|

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्र र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच पार्टी एकता हुने चर्चा चलेको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्याे। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले ४ मंसिर २०७८ मा पहिलाेपटक पार्टी एकताकाे प्रस्ताव गरेका थिए भने विप्लव पनि सकारात्मक देखिएका थिए। 

त्यसयता दुबै पार्टीका नेतृत्वको ‘ट्युनिङ’ एउटै सुनिँदै आएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सबै माओवादी घटकबीच एकता हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदा विप्लवले त्यसमा ‘घ्यू थप्ने’ काम गर्दै आएका छन्। ३ कार्तिकमा चितवनको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादीहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिँदा विप्लवले त्यसो हुन सके फेरि ०६४ कै परिणाम दोहोर्‍याउन सकिन्छ भन्दै स्वर मिलाएका थिए।

तर यी दुई दलहरूबीचको एकता प्रक्रियाले लामो समयसम्म ठोस रूप लिन भने सकेको छैन। मार्गदर्शक सिद्धान्त, साङ्गठनिक संरचना र नेताहरूको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा कुरा नमिल्दा एकता प्रक्रियाले ठोस रूप लिन नसकेको हो। 

त्यसो त एकतामा ढिलाइ हुनुको अर्को प्रमुख कारण माओवादीले कम प्राथमिकता दिनु पनि देखिन्छ। माओवादीले अहिलेसम्म पार्टीबाट औपचारिक रूपमा एकताका लागि प्रस्ताव पारित गरेको छैन। 

माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटा दुबै पार्टीका नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको तर धेरै विषय मिल्न बाँकी रहेकाले यसले थप केही समय लिने बताउँछन्।

‘छलफल भइरहेकै छ। विचार, रणनीति, कार्यनीति र कार्यदिशाका विषयमा छलफल चलिरहेकाले केही समय लिन्छ होला’, उनी भन्छन्, ‘यी छलफल भइरहेका विषयमा कुरा मिलेपछि हुन्छ सबै।’ 

नेकपाले भने आफ्नो पाँचौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट माओवादीसँग एकता गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। पोलिटब्यूरो सदस्य माइला लामा एकता प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याउने गरी सकारात्मक छलफल भइरहे पनि माओवादीले एकताका लागि औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र ठोस प्रक्रिया भने अघि बढ्ने बताउँछन्। 

‘माओवादीहरूबीचको एकता अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो देखेर नै हामीले एकता गर्ने भनेका हौं। हाम्रा तर्फबाट अफिसियल्ली केन्द्रीय कमिटीबाटै निर्णय गरिसकेका छौं। यसमा निरन्तर अनौपचारिक रुपमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग छलफल र भेटवार्ता भइरहेकै छ’, उनी भन्छन्, ‘तर उहाँहरू(माओवादी) को बैठमा अफिसियल्ली प्रस्ताव गएको छैन। यद्यपि उहाँहरूबीच पनि छलफल भने भइरहेकै छ। अब औपचारिक रूपमै उहाँहरूले पनि प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि बल्ल सबै कुरा ठोस रूपमा अघि बढ्छ।’ 

विप्लवलाई पार्टीमा भित्र्याउन पूर्वसभामुखसमेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले विशेष पहल गरेका थिए। तर सुन प्रकरण र शारीरिक अस्वस्थताका कारण पछिल्लो समय उनी निष्क्रिय छन्। अहिले अग्रमोर्चामा खटिएर एकताको पहल गर्ने व्यक्तिको अभावले पनि माओवादी र नेकपाबीचको एकता पर धकेलिँदै गएको देखिन्छ। 

साथै नेताहरूको व्यवस्थापनको विषय एकताका लागि अर्को जटिल पक्ष हो। पार्टीभित्रै नेतृत्व छाड्नुपर्ने दबाव झेलिरहेका प्रचण्डले विप्लवलाई महासचिव बनाएर भित्र्याउन चाहेको चर्चा छ। 

तर महासचिवका रूपमा विप्लव भित्रिए वर्तमान उपमहासचिवहरू जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले आपत्ति जनाउने निश्चितप्रायः छ। यसअघि नै महासचिवको दौडबाट पाखा लगाइएका उनीहरू नेतृत्वसँग सन्तुष्ट छैनन्। 

यस्तो अवस्थामा विप्लवलाई महासचिवका रूपमा भित्र्याइए उनीहरूले नस्विकार्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुँदै आएको छ। उनीहरूकै कित्तामा अर्का उपमहासचिव शक्ति बस्नेत पनि उभिएका छन्। उपमहासचिवत्रय वेलाबखत आन्तरिक छलफलमा समेत जुट्दै आएका छन्।  

तर नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य लामा भने विप्लव महासचिव बन्ने चर्चाबारे अहिल्यै प्रतिक्रिया दिन हतार हुने ठान्छन्। एकता प्रक्रिया ठोस रूपमा अघि बढेपछि नै यी विषय छलफलमार्फत टुंगिने उनी बताउँछन्।

‘उहाँ (विप्लव) महासचिव बन्नुपर्छ भन्ने मानिसहरूको अपेक्षा हो तर यसबारे अहिल्यै भन्नु हतार हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘किनभने नीतिगत तहमा एकता भनिए पनि एक्सन प्लानमा डेभ्लप भइसकेको छैन। दुई पार्टीबीचको एकता जब औपचारिक रूपमा अघि बढ्छ त्यसपछि नै सबै कुरा छलफल हुँदै मिल्दै जाने कुरा हो।’  

प्रचण्डसँग नीतिगत असहमति राख्दै १२ वर्षअघि सम्बन्ध विच्छेद गरेका विप्लव अहिले माओवादी केन्द्रसहितका चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाका संयोजक छन्। उनले प्रचण्डसँग निरन्तर सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै लगेका छन्।  

२०७० देखि निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको नेकपाले आगामी निर्वाचनमा भने सहभागी हुने नीति लिएको छ। २०८० वैशाखमै आगामी निर्वाचनहरूमा सहभागी हुने निर्णय गरे पनि आगामी १६ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनमा भने आफ्नो उम्मेदवार नउठाउने भएको छ। यस्तो अवस्थामा उसले माओवादीका उम्मेदवारलाई सघाउने निश्चितप्रायः छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.