काठमाडौँ : पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह एमालेप्रति पुनः रुष्ट बनेका छन्। कारण हो–नदीको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने घोषणा।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन ३० गते महानगर क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गर्याे।
त्यसैगरी निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यावसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाई भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्ने, नदीहरूमा कुनै किसिमका फोहोर नफाल्ने कार्य समेतका लागि सूचना प्रकाशित गर्याे।
‘यस सूचनाको उल्लंघन गरी कसैले कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने र उल्लिखित कार्यहरू भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्ने कार्य महानगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयबाट हुने ब्यहोरा समेत सम्बद्ध सरोकारवालामा यो सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ’, सूचनामा उल्लेख छ।
एमालेले यो सूचनाको विरोध गरेको छ। एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले भदौ ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर यो सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको थियो तर महानगरपालिका भने पछि हटेको छैन।
‘नागरिकको सम्पत्तिको हकसम्बन्धी अधिकार कुण्ठित हुन्छ’
एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष दीपक निरौलाले महानगरको निर्णयले ८० हजार घरधुरी प्रभावित हुने बताए। त्यसैगरी महानगरको निर्णयले नागरिकको सम्पत्तिको हकसम्बन्धी अधिकार पनि कुण्ठित हुने भएकाले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको पनि उनले बताए।
जिल्ला कमिटीका सचिव राजेश शाक्यले पनि यसको विरोध गर्दै भने, ‘काठमाडौँ महानगरले बिनायोजना सीधा निर्देशनबाट सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति आपत्ति छ, उक्त निर्णय स्वीकार्य छैन।’
बालेन भन्छन् : यो निर्णय महानगरको होइन, अदालतको हो
सर्वोच्च अदालतले २०८०।९।३ मा महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने आदेश जारी गरिसकेको छ।
महानगरपालिकाका अनुसार जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत निवेदक र काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विपक्षी भएको ०६७–WO–१००२ नम्बरको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी २०८१ साउन २४ गते महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयानुसार उक्त यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति ०६५।८।१ मा खोला किनारामा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा खोलाको नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ दूरी छोडी निर्माण गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार वागमती, विष्णुमती र मनहरा खोलामा २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय छ।
महानगरपालिका प्रमुख बालेन साहले एमालेले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी नेताहरूले गलत व्याख्या गरेर भ्रम छरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
हिजो सामाजिक सञ्जालबाट उनले भनेका छन्, ‘कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन आफ्नो कान छाम्ने हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि काठमाडौँ महानगरले सो आदेशलाई सूचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर टुकुचाको २० मिटर वरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ, अदालतको आदेशअनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ, अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूले जनतामाझ भ्रम नछर्नु होला।’
उनले यो परमादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए। उनले भने, ‘बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनाराको कम्तीमा २० मिटरभित्रको जग्गालाई र अन्य खोला किनाराको कम्तीमा ४ देखि १२ मिटरभित्रको जग्गालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६५।८।१ को निर्णयले निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो, सर्वोच्च अदालतबाट २०८०।९।३ मा जारी परमादेशको पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डका साथै थप २० मिटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, उक्त परमादेशलाई तत्कालदेखि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।’
पटक–पटक बालेनविरुद्ध एमाले
यति वेला मात्रै होइन्, पटक पटक महानगरपालिका प्रमुख बालेनविरुद्ध एमाले उत्रिएको देखिन्छ। न्युरोडको फुटपाथ विस्तारमा पनि एमालेले नै विरोध गरेको थियो। महानगरपालिकाले फुटपाथ सडकलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाउने भन्दै जेठ ११ गतेदेखि न्युरोडमा काम थालेको थियो।
तर जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले अनुमति नलिई सडक खनेको भन्दै भौतिक रूपमा हस्तक्षेप गर्याे। यसपछि डिभिजन सडक कार्यालयले काम रोक्नका लागि २ वटा पत्र पठाएर २ दिनभित्र यथास्थितिमा पुनःस्थापना गर्न र नगरेमा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दियो।
डिभिजन कार्यालयले पठाएको उक्त पत्र अनुचित भन्दै जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्याे। पछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दियो।
त्यसपछि महानगरपालिकाले उक्त निर्माण कार्य गत साउनमा पुनः सञ्चालन गरेको थियो। तर उक्त कार्यविरुद्ध महानगरपालिका वडा–२२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनकै नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन भयो। महानगरपालिका प्रमुख बालेन साहकै पुत्लासमेत जलाए। महर्जन एमाले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। उनले यसअघिदेखि नै महानगरकै बैठकमा पनि बालेनको निर्णयमा विरोध गरिरहेका थिए।
एमाले काठमाडौँले यतिमात्रै नभई आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नदीको दायाँबायाँ अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिनेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेश न्यायिक पुनरावलोकनमा जान भन्दै ध्यानाकर्षण–पत्र नै बुझाएको छ।
बालेनले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले तमासा देखाएको भन्दै बालेनको आलोचना गरेका थिए। उनले भनेका थिए,‘तपाईंहरूले हिजो देखिहाल्नुभयो, सुकुमवासी बस्तीको तमासा र उनीहरूलाई हटाउने हाकिमका कुरा सुनी हाल्नुभयो, प्रहरीले, सरकारले सहयोग गरेन, सहयोग गरेको भए उनीहरुलाई पराजित गर्थ्यौ हामी, त्यो के गरेको? शत्रु देशसँगको लडाइँको जस्तो भाषा, शैली, तरिका, त्यहाँ कुन शत्रु बसेका छन् ?’
‘कुनै काम गर्न नसकोस् भनेर रोक्न खोजे’
बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। उनले महानगरपालिकाको बागडोर सम्हालेयता शैक्षिक क्षेत्र लगायतमा सुधार गर्दै गएका देखिन्छन् तर केही निर्णय भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने केही विवादित बनेका छन्।
स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि भएकाले पनि कुनै काम गर्न नसकोस् भनेर एमाले लगायत अन्य पार्टीहरूले विरोध गर्ने गरेको महानगरकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
महानगरपालिकाका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मेयरज्यूले महानगरको विकासका लागि लागि पर्नु भएको छ। धेरै कुरामा सुधार गर्नुभएको छ तर पार्टीहरूले उनले काम गर्न नसकून् भनेरै यसरी विरोध गर्छन्, सम्बन्ध नराम्रो होस् भनेर भड्काउने काम हुन्छ तर एमाले लगायतले किन विरोध गरिरहेका छन् भनेर अब जनताले सबै थाहा पाइसके।’
उनी काठमाडौँ महानगरको होस् वा अन्य क्षेत्रका होस विकासका लागि निष्पक्ष रूपले काम गर्न पाउनुपर्ने र साथ सहयोग हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘राम्रो कामका लागि यो पार्टी, त्यो पाटी भन्ने नै होइन, यदि जो कोहीले राम्रो काम गरिरहेको छ भने त्यहाँ विरोध होइन,निष्पक्ष रूपमा सहयोग मिल्नुपर्छ,साँच्चै नराम्रो काम भए मात्रै त खबरदारी गर्ने हो’, उनले भने। सरकारबाटै उनलाई सहयोग नमिलेको उनको भनाइ छ।
सरकारले असहयोग गरेकै कारण प्रमुख साहका स्वकीय सचिव भूपदेव साहले केपी ओली नेतृत्वको सरकार असफल बनिसकेको समेत टिप्पणी गरिसकेका छन्।
न्युरोडको फुटपाथ निर्माणमा अवरोध भएपछि भनेका थिए, ‘अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अवरोध भयो, गृह मन्त्रालयबाट शान्ति सुरक्षा भएन, अहिले हाम्रो जिम्मेवारीमा छैन भन्छन्, भनेपछि यो सरकार फेल भइसक्यो। हामीले कानुनअनुसार काम गर्याौँ तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले केही सहयोग गरेनन्।’
पछिल्लो समय विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरूले काम गर्न अवरोध गर्ने गरेको भन्दै वेला वेला सामाजिक सञ्जालमा बालेनले स्टाटस नै लेख्ने गरेका छन्। केही समयअघि सरकार फेरिएपछि बालेनले ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तस्बिर हाल्दै भनेका थिए, ‘यो समय गिरिबन्धु चियाको हो, काले काले मिलेर खाऊँ भाले।’ यो स्टाटसले पनि बालेनविरुद्ध एमाले लागिरहेको कतिपयले अडकल गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।