काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसलाई ६ महिनाअघि महासमितिबाट पारित महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ। पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव र अर्का महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्ताव अप्ठ्यारो विषय बनेको हो।
२०८० फागुन ७ देखि १० सम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमितिबाट पारित प्रस्तावहरू अहिले केन्द्रीय समितिमा अनुमोदनका क्रममा छन्। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्तावमा सर्वसम्मत जस्तै भए पनि महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाको प्रस्ताव चर्को बहसको विषय बनेको छ।
महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा समावेश व्यक्ति बहिर्गमन पद्धति (एक्जिट पोलिसी) कांग्रेसलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ। प्रस्तावमा राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चारपटक मात्र हुन पाउने प्रणाली पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र प्रदेश सांसद चारपटक हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ।
तर कांग्रेस संस्थापन पक्ष सम्पूर्ण रूपले यो प्रस्तावको विपक्षमा छ। पार्टी प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका संस्थापन पक्षीय नेता मीन विश्वकर्मा उक्त प्रस्ताव सुन्दा मात्रै राम्रो सुनिने तर अव्यावहारिक र विधि विपरीतको भएको बताउँछन्।
‘यो सुन्नलाई त बडो राम्रो छ तर त्यो विधान र विधिमा आउँदैन’, उनी भन्छन्, ‘कसैको पनि जीवन र व्यवहारमा आउँदैन। स्वयं प्रस्तुतकर्ताको जीवनमा लागू नहुने खालको हुनाले सुन्नका लागि मात्र रमाइलो हो।’
त्यसो त नेतृत्व पंक्तिमा रहेका इतर पक्षकै नेताहरू पनि महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीको विपक्षमै देखिन्छन्। इतर समूहका एक नेता जनताले चुनेसम्म पदमा रहन पाउनुपर्ने घुमौरो तर्क गर्छन्।
‘कुनै नीति बनाउँदा सिद्धान्तमा टेकेर बनाउने हो र हाम्रो सिद्धान्त लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा के के हुन्छन् भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। सिद्धान्तलाई नीतिले डोर्याउने होइन’, उनको भनाइ छ।
तीनै तहका उम्मेदवार चयन गर्दा भूगोलको क्रियाशील सदस्य, पार्टी सदस्य वा शुभेच्छुकहरूको सहभागितामा चयन गर्ने प्राइमरीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गर्ने प्रस्ताव पनि महामन्त्री शर्माको छ। यो प्रस्तावमा पनि कांग्रेस तयार हुने देखिँदैन।
महामन्त्री शर्मा स्वयं पनि एक्जिट पोलिसीसहितको आफ्नो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन हुनेमा ढुक्क छैनन्। उनले भनेका छन्, ‘पारित भए पार्टीको हुन्छ, भएन भने महामन्त्रीको प्रस्ताव हुन्छ।’
लामो समय कांग्रेस राजनीतिमा लागेर पनि अहिलेसम्म अवसर नपाएका एउटा युवा पंक्ति भने महामन्त्री शर्माको उक्त प्रस्तावको पक्षमा छन्। संस्थापन पक्षले एक्जिट पोलिसी हटाउन चाहे पनि त्यसको विपक्षमा युवाहरू देखिन्छन्।
महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीको समर्थन गर्दै कांग्रेस एक युवा केन्द्रीय सदस्य नेतृत्व तहमा एउटै व्यक्ति लामो समय रहिरहने अवस्था बन्दा नयाँ व्यक्तिले प्रवेश पाउनै नसकेको बताउँछन्।
‘नेतृत्व तहमा एउटै व्यक्ति बसिरहँदा नयाँ मान्छेको प्रवेश नै हुन नसक्ने अवस्था बन्यो भन्ने छ। यस्तो वेला यो (एक्जिट पोलिसी) स्वीकार्य ढंगले आएको हो’, उनले भने, ‘तर नेतृत्व तहमा लामो समय पोजिसन होड गरिरहेका व्यक्तिहरूको अड्डीका कारण समस्या भइरहेको छ।’
महासमितिबाट पारित भइसकेको प्रस्तावबाट केन्द्रीय समितिले एक्जिट पोलिसी हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले मध्यमार्गी बाटोको खोजी कांग्रेसमा भइरहेको छ। संस्थापन पक्षले पूरै हटाएरै जानुपर्ने भने पनि त्यसो गरिँदा महासमितिको निर्णय पनि केन्द्रीय समितिले उल्ट्याउँछ भन्ने गलत सन्देश जाने केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी बताउँछन्।
‘सभापति देउवाजीसहितका साथीहरू हटाउने भनेरै लाग्नुभएको छ। तर महासमितिबाट पारित भइसकेको प्रस्ताव अहिले केन्द्रीय समितिबाट हटाउँदा बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन। हरेकले धारणा नराखे पनि महामन्त्रीले पेस गर्ने क्रममा सदस्यहरूले स्वागत गरेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण महासमितिले पारित गरेको डकुमेन्ट केन्द्रीय समितिले हटाउनेभन्दा पनि बरु मध्यमार्गी बनाउने गरी छलफल भइरहेको छ।’
कांग्रेसमा सांसदको हकमा खुला राख्ने सहमति भइसकेको छ। यसले जति पटक भए पनि सांसद हुन बन्देज लाग्ने छैन। अन्य हकमा भने छलफल नै भइरहेको नेता शिवाकोटीले बताए। ‘अन्य हकमा चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अब उहाँहरू (महामन्त्रीद्वयले) आफ्नो जवाफ दिनुहुन्छ। अनि बल्ल टुंगो लाग्ला।’
यसैगरी अर्का महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा अब उप्रान्तका निर्वाचनमा पार्टीले चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने उल्लेख छ। महासमिति बैठकताका माओवादी केन्द्रसँग सत्तामा रहेको कांग्रेसमा त्यसै वेला पनि यसलाई प्रस्तावमा राख्न नहुने रस्साकस्सी चलेको थियो।
माओवादीसँगको सहकार्यमा कुनै ‘ब्रेक’ नलागोस् भन्ने चाहेका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले महामन्त्री थापाको उक्त प्रस्तावलाई संशोधन गर्ने हदैसम्मको प्रयास नगरेका होइनन्। तर उक्त प्रस्ताव महासमितिमा पेस मात्रै भएन, जस्ताको तस्तै पारित भयो।
थापाको उक्त प्रस्ताव भने केन्द्रीय समितिबाट भाषा संशोधन गरेर पारित गर्नेमा कांग्रेस एकमतजस्तै छ। नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार ‘चुनावी गठबन्धन नगर्ने’ भन्ने ठाडो भाषा नराखी ‘एक्लै जित्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने’ भन्ने भाषा प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ।
उनले भने, ‘गठबन्धन नगर्ने भन्ने भाषाचाहिँ छैन। यसमा ‘नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा एक्लैले भाग लिएर जित्ने परिस्थिति निर्माण गर्दै संगठन मजबुत पार्न लाग्छ’ भन्ने भाषा छ।’
महासमितिबाट पारित सबै प्रस्ताव छलफलकै क्रममा रहेकाले सबै सहमतिमै अनुमोदन हुने उपसभापति गुरुङको विश्वास छ। महासमिति बैठकमा समय अभाव हुँदा बृहत् छलफल हुन नपाएकाले पनि अहिले यो बहसको विषय भएको उनले बताए।
‘महासमिति बैठकमा पारित भएको कुरा हो तर त्यस वेला समय अभावले बृहत् छलफल भएन। त्यही भएर अहिले अलि बढी बहसको विषय बनेको हो’, उनी भन्छन्, ‘यसलाई सिद्धान्तमा टेकेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। हामी छलफलमा छौं। यसमा सहमति भइहाल्छ।’
यी दुवै प्रस्तावमा महासमितिको अस्तित्व जोगाउने र गलत सन्देश नजाने गरी सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।