निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल : चार वर्षमा ८ वटा मात्रै हस्तान्तरण

काठमाडौँ : सरकारले २०७७ साउन २८ गते ३९६ र पुस १२ गते २५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णयबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गर्‍यो।

निर्माण शुरु भएको यो चार वर्ष पुग्दा पनि अधिकांश अस्पतालको काम अलपत्र छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार दुई चरणमा गरी निर्माण शुरु भएका ६५५ अस्पतालमध्ये आठवटा मात्रै निर्माण सम्पन्न भई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय योजना महाशाखाका अनुसार धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकाको खोकु स्वास्थ्यचौकीलाई १० शय्याको अस्पतालमा रूपान्तरण गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको खिजी फलाटे अस्पताल, नुवाकोटको तारकेश्वर नगरपालिकाको तत्कालीन दानसिंह स्वास्थ्यचौकीलाई १० शय्याको अस्पतालको रूपमा निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। यस्तै स्याङजाको आँधीखोला गाउँपालिकाको सेतिदोभान आधारभूत अस्पताल, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी नगरपालिकामा १० शय्याको आधारभूत अस्पताल, कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा १० शय्याको आधारभूत अस्पताल, कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा दोधारा आधारभूत अस्पताल र दाङको राप्तट्ठ गाउँपालिकामा सिसहनिया आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ। यी आठवटा अस्पतालमध्ये एउटा भारतीय दूतावासको सहयोगमा, एउटा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा र बाँकी सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन्।

देशभरका आधारभूत अस्पताल निर्माणको निगरानी गरिरहेको मन्त्रालयको योजना शाखाका अधिकृत सूर्यबहादुर थापाका अनुसार हालसम्म अझै पनि २५९ वटा अस्पतालको निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएको छैन। यी अस्पतालहरूलाई ३ अर्ब २४ करोड ५६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ। उनले भने‚ ’२५९ स्थानीय तहमा अस्पताल भवन निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता अझै पनि भएको छैन।’

यस्तै हालसम्म ३९६ वटा अस्पतालको मात्रै स्रोत सुनिश्चितता भएको छ। यसरी स्रोत सुनिश्चित भएकामध्ये ८ वटा अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएर स्थानीय तह सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। ३८८ वटा अस्पतालको स्रोत सुनिश्चित भए पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन।

आधारभूत अस्पतालबाट दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सेवा दिने उद्देश्य थियो।

स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पतालमा स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्न सरकारले र ५१ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो।

स्थानीय तहमा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।

आधारभूत अस्पताल नभएका ७५३ मध्ये ६५५ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भन्दै एकैपटक तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको थियो।

मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाका अनुसार हरेक वर्ष निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताललाई बजेट छुट्याउने गरिए पनि विभिन्न कारणले गर्दा लक्ष्यअनुसार ती अस्पताल बन्न सकेका छैनन्।

यी अस्पतालको भौतिक संरचना पूरा नभए पनि सरकारले हाल निर्माण भइरहेका स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालको संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी भने स्वीकृत गरिसकेको छ।

उक्त दरबन्दीमा पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालका लागि एक मेडिकल अधिकृत, ४ स्टाफ नर्स, डेन्टल हाइजिनिस्ट, नायब सुब्बा र सरसफाइकर्मी १/१ जना, ३ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, कविराज आयुर्वेद सहायक, ल्याब टेक्निसियन‚ रेडियोग्राफर र फार्मेसी सहायक गरी १८ जनाको दरबन्दी व्यवस्था गरिएको छ।

१० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा स्टाफ नर्स पाँच, अधिकृत दुई, हेल्थ असिस्टटेन्ट तीन र कार्यालय सहयोगी चार, कविराज आयुर्वेद सहायक, ल्याब टेक्निसियन‚ रेडियोग्राफर‚ फार्मेसी सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट र नायब सुब्बा १/१ जना र सरसफाइकर्मी दुईजना गरी २२ जनाको दरबन्दी रहने उल्लेख छ।

१५ शय्याको अस्पतालका लागि भने नवौँ वा दशौँ तहको मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा दुई मेडिकल अधिकृत, ६ स्टाफ नर्स र चार हेल्थ असिस्टेन्ट रहने गरी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।

यति मात्रै नभएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्वबैंकले दिएको २ अर्ब ४२ अनुदानमा यी निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूका लागि उपकरण खरिद प्रक्रि्या अघि बढाइसकेको छ।