भू-उपयोग वर्गीकरणमा स्थानीय तह सुस्त

|

काठमाडौँ : सरकारले भू-उपयोग नियमावली, २०८० लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ। स्थानीय तहहरूबाट जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको थियो। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू-उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेसँगै जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असारसम्मको समय थप गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले पहिलेकै मापदण्डअनुसार जग्गाको कित्ताकाटको अवधि थप गरिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पत्र आएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेलगत्तै लागू हुने बताए। 

भट्टका अनुसार गत साउनको मसान्तसम्म सबै पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रका भूगोल क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो तर २९५ पालिकाले वर्गीकरण सुरु नै गर्न सकेनन्। ‘वर्गीकरण नगरेका वा अधुरो गरेका पालिकाहरूमा कित्ताकाट रोकिएको थियो, अहिले नयाँ संशोधनले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका लागि म्याद थप गरेको हो’‚ प्रवक्ता भट्टले भने। बाँकी पालिकाहरूले अब असार मसान्तसम्म भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्नेछ र त्यतिन्जेल पुरानै तरिकाले कित्ताकाट गर्न सक्नेछन्। 

भू-उपयोग कार्यान्वयनको विवरण

जग्गाको कित्ताकाट रोकिंदा त्यसको असर राजस्व असुलीमा समेत पर्ने गरेको छ तर स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा २०७६ सालदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने र खोल्ने समस्या हुँदै आएको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३३ ले मात्र जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण (भू-उपयोग नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण तयार) गरेका छन्। 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता रोशनशङ्कर घिमिरेका अनुसार ३२५ पालिकाले आंशिक रूपमा वर्गीकरण गरेका छन्।​​ जसअन्तर्गत ५१ स्थानीय तहले भू-उपयोग कार्यको सुरु गरी कृषि/गैरकृषि क्षेत्र मात्र तोकेका छन् भने १७९ पालिकाले वर्गीकरणको मापदण्ड मात्र तयार गरेको, ५६ पालिकाले भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा अद्यावधिक मात्र गरेको र ३९ पालिकाले कित्ताकाट विवरणमात्र तयार गरेका छन्। बाँकी २९५ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन्।

स्थानीय तहले नेपालको भूबनोट‚ भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समेतको आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। भू-उपयोग क्षेत्रको नक्सा तथा विवरण तयार गर्दा बाढी, पहिरो, नदी, डुबान, कटान, वर्षायाममा पर्ने पानी, भूक्षय, जमिन भासिने, आगलागी, प्रदूषण, औद्योगिक जोखिम, जंगली जनावरको जोखिम, विद्युतीय प्रसारण लाइनले गर्दा हुनसक्ने जोखिम, भूकम्पबाट हुनसक्ने जोखिम तथा अन्य सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी नक्सांकन गर्नुपर्छ।  

स्थानीय आवश्यकता, भू-उपयोग क्षेत्रको नक्सा, वर्गीकरणको आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफलका आधारमा आफ्नो सीमानाभित्र भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियम छ। 

भू-उपयोग ऐन र नियमावली

भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न भू-उपयोग ऐन २०७६ बनाइएको थियो। 

उक्त ऐनको दफा ४ अनुसार भूमिलाई कृषि क्षेत्र आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी वर्गीकरण गरिएको छ। 

भू-उपयोग ऐन अनुसार एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी परिवर्तन गर्न पाइँदैन। कुनै व्यक्तिले आफ्नो हकभोगमा रहेको जग्गा निर्धारितभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपरे त्यसको आधार र कारण खुलाई स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌मा निवेदन दिनुपर्छ। आवासीय बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

वर्गीकरणको आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफल

भू-उपयोग नियमावली २०७९ ले स्थानीय भू-उपयोग परिषदले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भू-उपयोग उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

नियमावलीले कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफल तोकिदिएको छ। जसअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको कृषिक्षेत्रको जग्गा ५ सय वर्गमिटर (करिब १५ आना ३ पैसा) भन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन। 

यसैगरी तराई र भित्री मधेशको जग्गामा ६७५ वर्गमिटर (करिब दुई कठ्ठा) र यसबाहेक अन्य भूभागको कृषि क्षेत्रको जग्गा १ हजार वर्गमिटर (एक रोपनी १५ आना) भन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न अथवा टुक्र्याउन पाइँदैन।

आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई १३० वर्गमिटर (४ आना १‍.४ दाम) भन्दा कममा कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन। ५ सय वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ताको जग्गाको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ।

व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार तथा सार्वजनिक उपयोगका जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफलबारे भने नियमावलीले बोलेको छैन। 

कुन जग्गा कुन क्षेत्रमा

अन्नबाली‚ दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बाली लगायतका खेतीपातीका लागि उपयोग भइरहेको जग्गा, फलफूलको बगैँचा वा नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूलको खेती, सोको नर्सरी लगायतको जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ। 

दाना, घाँस वा वनस्पति उत्पादनमा उपयोग भएको जग्गा, खरबारी, घाँसे मैदान, चरन क्षेत्र तथा रूख वा झाडी भएको, वनस्पति वा जडिबुटी भएको, कृत्रिम पोखरी बनाई माछापालन गरिएको, कृषि उत्पादनको रेखदेख, भण्डार, प्रशोधन गर्न वा पशुपालनका लागि भौतिक संरचना, घरटहरा भएको जग्गा कृषिक्षेत्रमा पर्छन्।  

खनजोत गरी खेती लगायत तयार गरिएको वा खेती लगाउन उपयुक्त हुनसक्ने आवाद लायक पर्ती वा बाँझो जग्गा, बसोवास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी भई खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा पनि कृषि जग्गा हुन्।

यसैगरी एकै ठाउँमा विभिन्न कित्ता जोडिएर १ हेक्टर वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिएका वा खनजोत गरिएका वा पर्ती बाँझो खेतीयोग्य जग्गालाई पनि कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ। 

आवासीय क्षेत्र

नागरिक आवासको रूपमा प्रयोग भएको भवन, घरटहरा वा सो भएको जग्गा, घरसँग जोडिएको बगैँचा, ग्यारेज, आँगन, व्यक्तिगत बाटो रहेको जग्गा, अपार्टमेन्ट, बहुतले भवन, फ्ल्याट रहेका जग्गा आवसीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। 

यसैगरी गोठ, चर्पी, करेसाबारीले चर्चेको जग्गा, बसोवासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, खानेपानी वा ढल निकास लगायतको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको १ हजार वर्ग मिटरभन्दा साना कित्ताका जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। 

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतको सेवा उपलब्ध गराउने स्थल वा त्यसका लागि प्रयोग भएको घर र त्यसले चर्चेको जग्गा, सरकारी, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रले सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय र तिनले चर्चेको जग्गा, पर्यटकीय गतिविधिमा उपयोग भइरहेको क्षेत्रले चर्चेको  जग्गा आवासीय क्षेत्रमा पर्नेछन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.