प्राध्यापक कृष्ण खनालले लेख्नुभएको “विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाः चेतना चिन्तन र राजनीति” विषयक पुस्तक पढेँ। ३० वर्ष पहिले विद्यावारिधि शोधका बखतको पट्यारलाग्दो पढाइपछि करिब ६०० पृष्ठ लामो पुस्तक आद्योपान्त पढेको सम्भवत: यो नै पहिलो होला।
यो पढ्नुका पछाडि मेरा पनि केही उद्देश्यहरू थिए। बीपी कोइराला मेरा पनि प्रिय नेता हुन्। उनका कैयौँ कृतिहरू पढेको छु। तर पनि उनले परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक नेपालको समग्र चरित्र कस्तो थियो? यो कुराको विश्लेषण गर्ने उपयुक्त प्राज्ञिक व्यक्ति कृष्ण खनाल नै हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो।
राजनीति शास्त्रको प्राध्यापन, नेपाली कांग्रेससँगको घनिष्ठ सम्बन्ध तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा उहाँको संलग्नताले बीपीको सपनामा आधारित सबल, सक्षम र समृद्ध नेपाल कस्तो बनाउन खोजिएको हो भन्ने बुझ्न सकिएला जस्तो लाग्यो।
मलाई यो जान्न किन इच्छा भयो भने देशलाई प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक बनाउने दौरानमा एउटा अपत्यारिलो सत्य म के देखिरहेको छु भने अग्रगामी यात्राको प्रत्येक श्रेणी चढ्न सफल भएपछि नेपाल अरु असक्षम र कमजोर भएको छ। यसलाई प्राज्ञिक रुपमा कसरी विश्लेषण गर्न सकिएला? उदाहरणको लागि “एकदलीय पञ्चायती कालरात्रि” पछि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा आउँदा मुलुकका आधारभूत संरचनाहरूमा दलीय राजनीति घुसाइयो।
अझ त्यसभन्दा उन्नत “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”मा आइपुग्दा त राजनीतिलाई अपराधिकरण गरियो भने अपराधलाई राजनीतिकरण गरियो। यसरी राज्यको चरित्र ह्रासोन्मुख हुनुका पछाडिको कारण के होला? के हामी मुलुकको विगठनतर्फ अग्रसर छौँ अथवा यसलाई सुधार गर्ने कुनै उपाय छ? यी विषयहरूमा जान्ने इच्छा थियो।
यो पुस्तकको प्राज्ञिक चिन्तन गर्दा लेखकले दुईवटा आधारभूत मान्यताहरू राखेको पाएँ। पहिलो हो, बीपी कोइरालाका विषयमा लेखिएको पुस्तक भएको हुनाले उनी यसका प्रमुख पात्र हुने नै भए। तर बीपीसँग लेखकको अघाध सम्मान र घनिष्टता रहँदा बिपीले जे भने र जे गरे त्यसलाई हुबहु मान्य ठानिएको छ। त्यस्तै राजा (अथवा राजसंस्था) यो चिन्तनको विपक्षी पात्र भएकाले राजाले जे भने र जे गरे त्यसलाई समग्र रूपमा अस्वीकार गरिएको छ।
त्यसैले यहाँ कस्तो विरोधाभास देखिन्छ भने पश्चिमा लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक चेत बोकेको लेखकले लोकतान्त्रिक विधि-पद्धति र मूल्य-मान्यताहरूलाई जेजति वकालत गरे पनि तिनीहरू यहाँको राजनितीक नेतृत्व, दल र राज्य सन्चालन विधिमा पाइँदैनन्। त्यसविपरीत यो देशको इतिहास, परम्परा र संस्कृतिमा जे कुराहरू उपलब्ध छन् तिनीहरूलाई लेखकले अस्वीकार गरेको पाइन्छ।
उन्नत लोकतन्त्रका विधि पद्धतिहरू राजनीतिक दल र नेताहरूले आत्मसात नगर्दा काम नलाग्ने भए भन्ने विष्लेषण छ। त्यसो भन्दै गर्दा, यहाँ भइरहेको विधि पद्धतिलाई परिमार्जन गरेर काम चलाउने भन्दा यसलाई पश्चगामी भनेर फालिएको छ। यस पृष्ठभुमिमा, करिब एक शताब्दी लामो समयावधिलाई लिएर गरिएको यो प्राज्ञिक कार्यमा दुवै पक्षको समालोचनात्मक चिन्तन र विष्लेषण हुन पाएको भए नेपालको अग्रगामी यात्रा कसरी तय गर्ने होला भनेर ठम्याउन केही सजिलो हुन्थ्यो होला।
दोस्रो कुरा, यो पुस्तकमा राणा सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको दमनदेखि गणतान्त्रिक संविधान लेखनसम्मका घटनाहरू मिहीन ढङ्गले वर्णन गरिएको छ। तर पनि तिनीहरूको पछाडि कस्तो निहित स्वार्थ लुकेको थियो भन्ने विश्लेषण यहाँ पाइँदैन।
उदाहरणको रुपमा, मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति हुने लोभमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतान्त्रिक एजेण्डा बोकेको र माओवादीले धोका दिएपछि रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाएको कुरा सार्वजनिक भएकै थियो। यी र यस्ता कुराहरूले नेताहरूको अभिष्ट उजागर गर्ने थियो, जसलाई लेखकले नदेखे झैं गरेका छन्। तर मेरो उदेश्य यो पुस्तकको समालोचना गर्ने होइन। मेरा कतिपय जिज्ञासाहरू यो पुस्तक पढेपछि केही खुल्छ कि भन्ने लागेको मात्र हो।
मैले बुझ्न नसकेको एउटा प्रश्न के रहिआएको छ भने औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा समेत त्यस्तो घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेका बीपी र राजा महेन्द्र बीच कसरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था समाप्त पार्ने गरी बैमनस्यता भयो होला? मैले पढेका पुस्तकहरूमा बीपीको अग्रगामी र राजा महेन्द्रको पश्चगामी सोचको टक्करको रुपमा व्याख्या गरिएका छन्।
यसलाई मान्न म तयार छैन। किनभने बीपीको अथवा कांग्रेसको अग्रगामी सोचलाई राजा महेन्द्रले काम गर्न दिएनन् भनेर मान्ने हो भने २०४७ सालपछि यो यात्रालाई किन अगाडि बढाउन सकेनन्? त्यसपछि त झन् सत्ताको लुछाचुँडीले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो अनि मुलुकलाई माओवादीको सशस्त्र द्वन्दमा फसाइयो।
त्यस विपरीत राजा महेन्द्रको पश्चगामी यात्रा मान्ने हो भने २०१७ सालपछि मुलुकले विभिन्न क्षेत्रहरूमा ठूलो फड्को मारेको ज्वलन्त उदाहरणहरू छन्। विपरीत ध्रुवका महाशक्तिहरू समेतको सहयोग जुटाएर पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण, यहींको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको निर्माण, मुलुकी ऐन, भूमिसुधार, नयाँ शिक्षा योजना जस्ता युगान्तकारी कार्यक्रमहरू उनले संचालन गरेकै हुन्। त्यसो भए के कारण थियो होला त?
मेरो विचारमा राजा महेन्द्रले २००७ सालदेखि १५ सालसम्मको राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानी राम्ररी देखे भोगे। प्रजातन्त्रका आवश्यक संस्थागत संरचना, नियन्त्रण-सन्तुलनका विधि पद्धति तथा तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार नभइकन जब २०१५ सालको चुनावपछि सरकार बन्यो, त्यसले त्यो भाँडभैलो परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्ने उनलाई लागेन।
मैले बुझ्न नसकेको अर्को कुरा के हो भने बीपी कोइरालाले बुझेको प्रजातन्त्र भनेको के हो? अहिले “बीपीको सपना”को नाममा चलेको उद्दण्ड दल नेपाली कांग्रेस नै बीपीको सपनाको विरासत हो? यसलाई यसका संस्थापक नेताहरू गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराईले छोडिसकेको होइन र? यसलाई सुधार्ने हो भने २०४७ सालमा यसले सत्ता सम्हालेदेखि अहिलेसम्म देखिएको चरम वेथिति र भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गरेर राजनीतिलाई सुधार्ने भन्ने दायित्व यसको होइन?
त्यस विपरीत दलभित्रका केही शीर्ष नेता र नेतृहरू भ्रष्टाचारका आरोपित छन् र आफ्नो गृहमन्त्री भएका बेलामा तिनीहरूका फाइलहरू गायब पार्ने र मुद्दा फिर्ता लिने तयारी भइरहेका समाचारहरू पढ्न पाइन्छ।
बीपी कोइराला आफूले सादगी जीवन बिताए होलान्, मुलुकको शासन नागरिकबाट निर्वाचित सरकारले गर्नुपर्ने तथा सरकार जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने कुरा गरे होलान्, तर त्यो केवल बीपिको आदर्श मात्र हो भनेर बुझिएको छ। कांग्रेसले अहिले लिएको बाटो भनेको जसरी भए पनि सरकारमा जाने, पैसा कमाउने र फेरि पैसाको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने हो।
दलभित्रको काम कारवाहीमा र सरकारका मुख्य पदहरूमा नियुक्ति गर्दा दलगत/गुटगत भागबण्डा गरेर चलाउने कुरा संस्थागत गरिए जस्तो देखिएको छ। वास्तबमा कांग्रेसले शासन गर्दा प्रजातन्त्रको मर्म अनुसार हरेक काम कारवाहीमा “उत्कृष्टता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता”लाई संस्थागत रुपमा अनुसरण गर्छ भन्ने अनुभूत जनतालाई हुनुपर्ने हो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायत फ्याँकियो तर शिक्षाको दलीय राजनीति फ्याँकिएन। बरु अझ मौलाएर गयो। यो प्रणालीले दलका झोले कार्यकर्ताहरू तयार भए, प्रजातान्त्रिक संस्कार बोकेका जनशक्ति तयार भएनन्।
आज कांग्रेस पार्टी केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको कब्जामा छ। तिनीहरूले जे गरे पनि छुट हुने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा कृष्ण खनाल जस्ता प्राज्ञहरूले “राजनीतिक संस्कारमा सुधार गर्नुपर्ने” भन्ने मधुरो बोली कसले र किन सुन्ने?
बीपीले विचार गरेको विकास नीति भनेको आर्थिक समाजवाद थियो, जसको अन्तर्य ग्रामीण विकास हो भन्ने बुझिन्थ्यो। गाउँ नै गाउँले भरिएको हाम्रो देशमा गाउँको उन्नति हुन सक्यो भने समग्र मुलुकको उन्नति हुन्छ भन्ने विचार उनको थियो। उनी पश्चिमा शैलीका चौडाबाटा, अग्ला भवन, ठूला सहर, हवाई अड्डाहरूको विपक्षमा थिए। किनभने उनी ती संरचनाहरू नेपालको भू-बनोटसँग मेल खाँदैनन् भन्ने ठान्थे। तर आज कांग्रेसको आर्थिक नीति त्यसको ठीक विपरीत छ। उसले खुला अर्थतन्त्र र उदारवादलाई अँगालेको छ। पञ्चायत कालमा खोलेका उद्योगहरू निजी उद्योगीहरूलाई बेचेर बन्द गराएकोमा सन्तुष्ट छ।
कांग्रेसले “माओवादीले गाउँका युवाहरूलाई बन्दुक बोकाए तर हामीले पासपोर्ट दिएर विदेश पठायौं” भनेर युवा पलायनको बचाउ गरेको छ। मुलुकले धर्म निरपेक्षताको नीति लिएपछि भारतीय हिन्दुहरूको नेपालप्रतिको सहानुभूति घटेको छ। त्यसैले नेपाललाई खुला बजार दिएर आर्थिक उन्नति गराउन सहयोग गर्नेमा उनीहरूको चाख पनि घटेको छ।
नेपालमा भने लोकतान्त्रिक धारका दलहरूले पश्चिमा शक्तिहरूको “चीन घेर्ने रणनीति” अन्तर्गतको एमसिसि र एसपिपिमा सामेल हुने र कम्युनिस्ट धारका दलहरूले चीनले अघि सारेको बिआरआइमा समावेश भएर मुलुकको उन्नति गर्ने सपना देखेका छन्। तर यी वैश्विक रणनीतिहरूको अन्तर्य नबुझ्दा भोलि नेपाल नै भूराजनीतिको रणनीतिक मैदान बन्न सक्ने खतरा देखिँदैछ।
नागरिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले ६० जना व्यापारी, कर्मचारी र नेताहरूको समूहले देश कब्जा गरेको छ भनेर तिनीहरूको नाम नै सार्वजनिक गरेका छन्। केही वर्षअघि रवि लामिछानेले १२ भाई पत्रकारहरूले मुलुकको भाष्यलाई कब्जा गरेका छन् भनेर सार्वजनिक गरेका थिए। अहिलेको तरल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको पृष्ठभुमिमा यो अवस्था मुलुकको सुरक्षा तथा अस्तित्वको लागि खतरनाक सावित हुनसक्छ। यसबाट जोगाउने विकल्पहरू साँघुरिदै गएका छन्। अहिलेको विकल्प साहसिक र जोखिमपुर्ण छ।
यो विकल्प हो, वर्तमान संविधान नै अहिलेको संकटको कारक भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ। किनभने यो संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थाहरूले आफ्नो गरिमा र औचित्य स्थापना गर्न सकेनन्। त्यस्तै यसको सञ्चालन खर्च पनि आन्तरिक राजस्वले धान्न नसकेको भनिन्छ। त्यसैले सरकारभित्रैबाट संविधान संशोधनको आवाज उठेको छ।
तर यसका कतिपय प्रावधानहरू जस्तै प्रादेशिक संरचना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आदि जस्ता विषयलाई संशोधन गर्न नसकिने शीर्षस्थ नेताहरूले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई हेर्दा संशोधन केवल दलहरूको न्यूनतम मत प्रतिशत बढाएर केही दलहरूको वर्चस्व कायम राख्ने उद्देश्यतर्फ लक्षित भएको हो कि जस्तो देखिन्छ।
त्यसको सट्टा यो “नेता-प्रधान” र महँगो संविधानभन्दा राम्रो “नीति-प्रधान” २०४७ सालको संविधान उपयुक्त हुन सक्छ। तर यसलाइ प्रतिस्थापन गरेर २०४७ सालको संविधान पुनर्स्थापना गर्ने कुरा नागरिकहरूको झिनो आवाजबाट सम्भव हुन सक्दैन। त्यसैले एउटा सुरक्षित अवतरण गर्ने उपाय भनेको सेनाले अल्पकालीन रुपमा सत्ता हातमा लिएर यो संविधानलाई खारेज गर्ने र २०४७ सालको संविधान उपर जनमत संग्रह गराउने हुनसक्छ। मुलुकलाई जोगाउने त्यस्तो उपाय लिने साहस सेनाले गर्न सक्नुपर्छ।
तर २०४७ सालको संविधानलाई पुनर्स्थापना गर्दा राजसंस्था पनि जन्मन्छ। कृष्ण खनालको पुस्तक पढदा प्रजातान्त्रिक चेत भएकाहरूले राजसंस्थालाई पूरै अस्वीकार गरेका छन् भन्ने बुझिन्छ। त्यसका दुईवटा कारण छन्। पहिलो, राजसंस्था स्वभावैले निरङ्कुश हुन्छ र त्यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग मिलेर जान सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित छ।
त्यसैले मुलुकको अस्तित्व सँगै जोडिएको संस्था देखिए पनि राजसंस्थालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। दोस्रो, नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राजसंस्थासँग सेना पनि जोडिन्छ। त्यस्तै राजसंस्थासँग हिन्दू धर्म पनि जोडिने भएकाले हिन्दु धर्मको आडमा भारतमा पनि राजाको प्रभाव बढ्ने नै भयो। यी यावत कुराहरूले राजालाई राजनीतिक दलहरूभन्दा शक्तिशाली बनाउँछ भन्ने अन्तर्य देखियो।
तर त्यो विचार ठीक होइन। निरंकुश हुन राजा हुनै पर्दैन। म्यानमार वा सिरियामा राजा छैनन् तर निरंकुशता छ। त्यस्तै हिन्दु राजाकै कारणले नेपालको प्रभाव भारतमा बढ्छ भने त्यसलाई नकार्नु भन्दा त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ। तर यो कुरालाई राजाको पृष्ठपोषणमा अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तरकृया गरी मुलुकभरिका जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ।
सम्भवतः त्यो दायित्व राजाको हो। त्यसो गरिएन भने नेपालको इतिहासमा राजसंस्था “निरंकुश संस्था”को रुपमा दर्ज हुनेछ। हुन त यो विषयलाई मैले विगत १२ वर्षदेखि उठाउँदै आएको छु। तर यस्ले कसैको ध्यान तान्न सकेको छैन। मेरो विचारमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने हो भने यसको औचित्यलाई पुष्टि गर्नैपर्छ।
अन्त्यमा, अहिले मुलुक बाटो बिराएको अवस्थामा छ। जनता असन्तुष्ट छन्। सामान्य जमघटदेखि न्युयोर्कको विश्व रङ्गमञ्चसम्म नेताप्रतिको आक्रोश छताछुल्ल छ। त्यसरी नेतालाई मात्र गाली गर्दा सामाजिक तिक्तता बढ्ला, मुलुकको बेइज्जत होला तर समस्याको समाधान हुन सक्दैन। यसलाई विवेकपूर्ण ढंगले सम्बोधन गरियो भने मुलुक पुनः उन्नतिको बाटोमा लाग्नेछ।
Email- [email protected]
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।