काठमाडौं : गत शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले कामको सिलसिलामा निःशुल्क सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउने सम्झौता भएको निर्णय सार्वजनिक गरे।
सम्झौताअनुसार यही कात्तिक १५ गतेदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काममा खट्दा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा भाडा तिर्नु नपर्ने भएको हो। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग भएको यो सम्झौताले देशभर रहेका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले यो सेवा पाउने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा महासंघसँग भएको समझदारी-सम्झौता कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको भूमिकालाई सम्मान गर्न यो निर्णय महत्त्वपूर्ण छ।’
मन्त्रालयसँग महासंघले गरेको प्रतिबद्धतामा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सम्बन्धित तह रहेको जिल्लाभर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सार्वजनिक यातायातका साधनमा प्राथमिकता दिएर निःशुल्क आवतजावत गर्न दिने उल्लेख छ। यसका लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पोशाकमा रहेको वा परिचयपत्र बोकेको हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
हाल देशभर हरेक वडामा एक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन्। उनीहरूको कार्यक्षेत्र आफ्नै वडाभित्र मात्रै हुन्छ। उनीहरूको काम भनेको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आम मातृ शिशु स्वास्थ्य, खोप तथा समुदायको स्वास्थ्य सेवा लाग्नु हो। जसको लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका आफ्नो वडामा रहेका हरेक घर तथा टोलमा पुग्नु पर्छ।
त्यसका लागि सबै वडाका टोलटोलमा सार्वजनिक यातायातको पहुँच नहुन सक्छ। ‘महिला स्वयंसेविकाको कार्यक्षेत्र हरेक वडाको टोल तथा प्रत्येक घर हो।प्रत्येक टोलमा सार्वजनिक यातायातको सुविधा नहुन सक्छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले यो निर्णय प्रभावकारी भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै हो।
यो निर्णय मात्रै होइन पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले गरेका निर्णय दीर्घकालीनभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताको लागि हुने गरेको देखिएको छ। जस्तै, केही समयअघि स्वास्थ्य बिमामार्फतको सेवा एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्याउने घोषणा। हाल एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा दिनै स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी नभएको समयमा पाँच लाख पुर्याउने विषय उपयुक्त नभएको बिमा बोर्डले नै बतायो। यति मात्र होइन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको यही निर्णयलगायत विषयमा असहमति जनाउँदै बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले गत भदाै २८ गते राजीनामा दिए।
यति मात्रै होइन मन्त्री पौडेलले गत भदौ २५ गते शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले राष्ट्रिय खेलाडीको मुटुसहितको स्वास्थ्य परीक्षण नि:शुल्क गर्ने घोषणा गरे।
खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको उपस्थितिमा उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र केन्द्रबीच राष्ट्रिय खेलाडीको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने सम्झौता गरेका थिए।
तर राष्ट्रिय खेलाडीको मुटुको जाँच गंगालालमा गर्ने निर्णय यसअघि नै भइसकेको थियो। पुरानै निर्णयलाई ओझेलमा पारेर आफूले जस लिन नयाँ सम्झौता गरेको भन्दै उनको आलोचना भयो।
पौडेल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउँदा यो क्षेत्रमा निकै सुधार हुने अपेक्षा सरोकारवालाले गरेका थिए। तर राम्रो अध्ययन नै नगरी हावादारी निर्णय गर्ने र दीर्घकालीन असरलाई समेत बेवास्ता गर्दै तत्कालका लागि लोकप्रिय निर्णय गर्ने पुरानै मन्त्रीहरूको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन थालेपछि उनको आलोचना भइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।