काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निकै महत्त्वपूर्ण मानिने जनस्वास्थ्य समितिको बैठक दुई वर्षपछि बल्ल बसेको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको बैठक वर्षमा दुईपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने उल्लेख भए पनि र ऐन जारी भएको ६ वर्ष पुगिसक्दा समेत बस्न सकेको थिएन। स्वास्थ्यमन्त्री अध्यक्ष रहने यो समितिको बैठक दुई वर्षपछि बल्ल दोस्रोपटक बसेको हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न अन्य मन्त्रालय‚ अन्य सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूबीचको अन्तर समन्वय गर्न एकैपटक बस्ने जनस्वास्थ्य समितिको बैठकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक महत्त्वपूर्ण समितिको रूपमा लिने गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा समानुपातिक वितरणको आधारमा बहुक्षेत्रीय लक्ष्य तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्न यो समितिले निर्णयात्मक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गर्ने, अनुगमन गर्ने आदि थुप्रै विषय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा दुई वर्षपछि बसेको बैठकले आठवटा उपसमिति बनाउँदै त्यसले दिने सुझावका आधारमा आगामी दिनमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले महामारी, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आपत्कालीन व्यवस्थापन उपसमिति, मानसिक स्वास्थ्य लागुपदार्थ तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रण उपसमिति, पोषण खाद्य सुरक्षा तथा विषादी नियन्त्रण उपसमिति, जलवायु अनुकूलन वातावरण खानेपानी तथा सरसफाइ उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा पूर्व अस्पताल व्यवस्थापन उपसमिति, औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन उपसमिति, औषधिजन्य वनस्पति विकास तथा दिगो उपयोग उपसमिति र जनसंख्या श्रम आप्रवासन स्वास्थ्य उपसमिति गठन गरेको हो ।
समितिका सहअध्यक्ष स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ। सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, गृह सचिव, कृषि सचिव, खानेपानी सचिव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक हेर्ने सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सचिव, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्यमन्त्रीले मनोनीत गरेका १ जना विज्ञ, निजी स्वास्थ्य सञ्चालकबाट एकजना महिलासहित दुईजना, परिषद्हरूबाट एकजना, उपभोक्ता समूहबाट एकजना लगायत २१ जना जना रहने व्यवस्था छ।
नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा संवर्धन र सुधारसम्बन्धी स्वास्थ्यमा बहुक्षेत्रीय आयामको अवधारणा अनुरूप निर्देशन अनुगमन नीति निर्माण गर्ने कार्याधिकार उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।