सांसदको ध्यान प्रदेशसभा बैठकभन्दा संघ संस्थाको कार्यक्रममा

|

सुर्खेत : गत आव कर्णाली प्रदेशसभाका जम्मा ४९ वटा बैठक बसे भने २ वटामात्र विधेयक पारित गरेर कानून बने। ४९ वटा बैठकमा हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलमात्र उपस्थित भएको पाइएको छ। 

काठमाडौँमा घर भएर जाजरकोट प्रदेश (ख)बाट निर्वाचित हाल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाह प्रदेशसभाको बैठकमा न्यून सहभागी हुनेमा पर्छन्। 

जनताको कुरा सुनाउने, कानून निर्माण गरेर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरु बैठकभन्दा पनि व्यक्तिगत काम, संघ संस्थाको बैठकमा सहभागी हुँदा कानून निर्माणमा ढिला भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

गत वर्ष ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूको बैठक भत्तामा नै १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ सकिएको छ भने कर्मचारीसहितको बैठक भत्तामा २० लाखभन्दा बढी रकम सकिएको छ। 

प्रति बैठक प्रदेशसभा सदस्यहरूले १ हजार (१५ प्रतिशत कर काटेर ८५०) रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। साथै पारिश्रमिक, सेवा, सुविधालगायतमा ५ करोड ६४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले नियमित पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा बुझिराख्ने तर प्रदेशसभालाई प्राथमिकता नदिने गरेको प्रदेशसभाकै कर्मचारी बताउँछन्।

२०८१ असार १७ मा केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किएर नेपाली कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछिका प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्यहरु उपस्थित नहुँदा बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको थियो। 

अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरु मन्त्री बन्नका लागि ‘लबिङ’ गर्ने भन्दै काठमाडौँ हानिएपछि प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित भएको थियो। 

गत वर्ष प्रदेशसभाले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयकमात्र प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ। 

प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्दा सामान्यतया प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो संसदीय दलमा जानकारी गराउने अभ्यास छ तर कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले उपस्थित नहुनेबारे दलमा समेत जानकारी नदिएको दलका सचेतकहरूको गुनासो छ। 

प्रदेशसभाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २०८० साउन महिनादेखि २०८१ असारसम्म ४९ वटा बैठक बस्दा सबैभन्दा कम बैठकमा सहभागिता जनाउनेमा अहिलेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी सन्तोषी शाही रहेको पाइएको छ। 

वर्षभरि २० वटा बैठकमा सहभागी भएका शाह भत्ता, पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा भने पूरा लिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनी प्रदेशसभामा जीवनबहादुर शाहीपछिका सिनियर नेता हुन्।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै घर भए पनि राप्रपा प्रदेशसभा सदस्य शाही ३० वटा बैठकमा सहभागी भएकी छिन्। पूर्व राजपरिवारका विषयमा खुलेरै प्रचार गर्ने शाही प्रदेशसभामा भने सबैभन्दा थोरै उपस्थित हुने गरेको सार्वजनिक भएको छ। 

त्यसपछि प्रदेशसभामा कम सहभागी हुनेमा पूर्वमुख्यमन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा, एमाले प्रदेशसभा सदस्य तथा अहिलेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, माओवादी सांसद भीमप्रकाश शर्मा, कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका कृष्णकुमार बिसीले ३६ वटा बैठकमा भाग लिएका छन्। माओवादी दलका नेता शर्मा भने मुख्यमन्त्री भएको वेला प्रदेशसभा बैठकमा कम उपस्थित भएका हुन्। 

कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी जानकी सिंह पनि बैठकमा कम उपस्थित हुने गरेकी छन्। वीरेन्द्रनगरमै घर भए पनि उनी प्रदेशसभा बैठकमा कम उपस्थित हुने गरेकी छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी उनी ३७ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित छिन्। 

एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेका डोल्पाका ,अहिलेका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा र अर्की डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादीकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पुर्वमन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा ३८/३८ वटा बैठकमा सहभागी छन्। 

नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेकी कल्याणी खड्का ३९ बैठकमा उपस्थित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

निलम्बित कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही १५ वटा बैठकमा सहभागी छन्। उनी निलम्बनमा परेसँगै २०८० चैत अन्तिम सातापछिका संसद बैठकमा सहभागी छैनन्।

कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य सुरेश अधिकारी, माओवादी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विन्दमान विष्ट ४०,  मंगल शाही ४१, महेन्द्र केसी ४२ दिन सहभागी भए। अर्का प्रदेशसभा सदस्य पूर्णबहादुर खत्री ४२ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन्। 

कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वेदराज सिंह पनि ४३ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन्। अहिलेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर पोख्रेल, इन्द्राकुमारी शाही, कलबहादुर हमाल ४३, जीतबहादुर मल्ल, तुलसा मल्ल, दक्षिणा शाही, देवेन्द्रबहादुर शाही र विजया बुढा ४४ बैठकमा उपस्थित भएका छन्। 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट, बलिमाया बुढा, लक्ष्मी सुनार ४५ वटा बैठकमा उपस्थित छन्।

जुम्कित लामा कार्की, माओवादी प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी, वीरबहादुर शाही ४६ वटा बैठमा सहभागी छन् भने दुर्गबहादुर रावत, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, रणसिं परियार ४७ बैठकमा सहभागी छन्। 

४८ वटा बैठकमा सहभागी हुनेमा माओवादी सांसद मिलन खड्का रोक्का, एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई र गमता विक छन्। हालसम्म प्रदेशसभाले ६ वटा विधेयकमात्र बनाएर प्रमाणित भएका छन्। 

यस्तो छ कानून निर्माणको अवस्था

हालसम्म १२ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ५ वटा विधेयक विषयगत समितिमा गएर छलफल जारी रहेको छ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ,कर्णाली प्रदेशको विद्यूत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशको विद्यूत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलका लागि गएका हुन्। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८०, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८०, कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ , कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ रहेका छन्। 

प्रदेशसभाबाट कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ असार २१ मा पारित भएको थियो भने कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ असार २१ मै प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो।

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० असोज २२ गते पारित भएको थियो। 

कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० असार २६ गते, कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक सोही मितिमा पारित भएको छ।

कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० साउन ८ गते पारित भएको छ। ९ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.