काठमाडौं : नेपालको संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सहित प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर महाअभियोगको विषयवस्तु समेटिएको संविधानको धारा १०१ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबारे केही बोलिएको छैन। उनीहरूमाथि भने महाभियोग नभई पदअनुकूलको आचरण नगरेको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले सत्तापक्षले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी गरिरहेको चर्चाले राजनीति तरंगित भएको छ । यो सन्दर्भमा संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम सत्ता पक्षले उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन सक्ने छ ।
‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।’ प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो प्रस्ताव आएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुख समक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भएमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रस्तावको प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।
छलफलको लागि तोकिएको दिनमा प्रस्तावकले प्रस्ताव पेश गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ। आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउने व्यवस्था छ ।
‘प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ । त्यसरी सफाइ सम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेश गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछ ।’ नियमावलीमा उल्लेख छ।
प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। यसको प्रयोजनका लागि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट सो प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।