विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता विवादले निजी मेडिकल कलेजमा पीजीको पढाइ अन्योल

काठमाडौं : प्रवेश परीक्षा भएर कक्षा शुरु हुने वेला भइसक्दा पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले यो वर्ष चिकित्सा शिक्षाको पोष्ट ग्राजुएट (पीजी) तहको कार्यक्रम एमडी/एमएस र एमडीएस पढाउने/नपढाउने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ।  मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने निर्वाह भत्ता विषयको विवाद निष्कर्षमा नपुग्दा पीजीको पढाइमा अन्योल देखिएको हो।

सरकारको शर्तअनुसार पढाउन अहिले लिँदै आएको शुल्कमा वृद्धि गर्नुपर्ने नभए अहिलेकै तरिकाले पढाउन पाउनुपर्ने अडान निजी कलेजहरूले राखेपछि  जनवरीदेखि शुरु हुने पीजी तहको नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ अन्योलमा परेको हो।

यता चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि निजीलाई सिट दिने वा नदिनेबारे निर्णय लिन सकेको छैन। यसले गर्दा पीजी तहको प्रवेश परीक्षा ढिला भइरहेको छ।सामान्यतया नोभेम्बर र डिसेम्बरमा प्रवेश परीक्षा भएर जनवरी १ मा चिकित्सा शिक्षाको पीजी तहको पढाइ शुरु हुन्छ।

अहिलेकै शुल्कमा पीजी पढाउन किन मानिरहेका छैनन् निजी मेडिकल कलेज ?

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडी/एमएस एमडीएस अध्ययनका लागि २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। यही शुल्कमा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता समेत दिनुपर्छ।

यही बिचमा आयोगले आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई सरकारी सेवाको आठौँ तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले २२ लाख शुल्क लिएर आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिएर अध्ययन गराउन नसक्ने बताएका छन्। यदि पढाउनै परेमा हालको आयोगले तोकेको शुल्क बढाउनुपर्ने अडान उनीहरूले राख्दा आयोगको यही निर्णयले गर्दा हाल पीजी तहको आगामी शैक्षिक कार्यक्रम पढाइबारे अन्योल सिर्जना भइरहेको हो।

आयोगले तोकेको आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता अनुसार प्रत्येक विद्यार्थीले मासिक ४८ हजार ७३७ पाउने देखिन्छ।

हाल सरकारी अस्पताल/प्रतिष्ठानहरूमा पीजी पढ्दै आएका आवासीय चिकित्सकले यहीअनुरूप भत्ता पाउँदै आएका छन्। तर हाल निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजी तहका विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता स्वरुप मासिक २०/ २२ हजार सम्म दिने गरेका छन्।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कलेजले तीन वर्षमा विद्यार्थीबाट लिने आधाभन्दा बढी रकम विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने भएका कारण अहिलेको शुल्कअनुसार  पीजी पढाउन नसकिने बताउँछन्।

‘हाल हामीले आयोगले तोके अनुसार पीजी कार्यक्रमका लागि २२ लाख ९९ हजार शुल्क लिँदै आएका छौँ, जसमा तीन वर्षसम्ममा  सात लाख जति त विद्यार्थीलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसबाहेक करिब चार लाख रुपैयाँ विश्वविद्यालयलाई बुझाउन पर्‍यो। अध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरूलाई दिनुपर्‍यो। यो अवस्थामा आठौँ तह बराबरको मासिक ४८ हजार भत्ता दिएर पीजी पढाउन सकिँदैन। कि शुल्क बढाउनुपर्‍यो।’

आयोगले हरेक वर्ष  पीजी तह अध्ययनक लागि निजी मेडिकल कलेजहरूलाई ७०० को हाराहारीमा कोटा छुट्याउँदै आएको छ।

आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई आठौँ तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले गएको भदौ १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेका थिए। त्यस समयमा उनीहरुले  भेटेर अहिलेकै शुल्कमा सरकारले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने र शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै माग गरेका थिए।

के भन्छ आयोग?

चिकित्सा आयोगमा केही समय अघि शुल्क बढाउने विषयमा छलफल भए पनि यो विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडाअञ्जनीकुमार झाले जानकारी दिए। ‘शुल्क बढाउन पर्‍यो भनेर हालसम्म कोही पनि आउनु भएको छैन र हामीले यो विषयमा हालसम्म केही निर्णय गरेका छैनौँ’, उनले भने।

तर आयोगले अहिले नै पीजी तहको शुल्क नबढाउने र अब निजी मेडिकल कलेजहरूले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सिट निर्धारणका लागि निवेदन नदिए  सरकारी प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरूमा नै सिट बढाउने मनसाय राखेकाे स्रोतले जनाएको छ।