नेपालमा हाल वर्षातका कारण भयावह विपद् आइलागेको छ। सूचना प्रविधिको आजको युगमा अधिक वर्षातको पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि यति धेरै र हृदयविदारक विपद्को सामना गर्नुपर्नाले सबैको मन दु:खेको छ। अहिले देश विदेशमा रहेका सारा नेपालीहरु बडा दशैँको हर्षोल्लास साटासाट गर्ने बेलामा मन अमिलो बनाएर बसेका छन्।
सयौँ नागरिकहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन्। लाखौँ करोडौँको क्षति भइसकेको छ। धनजनको क्षतिसँगै अब विभिन्न सरुवा रोगहरु र महामारीका सम्भावनाहरु आउन सक्छन्। यसर्थ सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु तथा तमाम नागरिकहरु आआफ्नो स्थानमा सहयोगको लागि तैनाथ रहनुपर्ने देखिन्छ।
०७२ मा गएको विनाशकारी महाभूकम्पपछि व्यापक धनजनको क्षतिको कारण घरका संरचनाहरु अलि सुरक्षित बनाउन थालिएको पाइन्छ। गाँउगाँउमा सरकारले निर्धारित मापदण्ड तोकेर साना र बलिया घरहरू निर्माण गरिदिएको छ। तर, नागरिकहरु नयाँ घरमा घाँस पराल राखेर आफू पुरानै चर्केका घरमा बसिरहेको अवस्था पनि कतिपय ठाउँमा छ।
यसमा पहिलो कुरा त नागरिकहरुमा चेतनाको स्तर कम छ भने अर्को कुरा स्थानीय सरकारको अनुगमन शून्य छ। विभिन्न समयमा भएका उथलपुथल बाहेक वर्षेनी यस्ता घटनाहरु भने नौला हुँदैनन्। हिँड्दा हिँड्दै सडक भासिने, माथिबाट पहिरोले सवारीसाधन नै पुरिदिने, घरबास नै पहिरो तथा बाढीले पुर्ने तथा बगाउने लगायतका थुप्रै घटना नियमित समाचार जस्ता बनिरहेका हुन्छन्।
यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा सरकार किन असफल भयो त? भन्ने आजको मुख्य प्रश्न बन्न गएको छ। हाम्रो देशमा सरकार नै स्थिर हुँदैन। गत साउनको महिनामा पनि त्रिशूली नदीमा यात्रुसहितको बस बेपत्ता भएको थियो। यता, संसद्मा सरकार गिराउने र अर्को सरकार बनाउनेमा जनप्रतिनिधिहरु व्यस्त थिए। एकले अर्कोको खरो आलोचना गर्दै गर्दा ती बस र हराएका नागरिकहरु ओझेलमा पर्दै गएका थिए।
नेपालमा जबजब विपत् आउँछ तबतब दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु हुन्छ। यही नै पहिलो दु:खको कुरा हो। आपत् विपद्मा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा राजनीतिक प्रतिशोधको मौकाको रूपमा लिने गरेको देखिन्छ।
नेपालभन्दा कतिपय कमजोर देशहरु अहिले अग्रगमनको दिशामा अघि बढिसकेका छन्। तर, नेपाल अझै उन्नतिको पथमा लम्कन समय लाग्ने देखिन्छ। गणतन्त्र आए तापनि दलीय विखण्डनका कारण निषेधको राजनीति प्रमुख कारण हो।
कानुन बनाउन र संशोधन गर्नुपर्ने पवित्र थलो संसद्मा झगडा मात्र सुनिन्छ। पर्याप्त कानुन पनि छैनन्। प्रभावकारी नीति नियम पनि छैनन्। तत्काल गर्नुपर्ने काममा कागज र निर्देशनको उल्झनले लगन पछिको पोते जस्तो हुन आउँछ। यो सबै हेर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग कुनै प्रष्ट खाका र भिजन नै छैन भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ।
भर्खरै आएको अविरल वर्षाको कारण काठमाण्डौ उपत्यकामा पर्ने सरकारको अघिल्तिर ललितपुरको नक्खु खोलामा टिनको घरको छानामा बसेर घण्टौँ गुहार माग्दा पनि सरकारले उद्धार गर्न नसकेको अवस्था सबैले प्रष्टै देखियो।
विपत् व्यवस्थापनका प्रमुख तीन चरण हुने गर्छन्। पहिलो पूर्वतयारी नै हो। दोस्रो विपद्को समयको उद्धार कार्य हो। तेस्रो पुनर्उत्थान वा राहत वितरण हो। नेपालमा तेस्रो चरणको अवस्थामा फोटो खिचाउन र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन एक-दुई पोका सामान लिएर जानेको हुल प्रशस्तै देखिन्छ।
बाढी पहिरोमा खोला किनार, खोल्सा तथा पहिरोको जोखिम स्थानका मानिसहरु र घरहरु नै पर्ने गर्दछन्। नागरिकहरू खोल्सामा तथा खोला किनारामा घर बस्नु बाध्यता हो। उनीहरूसँग सुरक्षित स्थानमा घर बनाउने औकात पुगेको हुँदैन। यस्ता घर परिवारमा क्षति पुग्दा पोका बोकेर जान अब चाहिँ नेपाल सरकारलाई लाज लाग्न पर्छ।
नागरिकका सवाल उठाएर कैयौँ नेता र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दुनु सोझ्याए। तर, आजसम्म पनि नागरिकहरु खोला खोल्सामै छन्। अनि बगाउने नै उनीहरुलाई नै त हो नि।
सरकार र नागरिकबीच द्विपक्षिय सम्झौता हुन्छ। त्यो घोषित वा अघोषित हुन सक्छ। तर, अपवादबाहेक नागरिकहरुको जीउधनको पूर्णसुरक्षा गर्ने काम सरकारको हुनुपर्छ। क्षति भइसकेपछि त्रिपाल र चामल नागरिकलाई पठाउने सरकारको कार्य पूर्ण लज्जास्पद हो।
यसर्थ, सरकारले कम्तीमा पनि आफ्ना नागरिक सुरक्षित अवस्थामा भए नभएको बेलैमा यकिन गर्नुपर्छ। यदि नभएको अवस्थामा समयमै सहजीकरणका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ।
अन्तमा, विपत् तथा प्रकोपबाट जोगिन सरकारको दीर्घकालीन नीति, नागरिक, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको हातेमालोमा सुरक्षित स्थानमा पूर्ण सुरक्षित संरचना निर्माण, पर्याप्त शिक्षा र जनचेतना नै अन्तिम विकल्प हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।