काठमाडौँ : वर्षौदेखि सिंहदरबारभित्रै घुमीफिरी अड्किएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ २०८० साल असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति पठाइयो।
८० फागुनसम्म निरन्तर छलफल भयो। गत चैत ९ गते विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भयो। तर अन्य विधेयकलाई प्राथमिकता राखिँदा उक्त विधेयकमा लामो समयदेखि नियमित छलफल हुन सकेको छैन। हाल आमचासोका रूपमा हेरिएको उक्त विधेयक थाती राखेर अन्य विधेयकमाथि छलफल भएको छ।
हिजो (बिहीबार) समितिमा स्वास्थ्य र जनसंख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान अवस्था, यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट भए गरेका काम कारबाही, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा छलफल भयो।
अब कहिलेदेखि शिक्षा विधेयकमाथि फेरि छलफल शुरु हुन्छ भन्ने यकिन जानकारी छैन। संसद्बाट समितिमा गएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि छलफल गरेर समितिले उक्त विधेयक टुंगो लगाएको छैन।
४६ जनाले अझै लिएनन् छलफलमा भाग
समितिका अनुसार शिक्षा विधेयक संशोधनकर्ताहरूसँगको छलफलकै क्रममा छ तर अझै संशोधनकर्ताहरूमध्ये ४६ जना सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएका छैनन्। उनीहरू बैठकमा सहभागी नभएकाले उनीहरूले हालेको विधेयक संशोधनमाथि छलफल हुन नसकेको हाे।
समिति सचिव दशरथ धमलाले विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त विधेयकमा १५७ सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन्। अन्यले छलफलमा भाग लिइसकेका छन् भने अब ४६ जना संशोधनकर्ताले छलफलमा भाग लिन बाँकी छ।
ती सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेपछि विधेयकलाई बेवास्ता गरेका हुन् भन्ने प्रश्नमा समिति सचिव धमलाले भने, ‘उहाँहरूले बेवास्ता गर्नु भएको हैन, उहाँहरू अब कहिले कहाँ कहाँ सबै बैठक, कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ। त्यही भएर नै छलफलमा भाग लिन आउन नभ्याउनु भएको हुनसक्छ। उहाँहरूले बेवास्ता नै गर्नुभएको चाहिँ होइन,अब उहाँहरूको उपयुक्त समय मिलेपछि छलफलमा भाग लिनुहुन्छ।’
कोही संशोधनकर्ताले भने के संशोधन हालेका थिए भन्ने विषयवस्तु नै बिर्सिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले गत साउन ३ गते समितिको बैठकमा भनेका थिए, ‘माननीय सभापतिज्यू, ६ महिनाअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ, छलफलका लागि अहिले खबर आयो। मैले के संशोधन हालेको थिएँ भन्ने पनि बिर्सेछु।’
उनले यसरी जिज्ञासा राख्दा सहभागी अन्य सांसद गलल्ल हाँसेका थिए। वर्षौँ बितिसक्दा पनि सरकारले शिक्षा विधेयक जारी गर्न नसकेपछि सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमै विभिन्न टीकाटिप्पणीसँगै सरकारको व्यंग्य गर्न थालेका छन्। कृष्णप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘शिक्षा र निजामती ऐन आउनु र भोट माग्न जाँदा नेताले बाटो पिच गरिदिन्छु भन्नु उस्तै होला जस्तो छ।’
अर्का बालचन्द्र दाहाल पनि सरकारले शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने वेला विभिन्न बहाना बनाएर लम्ब्याउन खोजेको बताउँछन्। ‘ठिक छ उपसमिति बनाउनुस्, त्यो उपसमितिले फेरि अर्को उपसमिति बनाउनुस्, गर्दै गर्दै पर पर धकेल्दै लैजानुस्, त्यो ऐन नभए पनि चलेकै छ शिक्षा।’
सभापति थापा भन्छन् : उपसमिति गठन गरी अघि बढ्छ
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा विधेयकलाई व्यवस्थित गर्न उपसमिति गठन गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। उपसमिति गठन गरी विधेयकलाई अझ व्यवस्थित बनाइने उनको भनाइ छ।
गत बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उनले भनेका छन्, ‘असल शिक्षा बनाउनका लागि के-के मोडलमा जान सकिने हो ? हामी पनि प्रस्ताव गरौँ, सरकारको धारणा पनि यसमा संलग्न गरौँ। यसका लागि उपसमिति वा समन्वय समिति बनाएर पनि अघि बढौँ कि भन्ने मेरो चाहना छ, मन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरेको छु। यसलाई अन्तिम रूप दिन त्यो राम्रो हुन्छ कि जस्तो लागेको छ, सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यो किसिमको समिति बनाउँ भन्ने छ।’
कहिलेदेखि हुन्छ शिक्षा विधेयकमाथि छलफल ?
समितिका सचिव धमलाले समितिबाट शिक्षा विधेयक छिटो टुंगोमा पुर्याउन विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। उनले अब छिटै बैठकको कार्यतालिका राखेर बाँकी संशोधनकर्ताको संशोधनमाथि छलफल गर्ने पनि जानकारी दिए।
‘समितिले शिक्षा विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। आगामी आइतबार उपसमितिको बैठक छ। २४ गतेदेखि संसद् बैठक छ, बैठकका वेला यता बैठक राख्न पनि भएन, अहिले स्वास्थ्य र जनसंख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान अवस्थाको छलफल भइरहेको छ। त्यसपछि कुन समयमा उपयुक्त हुन्छ। त्यो वेला बैठक बसिन्छ, त्यो वेला संशोधनकर्तासँग छलफल गरेपछि दफावार छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउछौँ’, उनले भने।
यो बर्खे अधिवेशनमा भने उक्त विधेयक पेश हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। ‘अब कस्तो मोडालिटीमा जाने भनेर पनि योजना बनाउँदै छौँ’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।