावी बाटो खुलाउने गरेको कारण पनि यसरी पहिरो जाने समस्या बढेको छ।
स्थानीय भन्छन- नेताको कुरा पत्याउँदा झन् फसियो
पुल बनाउने, सडक पिच गर्ने आश्वासन दिएका नेता, जनप्रतिनिधिहरूले बाचा पूरा नगरेपछि स्थानीयहरू आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। स्थानीय नवहरि विश्वकर्मा भन्छन्,‘पहिरोले गर्दा धेरै दुख भोगियो,बिरामी स्टेचरमा बोक्नु परेको छ, नेताहरूलाई जिताउन नहुने रहेछ, जिताइयो,बरू चुनाव आएको भए उनीहरूको उपस्थिति देखिन्थ्यो होला,यसैगरी पुल, सडक नबनाउन भोट मागिरहुन्।’
अर्का, मोलुङका स्थानीय कमल श्रेष्ठ पनि बढी राजनीतिकरणकै कारण भत्किएका, जोखिम रहेका सडक संरचनाहरू नबनेको बताउँछन्। ‘काम गर्ने भए पो सरकार भन्नु, केही गर्दैनन्,राजनीतिकरण गर्छन्, म छु गर्छु भन्छन्,तर काम गर्दैनन्,त्यही भएर पहिरे खोलामा पुल बनेन,’उनले भने।
सडक बनाउन पैसा छैन, विकास बजेट फ्रिज
बाढी,पहिरोकारण सडक अवरूद्ध भएर स्थानीयहरू मारमा परिरहेका छन्। तर,सडक बनाउनको लागि बजेटको अभाव देखाइरहेका छन् पालिकाहरूले। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाबाट उदयपुर जोडिने ‘उदयपुर कृषि सडक खण्ड’को अवरूद्ध सडक खुलाउन के गर्दै छ गाउँपालिका? भनेर जानकारी लिँदा बजेट अभाव देखाइयो।
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता भीमबहादुर बलम्पाखी मगर भन्छन्,‘त्यहाँ धेरै ठूलो पहिरो गएको छ,गाउँपालिका जेसिबीले पनि खुलाउन सकेन, पहिरोले सडक बगाएको छ,माथिबाट पनि पहिरो झरिरहेको छ।’ उनका जहाँ पहिरो गएको छ त्यहाँ तारजालीसहित ग्याभिङ भरेर सडक बनाउनुपर्ने देखिएको छ। तर तत्काल बनाउनको लागि पालिकासँग पर्याप्त बजेट छैन।
उनले भने,‘त्यहाँ धेरै नै बजेट आवश्यक देखिन्छ,तर उक्त स्रोत पालिकासँग छैन, हामीले व्यवस्थापनको लागि पहल गर्दै छौँ।’ वडा ५ का वडाध्यक्ष राईले पहिरोबारे गाउँपालिकालाई जानकारीसहित सडक खुलाउनको लागि अनुरोध गरिएको बताउँछन्। तर, ठूलो पहिरो गएकाले तत्काल खुलाउन सक्ने अवस्था छैन।
वडासँग त्यसमा आवश्यक बजेट पनि नभएको उनले जानकारी दिए। ‘पहिरोको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि लगभग ४०/५० लाख बजेट चाहिन्छ,वडासँग त्यति धेरै बजेट नै हुँदैन,त्यसैले पालिकालाई अनुरोध गरेको छु,’उनले भने।
गाउँपालिकाले बजेट अभाव देखाए पनि पहिरोबारे गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रूम्दालीलगायत टोलीले अवलोकन भने गरेका छन्। यी पालिका मात्रै होइन,जिल्लाका अन्य पालिकाहरूले पनि सडक पिच गर्न,सडक खुलाउन बजेट अभाव देखाइरहेका छन्।
पालिकाहरूले अति आवश्यक सडक खुलाउन त्यसरी बजेट अभाव देखाइरहँदा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ओखलढुङ्गामा ७९ करोडभन्दा बढी विकास बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ। उक्त बजेट विकास निर्माणका लागि विनियोजन भए पनि समयमा काम सम्पन्न नहुँदा ‘फ्रिज’ भएको हो।
कुल ७९ करोड ३९ लाख ६२ हजार तीन सय ५५ दशमलव १६ पैसा ‘फ्रिज’ भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लाका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको उक्त बजेट ‘फ्रिज’ भएको हो।
उनले भने,‘समयमा काम सम्पन्न नहुँदा नियमानुसार भुक्तानी दिन सकिन्न, प्रक्रिया पुगेर आएकालाई मात्रै भुक्तानी दिने गरेका छौँ, अन्य रकम नियमानुसार फिर्ता हुन्छ।’ उनका अनुसार यो समस्या यस वर्ष मात्रै देखिएको होइन। गत वर्ष जिल्लाको धेरै विकास बजेट फिर्ता भयो।
समयमै सम्बन्धित निकायले योजना बनाएर सडक पिच, मर्मत गरेको भए,पुल निर्माण गर्न सकेको भए यसरी वर्षातको समयमा सडक अवरुद्ध र विकास बजेट फ्रिज हुने थिएन। ‘बजेट फिर्ता हुँदा विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ,त्यसैले समयमै काम गरेर भुक्तानी लिनुपर्छ,’उनले भने।
सङ्घ र प्रदेश दुवैतर्फ गत आवमा जिल्लाका लागि कुल आठ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख ७६ हजार एक सय १५ बजेट विनियोजन भएको थियो। उक्त बजेटमध्ये सङ्घतर्फ रू चार अर्ब ७८ करोड ७३ लाख ६६ हजार तीन सय १६ चालु र रू एक अर्ब १८ करोड १२ लाख ४७ हजार पाँच सय ८१ पुँजीगत रहेको थियो।
गत आवमा प्रदेशतर्फ चालु बजेट रू ६२ करोड ७२ लाख ५५ हजार र पुँजीगत रू एक अर्ब ५५ करोड ४८ लाख ८४ हजार बजेट जिल्लाका लागि विनियोजन भएको थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहलाई निकासा भएको बजेटमा पनि खर्च बर्सेनि घटेको छ।
तथ्यांकमा विकास बजेट खर्च नभएको देखिए पनि जिल्लाका दर्जनौँ आयोजना बजेट अभावका कारण रूग्ण बनेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा रहेका लिखु करिडोर, मोलुङ करिडोर, दर्जनौँ सडक पुल सहितका पूर्वाधारका काम वर्षौंदेखि बजेट अभावमा अधुरा छन्।
के भन्छ प्रदेश सरकार?
बजेट र सडकको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सडक विभागको सडक डिभिजन हर्कपुरका सूचना अधिकारी सुनिल निरौलाले राष्ट्रिय राजमार्ग मात्रै हेर्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘हामीले ओखलढुंगा,सोलुखुम्बु र खोटाङको राष्ट्रिय राजमार्ग मात्रै हेर्छौं, अहिले अवरूद्ध ती सडकहरू हाम्रो मातहत पर्दैनन्, पालिकाले हेर्ने हो, यसमा हाम्रो सरोकार नै छैन, त्यसैले प्रदेशसँगै बुझ्नु।’
प्रदेश सरकार ‘कोशी’ को भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका प्रवक्ता रमेश श्रेष्ठले बाढीपहिरोले क्षति पुगेको सडकहरूको विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई जानकारी गराएको बताए।
‘हामीले बजेटको लागि पनि मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेका छौँ,उहाँले पनि चासो लिनुभएको छ,बजेट त पालिकाहरूसँग पनि हुनुपर्ने हो, तै पनि पालिकाहरूसँग समन्वय हुन्छ, सडक खुलाउन बजेटको व्यवस्था हुन्छ,’उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।