काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक सेवालाई अपांगतामैत्री बनाउन पाँचवटा मन्त्रालयमा भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्त परीक्षण शुरु गरेको छ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सीआरपीडी समितिमा पठाइसकेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले जानकारी दिए।
मन्त्री सुडीले पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोग सेवा कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय गरी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा भइरहेको बताए। अपांगता अधिकारकर्मीले मुलुकका सबै समावेशी विकासका गतिविधिमा अपांगता भएका व्यक्तिको आवश्यकता र सवाललाई समावेश गर्नुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिको संगठनको क्षमता विकास र विकास प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता, नेतृत्व विकास र आवाजलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायहरूले राष्ट्रिय नीति र मागलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकले सन् २०११ मा प्रकाशित गरेको अपांगतासम्बन्धी विश्व प्रतिवेदनअनुसार संसारको कूल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपांगताको अवस्थामा छन् ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।