काठमाडौँ : गृह मन्त्रालयले चितवनको सिमलताल घटनापछि यातायात सार्वजनिक सवारीसाधनमा जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली, तीव्र गति नियन्त्रण र सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
गत साउन ३१ गते सिमलताल घटना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई १२ बुँदे निर्देशन दियो। अब ती निर्देशनहरू र व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको जिम्मेवारी छ।
गत असार २८ गते चितवनको सिमलतालमा त्रिशूलीले बगाएका दुई बसबारे अध्ययन कार्यदलले साउन २२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको उक्त १२ बुँदे निर्देशनमा सार्वजनिक सवारीसाधनमा सीसीटीभी र ट्रान्सपोण्डरको व्यवस्था गर्नु भनिएको छ।
त्यसैगरी टिकट काटेर मात्र यात्रुलाई यात्रा गराउने, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गर्ने, यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गर्ने विषय व्यवहारमा उतार्न भनिएको छ। चालक तथा सहचालकसँग रोजगार सम्झौता अनिवार्य रूपमा गर्न र न्यूनतम तलबको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न पनि सरकारले व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ।
चालकलाई सुरक्षित ड्राइभिङसम्बन्धी तालिम दिन, ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्ने र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी नचलाउन कठोर निगरानीका लागि पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ। लामो दूरीका सवारीमा कम्तीमा दुई चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
यातायात व्यवसायी र मजदुरको आचारसंहिता बनाई लागू गर्न, चालक तथा सहचालकलाई पोशाक तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। यस्तै शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरलाई प्रशिक्षित गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार, जाँच र पुराना तथा असुरक्षित सवारीसाधनलाई प्रयोगबाट हटाउन समेत निर्देशन दिइएको छ।
महासंघ भन्छ : विस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ
सरकारले दिएको १२ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन ल्याउन कति सक्षम र सम्भव छ भन्ने प्रश्नमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतम विस्तारै क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले सिमलताल घटनापछि १२ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर गरेको छ, जसमा हामीले विगत लामो समयदेखि केही कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौँ। केही प्रविधिका कुरा आएका छन्,प्रविधिमैत्री बनाउन यातायात व्यवसायीले विगतदेखि उठाएका कुरा प्रतिवेदनमा आएको छ,याे सम्भव छ।’
उनका अनुसार यात्रुमैत्री र दुर्घटनारहित बनाउन महासंघका सदस्य कम्पनीहरूले पनि विशेष चासो राखेका छन्। ‘हामीले ती निर्देशन कार्यान्वयनका लागि तीन तहमा विभाजन गरेका छौँ’‚ उनले भने, ‘पहिलो लामो दूरीमा, दोस्रो मध्यम अनि छाेटो दूरीमा कार्यान्वयन गर्छौं, क्रमिक रूपमा यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले आफ्नो ७ वटै प्रदेशका संयोजकहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ र ती प्रदेशहरूमा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश संयोजकले अनुगमन गर्नुहुन्छ, सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ।’
यसका लागि यही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ भनेर समय नै चाहिँ तोक्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री‚ दुर्घटनारहित बनाउनुपर्ने यो सबै सरोकारवाला, हामी यो निर्णय हो, कठिनाइ आउँछ भन्ने छैन तर कतिपय कुरा सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ, यति समयमा कार्यान्वयन गर्छौ भन्न सक्दैनौँ, क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ’, उनले भने।
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि के गर्दै छ महासंघ ?
वर्षेनि सवारीसाधन दुर्घटना हुने क्रम अझै रोकिएको छैन। लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधन पनि वेला वेला दुर्घटना भइरहेका छन्। जसका कारण अकालमै यात्रुहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्।
नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार देशभर दैनिक ५४ वटा दुर्घटना हुन्छन् भने दैनिक ६ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि महासंघ जिम्मेवार रहेको महासंघका महासचिव गौतमको भनाइ छ।
‘दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न हामीले चालकको परीक्षण, वेला वेला सवारीसाधन मर्मत गरिरहेका छौँ, वार्षिक रूपमा बजेट नै छुट्याएर कार्ययोजना बनाउँछौँ’, उनले भने। उनले विज्ञसहितको एक प्रतिवेदनमा ६९ प्रतिशत साना र दुईपांग्रे गाडीका कारण दुर्घटना भइरहेको जानकारी दिए।
‘तर सोलोडोलो गरियो, सार्वजनिक सवारीसाधन त ४/५ प्रतिशत मात्रै दुर्घटना भएका छन्। यसलाई हामीले झनै न्यूनीकरण गर्न लागि परेका छौँ, दुर्घटनारहित बनाउन निरन्तर प्रयास भएको छ, जसका लागि केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार, ट्राफिक प्रहरी लगायतसँग सहकार्य गरेका छौँ। यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।