जी–७७ एलाइन्स, सम्मेलनको मुद्दामा एकरूपता ल्याउन कसरत गर्दै
जी–७७ एलाइन्स, सम्मेलनको मुद्दामा एकरूपता ल्याउन कसरत गर्दै
काठमाडौँ : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा भोलि (सोमबार) देखि सुरु हुँदै छ। आयोजक राष्ट्रका तर्फबाट अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हम अलियभले कोप–२९ को नेतृत्व गर्नेछन्।
कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ गतेसम्म आयोजना हुने कोप–२९ ‘जलवायु वित्त’ (क्लाइमेट फाइनान्स) कार्बन क्रेडिटका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। त्यसैअनुसार तयारी गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपालले कोप सम्मेलनमा भाग लिँदै छ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति पौडेल आज (आइतबार) बाकु प्रस्थान गरेका छन् भने पूर्वतयारीका लागि वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसहित, विज्ञ एवं प्राविधिकहरूको टोली बाकु पुगिसकेको छ।
नेपालको उपस्थिति
नेपालले सम्मेलनमा राजनीतिक स्तरबाट, प्राविधिक एवं विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिसहितको गरी तीन तहको उपस्थिति जनाउँदै छ। राष्ट्रपति पौडेल उद्घाटन सहित तीन दिन (२८ गतेसम्म) लगातार चल्ने उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी हुनेछन्। उनले ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
नेपालको एजेन्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न २८ गते नेपालको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय ‘राउन्ड टेबल डायलग’ पनि हुनेछ। जसमा चार देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख सँगै विभिन्न मुलुकका मन्त्रीहरू, विश्वव्यापी विकास साझेदार संस्थाका उच्च प्रतिनिधिहरू, जलवायु जन्य संस्थाका विज्ञ तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा जलवायु वैज्ञानिकहरू सहभागी हुनेछन् ।
नेपालको मुख्य एजेन्डा
नेपालले थामेमा गएको हिम पहिरो, मुस्ताङ, मेलम्ची, कञ्चनपुर, काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानमा भएका विपद् जन्य परिस्थितिको कारक जलवायु परिवर्तन रहेकोबारे प्राथमिकताका साथ अवगत गराउनेछ।
बाकु सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि भई सहभागी भएका जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती का अनुसार मुख्य गरी नेपालले जलवायु वित्तका नयाँ लक्ष्य निर्धारणसहित ६ वटा मुद्दा उठाउनेछ।
जलवायु अनुकूलनको कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका सन्दर्भमा कार्बन उत्सर्जन, कार्बन व्यापारको विषयमा स्पष्टता, आर्टिकल सिक्स पोइन्ट टुको भूमिका लगायतका विषयमा स्पष्टता अर्थात् कार्बन व्यापारलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र नेपाल जस्तो देशले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने विषय उठाइनेछ।
पर्वतीय मुद्दा : हिमाल, हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली, हिमाली जनजीवन कसरी प्रभावित भएको छ? हिउँ पग्लिने देखि हिमताल विस्फोट हुँदा नेपालले भोगिरहेको समस्या, भविष्यमा कस्ता समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र यसबाट नेपालले कसरी वित्तीय सहयोग पाउने भन्ने सन्दर्भमा पर्वतीय मुद्दा अगाडि सार्ने तयारी रहेको छ।
सम्मेलनमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक उच्चस्तरीय बैठक समेत हुनेछ। क्षेत्रीय समस्या र सुझावबारे अन्ताराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडका प्रतिनिधि र वैश्विक विषयमा जलवायु वैज्ञानिकहरूले विश्लेषण गर्ने कार्यसूची छ।
हानि नोक्सानीको मुद्दा : जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको कोष स्थापना भए पनि ठूला देशहरूले कवोल गरेअनुसार रकम नहाल्दा कोष परिचालन सहज हुन सकेको छैन। कोप–२९ मा हानि नोक्सानी कोषको कार्यविधि, वित्तीय प्रवाह संयन्त्रमा स्पष्टता एवं त्यसमा नेपाल जस्तो देशको पहुँचमा सहजताको सवाल उठाइनेछ। हानि नोक्सानीलाई विभिन्न पक्षसँग जोडेर लैजानुपर्छ, न्यूनीकरणसँग, नयाँ लक्ष्यसहितको जलवायु वित्तसँग पनि जोड्नुपर्ने विषयमा नेपाल दबाब दिने तयारीमा छ।
जी–७७ : मुद्दामा एकरूपताको प्रयास
काठमाडौं लगायतका स्थानमा पछिल्लो विपद्जन्य परिस्थिति (लगातार को बर्षा, बाढी, डुबान, पहिरो) एवं थामेको हिमताल विस्फोट जस्ता जलवायुजन्य हानि नोक्सानीका मुद्दालाई हिजो र आज भएको जी–७७ चाइनाको दुई दिन चलेको लगातारको बैठकमा जोडतोडका साथ उठाएको जलवायु विज्ञ डा. उप्रेती ले बताए।
‘हिजोदेखि तीनपटक यो मुद्दा उठाइसकेका छौं, नेपाल यसपटक सशक्त भएर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ’‚ उनले भने। ग्रुप–७७ मा हाल हालसम्म १३६ वटा देशको एलाइन्स बनिसकेको छ। विशेषगरी विकासशील देश, टापु देशहरू, समुद्री तटीय सहितको यो एलाइन्सको बैठक पर्सिदेखि सुरु हुने वार्तामा धनी देशहरू समक्ष कसरी प्रस्तुत हुने र साझा बुझाइ राख्ने भनी रणनीति बनाउन आयोजना गरिएको हो।
बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालको एजेन्डाको सन्दर्भमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको विज्ञ उप्रेतीले जानकारी दिए। ‘नेपालले उठाउने ६ वटै मुद्दाका सन्दर्भमा बुझाइमा एकरूपता ल्याउन सके धनी देशसँग डायलग गर्न सक्ने अवस्था आउँछ, त्यो तयारीका लागि लगातार बैठक र छलफल भइरहेका छन्, उनले भने‚ ‘सबैका फरक विचार र धारणा आएका छन्, साना समितिहरू बनाएर छलफल गरी फरक भूगोल भएका देशहरुबीचमा एजेन्डामा एकरूपता ल्याउन कसरत भइरहेको छ।’
जलवायु परिवर्तनका कारण भएका हानि नोक्सानीका सवालमा ‘एड्रेसिङ लस एन्ड ड्यामेज’ र नेपालले भोग्नुपरेका चुनौतीबारे वन मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्रस्तुति दिनेछन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै असर देखिएका क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूले त्यसबापतको हानि नोक्सानीको परिपूरणका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने र जलवायु जन्य समस्या निराकरण गर्दा लैङ्गिक समाजिकीकरणका विषय पनि उठाउने नेपालको तयारी छ।
कात्तिक २९ देखि सुरु हुने थिमेटिक सत्रहरूमा कोप–२९ का एजेन्डामाथि छलफल हुनेछ जहाँ नेपालका विज्ञ र प्राविधिकहरूले समूह गत रूपमा सहभागिता जनाउनेछन्। विगतको तुलनामा क्लाइमेट डिप्लोमेसीमा बढेको राजनीतिक चासो एवं सहभागिताले प्राविधिक रूरुपमा जलवायुको मुद्दालाई अन्ताराष्ट्रिय फोरममा उठाउन सहयोग पुगेको विज्ञ बताउँछन्।
पेरिस सम्झौतापछिको ठूलो सम्मेलन
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका हैसियतले सन् २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
विश्व जलवायु नीति बनाउने फोरम भएकाले यसले बनाउने नीतिले विश्वको जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न रणनीति बनाउन काम गर्नेछ। कोप–२९ लाई सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता पछाडिकै सबैभन्दा ठूलो सम्मेलनका रुपमा हेरिएको छ। योपटक पेरिस सन्धिलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित हुनेछ।
सन् २०२० देखि प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने भनी सन् २००९ मा सम्झौता भएको थियो तर त्यो सम्झौता धेरै पुरानो भइसक्यो, लगभग १४ वर्ष पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र नयाँ वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ। ‘यस पालीको फोकस भनेको वित्तीय नै हो, अब अरब होइन खरबमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा भइरहेको छ’‚ डा. उप्रेतीले भने‚ ‘लगभग १.४ खरब प्रतिवर्ष परिचालन गर्ने गरी यसपटक सम्झौता हुनुपर्छ भनी सबै देशहरूले दबाब दिनेछन्।’
कार्बन उत्सर्जन एवं कार्बन व्यापारबापत कति रकम दिने भनी स्पष्टरूपमा परिभाषित गरिएको छैन। ‘जलवायु वित्तलाई अहिलेसम्म परिभाषा गरिएको छैन, जलवायु बजेट के हो भनी परिभाषित गर्दा भोलिका दिनमा परिचालन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले छलफल चलिरहेकाले यो कोपमा जलवायु वित्त एवं फन्ड, हरितगृह कोष लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ’‚ जलवायु विज्ञ डा. उप्रेतीले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।