मन्त्रालयका कारण स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अस्थिर

काठमाडौँ : दश वर्षअघि महत्त्वाकांक्षी तरिकाले सञ्चालन गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको ‘स्वास्थ्य बिमा’ कार्यक्रममा पुनः लफडा शुरु भएको छ। गत मंसिरमा ४ वर्षका लागि बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति भएका डा. गुणराज लोहनीले पदबाट राजीनामा दिएसँगै बोर्डमा पुनः समस्या आएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व अतिरिक्त सचिव समेत रहेका र  स्वास्थ्य बिमाको शुभारम्भ भएको समयमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरिसकेको अनुभवका आधारमा उनले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएर आएपछि बिमामार्फतको सेवामा केही परिमार्जन समेत गरेका थिए।  

२०८० मंसिर १४ मा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त डा. लोहनीले बिमा कार्यक्रममा सुविधा थैली परिमार्जन, को-पेमेन्ट लगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गराएका थिए। जसले गर्दा सुस्त गतिमा रहेको बिमामार्फतको सेवामा केही परिवर्तन आएको थियो।

तर उनले तीन वर्ष दुई महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै एक्कासि पदबाट राजीनामा दिए। डा. लोहनीमा अनुसार नीति कार्यक्रममा बिमाको बारेमा महत्त्वाकांक्षी तरिकाले उल्लेख गर्ने तर व्यवहारमा सरकारले प्राथमिताका साथ सहयोग नगर्दा आफूले बोर्डमा सोचेअनुरूप काम गर्न नसक्दा राजीनामा दिएको बताए। उनले भने‚ ‘हामीले जुन उद्देश्यका साथ बिमा कार्यक्रम शुरु गरेका थियौँ। त्यो अलि भएको थिएन। मैले मेरो कार्यकालमा बिमालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यअनुरूप काम गरेको थिएँ तर सम्बन्धित निकायबाट अपेक्षित सहयोग भएन। त्यसैले ‘कसैलाई दोष दिएर बस्नुभन्दा राजीनामा रोज्नु उत्तम विकल्प ठानेर राजीनामा दिएको हुँ।’  

डा. लोहनीले स्वास्थ्य बिमा अगाडि बढ्ने नदेखेपछि राजीनामा दिएको बताए। ‘हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले स्वास्थ्य बिमालाई जोगाउने समय हो। त्यसका लागि कागजी रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै हालेर भएन‚ प्राथमिकताका साथ काम गर्न पर्‍यो’‚ डा. लोहनीले भने।

तर पछिल्लो समय हाल एक लाख बराबरकै सेवा बिमामार्फत भएको समयमा प्रभावकारी नभएको समयमा हचुवाको भरमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बिमामार्फतको सेवा ५ लाख पुर्‍याउने घोषणाले पनि स्वास्थ्य बिमा र स्वास्थ्य मन्त्रीबीच असमझदारी भएको थियो।

अस्पतालहरूलाई बिमा ​दावीबापत तिर्न बाँकी रकम नभएको भन्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सरकारसँग यो आर्थिक वर्षको एकमुष्ठ अनुदान मागेको थियो।

सो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री र मन्त्रालय सकारात्मक नभएपछि बिमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने दावीबापतको धेरै रकम बुझाउन बाँकी थियो। समयमा दाबी रकम नबुझाउँदा हाल पछिल्लो समय बिमामार्फतको सबैभन्दा धेरै सेवा दिने त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत अस्पतालमा बोर्डले दावीबापतको धेरै रकम बुझाउन बाँकी छ। चालू आवमा स्वास्थ्य बिमातर्फ सरकारले झन्डै आठ अर्ब रकम विनियोजन गरेको थियो।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बिमामार्फतको सेवालाई एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउने घोषणाले बिमा बोर्डमा मात्रै होइन‚ अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले मन पराएका छैनन्।  ‘हाल ३५ सय तिरेर वार्षिक एक लाख बराबरको सेवा दिने व्यवस्था हुँदा त स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन, अझै पाँच लाख पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी विषय हो। मन्त्रीजीले यो विषयमा गहन छलफल नगरी विषय उठाउनु भयो’‚ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत गठन गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्वायत्त निकाय भए पनि कर्मचारी नियुक्तिदेखि बिमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाको नियमनसम्ममा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हस्तक्षेप रहन्छ।

बोर्डमा रहने विभिन्न क्षेत्रका नौ व्यक्तिमध्ये ६ पदाधिकारी मन्त्रालयले तोकेका वा मनोनीत हुन्छन्। जसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोग र उपस्थितिविना बिमा बोर्डको कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्दैन र यसमै मन्त्रालयको नेतृत्वले आफूअनुकूल निर्णय गर्दा पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमाको सेवामा असर गर्दै आएको छ।

लोहनीभन्दा अघिका बोर्ड अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले पनि कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए। २०७७ साउन १९ गते बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त डा. उप्रेतीले २०७९ माघ २५ गते राजीनामा दिएका थिए।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरीले लामो समय होल्ड गरेर उनको राजीनामा फागुन २४ मा मात्रै मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले डा. उप्रेतीको राजीनामा चैत १० गते स्वीकृत गरेको थियो।

यसबीचमा २०८० असोज २९ मा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निलम्बन गरेका थिए। सोही समयमा बोर्डका पाँच सदस्यले पनि स्वास्थ्यमन्त्रीसमक्ष सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।

निलम्बनको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका निर्देशक बसौलालाई सर्वोच्चकै आदेशले पुन: पदमा फर्काएको थियो।

हालका अध्यक्ष डा. लोहनीको राजीनामापत्र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको सचिवालयमा दर्ता गराएर आफूले छाडेको डा लोहनीले बताएका छन्।