सुर्खेत : जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ स्थित निर्माणाधीन ४१७ मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थलमा रहेका घरको मुआब्जा टुंगो नलाग्दा आयोजना निर्माण हुनेमा अझै अन्योलमा परेको छ भने आयोजना आउँदा खुशी भएका स्थानीयलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भएको छ।
ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा पाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग र अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा सहमति नदिँदा मुआब्जाको विषय टुंगो लाग्न नसकेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयले पटक पटक ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्दा अर्थले सहमति नदिएकाले घर, टहराको मुआब्जा दिन लामो समयदेखि रोखिएको छ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई पटक सहमति माग्दासमेत अर्थले सहमति नदिएकाले मुआब्जा रकम वितरण हुन सकेको थिएन।
प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले मुआब्जाको विषय टुंगो लगाउन पटक पटक गरिएका प्रयासहरु असफल भएको बताए।
पछिल्लो पटक २०७६ देखि २०८० सम्मको अवधि ह्रास कट्टी गरेर घर टहराको मुआब्जा दिन अन्तिम पटक प्रयास भइरहेको पूर्वमन्त्री सिंहले जानकारी दिए।
अर्थ र ऊर्जा सबै ठाउँमा छलफलहरु भएको र यही बीचबाट समाधान खोज्ने भन्ने मोटामोटी सहमति भएर टिप्पणी उठाउन लागिएको सिंहले जानकारी दिए। दशैँअगाडि नै यो सल्टाएर काम शुरु गर्ने लाइनमा कुरा भएको समेत उनको भनाई रहेको छ।
उता पूर्वऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जनताले थातथलो नै छोडेर जाने स्थितिमा ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जाको रकम (घरको मूल्य) दिने भरेर आफूले बनाएको योजनाहरु अर्थको असहयोगका कारण अहिलेसम्म रोकिएको बताए।
नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत नहुँदा अहिले थप समस्या भइरहेको छ।
३ लाख ३४ हजार रोपनीभित्र रहेका ५ सयभन्दा बढी घरहरुको मुआब्जा दिन लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा समस्या भएको हो।
आयोजनाको लामो समय देखि पूरा हुन नसकेको डिपिआर प्रतिवेदनसमेत पास भएको छ। पूर्वमन्त्री बस्नेतकै पालामा डिपिआर पास भएको थियो।
अब मुआब्जाको विषय हल गरेर आयोजना निर्माण गर्न लगानी जुटाउनु नै मुख्य विषय भएको आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाले बताए।
२०७४ सालमा आयोजना पहिलो नियमावली बनेको थियो। २०७४ मंसिर २६ गते आयोजनाले विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्र पाएको थियो।
कम्पनीको रुपमा २०७४ जेठ १४ गते दर्ता भएको यस आयोजनाले अब लगानी खोजिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको रुपमा रहेको यो आयोजना निर्माण भएमा कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको आम सरोकारवालको बुझाई छ।
आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुनुपूर्व ग्रिड कनेक्सनको सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशसँग भएको छ।
यो आयोजनालाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कति प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने पूर्व जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए।
कहिले बन्छ ताक्सुगाड?
नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न अर्को निर्माणाधीन हुन लागेको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरणको तयारी शुरु भएको छ।
७३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएकोमा प्रति रोपनीको ४ लाख ३४ हजारका दरले मुआब्जा दिने सहमति भएको छ। दशैँको मुखमा उक्त रकम वितरणको तयारी भएको इन्जिनियर पदम थापाले जानकारी दिए।
मुआब्जाको काम सकेर निर्माणका लागि बोलपत्र गर्ने तयारी रहेको छ। त्यसका लागि छुट्टै कम्पनी बनाउने की नलगाडले नै निर्माण गर्ने भन्ने छलफल शुरु भएको छ।
७ मेगावाट जलविद्युत आयोजना नलगाड नगरपालिकाको चौखामा निर्माण हुन लागेको हो। भेरी करिडोरको बीचमा रहेका यी दुवै आयोजना निर्माण भएमा कर्णालीलाई नै फाइदा पुग्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।