काठमाडौँ : काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको नदीको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने सूचना विवादमा परेको छ। महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि उक्त सूचनासँगै महानगरपालिका प्रमुख बालेन साहप्रति असन्तुष्ट व्यक्ति गरेकी छिन्।
हिजो बसेको ३५औँ नगर कार्यपालिका बैठकमा उनले बालनेकै सामु मेयरस्तरीयबाट हतारमा सूचना प्रकाशन गरिएको भन्दै आक्रोश पोखिन्। उनले भनिन्, ‘यो संवेदनशील कुरा हो। त्यसैले यो सूचना जारी गर्नुअघि प्रमुखलगायत सबै जनाको निर्णय हो कि होइन भन्ने हुन्छ, मेयरस्तरीय निर्णयबाट सूचना जारी गर्नुपर्ने त्यो राम्रो पद्धति होइन, हतारमा सूचना प्रकाशित गर्ने त्यसलाई आफूले व्याख्या गर्ने काम नगरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
उनले सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेश न्यायिक पुनरावलोकनमा जानुपर्नेमा जोड दिइन्।
उक्त बैठकमा महानगरपालिका वडा-१७ का वडाअध्यक्ष नवीन मानन्धर र वडा-२३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले पनि यो सूचनाले नगरवासीलाई त्रसित बनाएका बताएका थिए।
वडा-२३ मचाराजाले भने, ‘महानगरपालिकाले हतारिएर सूचना जारी गर्यो। यसमा धेरैको गुनासो छ,अभिभावकत्व लिने प्रमुखले उल्टो भूमिका खेलेको गुनासो छ। त्यसैले यो गलत सूचना फिर्ता लिई यो बैठकले, छलफल गरेर निर्णय लिन पनि प्रस्ताव गर्छु।’ उक्त सूचनाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याए ८० हजारभन्दा बढी घरधुरी र लाखौँ स्थानीय प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
सूचनामा के लेखिएको थियो ?
काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन ३० गते महानगर क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसैगरी निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यावसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाई भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरण गर्ने, नदीहरूमा कुनै किसिमका फोहर नफाल्ने कार्य समेतका लागि सूचना प्रकाशित गर्यो।
‘यस सूचनाको उल्लंघन गरी कसैले कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने र उल्लिखित कार्य भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्ने कार्य महानगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयबाट हुने ब्यहोरा समेत सम्बद्ध सरोकारवालामा यो सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ’, सूचनामा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले २०८०।९।३ मा महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने आदेश जारी गरिसकेको छ।
महानगरका अनुसार जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत निवेदक र काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विपक्षी भएको ०६७–WO–१००२ नम्बरको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी २०८१ साउन २४ गते महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयानुसार उक्त यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६५।८।१ मा खोला किनारामा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा खोलाको नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ दूरी छोडी निर्माण गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार वागमती, विष्णुमती र मनहरा खोलामा २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय छ।
सूचना फिर्ता लिनुपर्ने विभिन्न पार्टीहरूको दबाव
महानगरले यो सूचना जारी गरेपछि पुन: पछिल्लो समय बालेनविरुद्ध एमालेले विरोध जनाएको छ। महानगरपालिकाका उक्त सूचनापछि भदौ ९ गते एमाले काठमाडौँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नदीको दायाँबायाँ अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिनेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेश न्यायिक पुनरावलोकनमा जान भन्दै ध्यानाकर्षण–पत्र नै बुझाएको थियो।
उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष दीपक निरौला, उपप्रमुख डंगोल, महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य लगायत उपस्थित थिए।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसले पनि पछिल्लो समयको बालेनको कार्यशैली ठिक नभएको धारणा राख्न थालेको छ। हिजो एमाले काठमाडौँका नेताहरूले नदी किनाराको नयाँ मापदण्डले पारेको प्रभाव सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न गएका थिए। त्यस वेला देउवाले बालेन शाहका गतिविधि अराजनीतिक र असहिष्णु भनेर टिप्पणी गरेको एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष निरौलाले बताएका छन्।
कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले हिजाे बसेकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त फैसलामाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले पनि उक्त महानगरको सूचनाको विरोध गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले महानगरको निर्णयबाट लाखौँ जनता एवं घरजग्गा व्यवसायी प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारबाट मिति २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित बागमती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सोभन्दा कम छोड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समानरूपमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन।’
बालेन समर्थकहरूले भने सूचना फिर्ता नलिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि यस विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ। आशबहादुर रामदम लेख्छन्, ‘उहाँको निर्णय एकदमै राम्रो छ र फिर्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन।’
प्रभामणि आचार्य पनि सूचना फिर्ता नलिनुपर्ने तर्क गर्छन्। उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्चको आदेश बालेनले फिर्ता लिँदा मिल्छ? यदि यसरी न्यायालयले गरेको आदेशको उल्लंघन गर्न पाउने भए त किन मुद्दा मामिलामा दोषी र कारबाही चलाइरहनु पर्याे र जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गरे भइहाल्यो, यही हो नियम कानुन?, हुनत हत्यारा र राष्ट्रद्रोहीले शासन गरेको देशमा, योभन्दा के चाहिँ पो होस र?’
महानगर भन्छ : बनेको संरचना भत्किँदैन, थप बनाउन पाइँदैन
महानगर प्रमुख साहले यो सूचना मात्रै जारी गरिएको तर निर्णय नलिएको बताएका छन्। उनले हिजो बैठकमा भने, ‘हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको सूचना मात्रै दिएको हो, कोही मान्छे नझुक्कियोस्, नठगियोस् भनेर हो। मान्छेलाई सूचना दिनुपर्ने जिम्मेवार हाम्रो हो, निर्णय भएको छैन।’
चौतर्फी विरोधपछि अब नदीको दायाँबायाँ अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति दिइन्छ वा दिइँदैन भन्ने प्रश्नमा महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बनिसकेको संरचना नभत्काइने बताए। तर अबदेखि भने अदालतले निषेध गरेको ती क्षेत्रमा नयाँ कुनै पनि संरचना बनाउन भने नपाइने उनले बताए।
उनले थाहाखबरसँग भने, ‘यो हाम्रो निर्णय होइन, सर्वोच्च अदालतको फैसलानुसार सूचना जारी गरेका हौँ। त्यसैले बनिसकेको संरचना भत्किँदैन किनभने यो भत्काउन त सरकारले मुआब्जा दिनुपर्यो नि तर अबदेखि अदालतले जुन निषेधित क्षेत्र तोकेको छ‚ त्यहाँ नयाँ कुनै पनि संरचना बनाउन भने पाइने छैन। त्यसो गरेर बनाएको पाइए त त्यहीअनुसार महानगरपालिका अघि बढ्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।