काठमाडौँ : मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पानी सङ्लिए भदौ १५ गतेदेखि मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पुन: पठाउने तयारी गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले यसका लागि ३-४ दिनसम्म अवस्था हेरेर निर्णय लिन सकिने जनाएको छ।
विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार यो वर्ष मेलम्चीमा धेरै बाढी आएको छैन। त्यसैले पनि छिटै उपत्यकामा पानी पठाउने तयारी गरिएको हो। ‘पानी सङ्लिन थालेको छ, अब अझै २-३ दिन हेर्छौं, ठूलो पानी नपरेर पानी सङ्लिएर भदौ मध्य अर्थात् भदौ १५ गतेदेखि उपत्यकामा पानी पठाउँछौँ, निरन्तर पानी पर्यो भने चाहिँ पठाउन सकिँदैन’, उनले भने।
मेलम्ची नदीको बहाव बढेर बाढी आई धमिलिन थालेपछि मेलम्ची खानेपानी गत असार १० गतेदेखि बन्द गरिएको थियो। मेलम्चीको पानी बन्द गरिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानी माग रहेकोमा हाल विभिन्न स्रोतबाट दैनिक १३-१४ करोड लिटर पानी मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ।
बाढीको क्षतिबाट हालसम्म बच्यो आयोजनामा
वर्षातका कारण हाल पनि विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरोसँगै मानवीय क्षति भइरहेको छ। तर वर्षेनि बाढीले क्षति पुर्याएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना भने यो वर्षको वर्षातमा हालसम्म भने क्षति पुर्याएको छैन।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता पन्तले भने, ‘हालसम्म चाहिँ अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तो बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्याएको छैन, आयोजनाको गेट नम्बर १ बाट मात्रै थोरै माटो सुरुङमा छिरेको छ। यो बाहेक अरू केही क्षति भएको छैन।’ उनले बाढीबाट आयोजनामा क्षति नपुगोस् भनेर वर्षात सुरु हुनुअघि नै ठूला ठूला ढुंगा ल्याएर आयोजनाको गेटमा सुरक्षाका लागि राखेको जानकारी दिए।
‘त्यही भएर पनि क्षति हुनबाट बच्यो, अघिल्लो वर्ष जस्तो बाढीपहिरो पनि आएको छैन, हामीले त्यही एउटा डोजर पनि तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। त्यही भएर छिटो पानी पठाउन सकिने वातावरण बनेको हो’, उनले भने।
सन् २००१ मा सुरु भएको आयोजना दुई दशकपछि अर्थात् पहिलोपटक २०७८ चैत १५ गते काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण थालिएको थियो। २०७८ साल असार र साउनमा मेलम्ची र इन्द्रावतीमा आएको भीषण बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायाे। क्षति भएको ९ महिनापछि अर्थात् २०७९ वैशाख ११ गते अस्थायी रूपमा फेरि पानी काठमाडौँ ल्याइयो।
सरकारले पहिला जस्तो बाढीबाट क्षति हुन नदिन भन्दै २०७९ जेठ १७ गते मेलम्चीको पानी ल्याउन बन्द गरेको थियो। बर्खा सकिएपछि पनि समयमा पानी आउन सकेन। बन्द गरेको ६ महिनापछि मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं आयो।
फेरि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले २०८० को बर्खामा पनि मेलम्चीको पानी ल्याउन संरचना मर्मत गर्ने भन्दै गत जेठ ५ गतेदेखि १५ गतेसम्म अर्थात् १० दिन पानी पठाउन बन्द गर्यो। उक्त संरचना मर्मतपछि उपत्यकामा पानी आयो। विकास समितिले बर्खामा पनि पानी आउने जनाएको थियो तर क्षति हुन नदिन भन्दै पुनः बन्द गरियो।
नभन्दै गत वर्षको बाढीले पनि आयोजनामा क्षति पुर्यायाे। यही क्षति मर्मतमा वर्षेनि करोडौँ खर्च भइरहेको छ। यो वर्ष भने ठूलो बाढी नआए आयोजनाक्षति हुनबाट बच्ने देखिन्छ।
३ दिनको अन्तरमा पानी वितरण
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले मेलम्चीको पानी नआएपछि अहिले २ देखि ३ दिनको अन्तरमा उपत्यकाभित्र पानी वितरण भइरहेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अहिले मेलम्ची बाहेक अन्य सबै स्रोतको गरेर दैनिक १३-१४ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुन्छ। यही पानी २ देखि ३ दिनको ग्यापमा वितरण गरिरहेका छौँ।’
उनका अनुसार पानी बढी धमिलो भएका वेला उक्त अवधिमा पानी वितरण गर्न असहज हुन्छ। त्यस्तो वेला सूचना जारी गरेर पानी वितरण गर्न असहज हुने जानकारी दिइरहेको उनले बताए।
मेलम्चीको पानी वर्षातमा बन्द गर्नुपर्ने भएपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, केयूकेएल र एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिअन्तर्गत बागमती सुधार आयोजनाबीच पानी सापटीमा ल्याउने सहमति भएबमोजिम धाप ड्यामबाट पनि उपत्यकामा पानी ल्याएर वितरण गरिएको छ।
गत जेठमा भएको ४ बुँदे सहमतिअनुसार धाप ड्यामको ३२ करोड लिटर पानी सुन्दरीजल पानी प्रशोधन शाखामार्फत केयूकेएललाई प्रवाह गर्ने, उक्त प्रवाह गरिएको पानी सुक्खा याममा सुन्दरीजल पानी प्रशोधन शाखाको ३० नम्बर गेटबाट मेलम्चीको पानी शोधभर्नास्वरूप बागमती नदीमा प्रवाह गर्ने सहमति भएको थियो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना लागत अनुमान ३५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ३१ अर्ब ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अझै दीर्घकालीन रूपमा उपत्यकामा पानी आउन सकेको छैन।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्क्स सार्न सुझाव दिएको छ। यसका लागि एडिबीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ तर सरकारले यसबारे हालसम्म केही ठोस निर्णय लिन सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।