काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसमा इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइराला यति वेला आफ्नै पार्टी सम्मिलित दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन्। १०० दिन (हनिमुन पिरियड) अघिदेखि नै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको कामकारबाहीप्रति उनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हुन्।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको र उसको १०० दिन सन्तोषजनक रहेको बताइरहँदा कोइरालाले भने बुँदागत रुपमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमप्रति असहमति जनाए।
कात्तिक १० गते कांग्रेस कामपा–३२ को कार्यक्रममा कोइरालाले विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको बक्यौता उठाउने कदममा हस्तक्षेप गर्दै सरकारले उद्योगीको पक्ष लिएको, उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन खोजिएको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयास भएकोमा ओली सरकारसँग उनले असन्तुष्टी पोखे।
कोइराला उनै नेता हुन्, जसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार रहेका वेला पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमाले मिल्नुपर्छ भनेर वकालत गरेका थिए। उनले कोशी प्रदेशमा आफू निकटका नेता केदार कार्कीलाई एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्रीसमेत बनाएका थिए।
तर अहिले स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनसमेत गर्ने भनेर बनेको त्यही एमालेसँगको गठबन्धन सरकारसँग नेता कोइराला सन्तुष्ट छैनन्। शुरुवातदेखि नै उनले विशेष परिस्थितिमा दुई ठूला दल मिल्नुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट नभएको भन्दै आएका थिए।
त्यसो त कोइरालाले आफ्नै दल सम्मिलित वर्तमान सरकारको मात्र आलाेचना गरेका होइनन्। खासगरी १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी भएयता नेता कोइराला कांग्रेस पार्टीमा सधैँका प्रतिपक्षी जस्तो सुनिँदै आएका छन्।
गत आमनिर्वाचनपछि १० पुस ०७९ र २१ फागुन ०८० मा कांग्रेसलाई पाखा लगाएर बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारको आलोचना त स्वाभाविक थियो तर यही बीचमा आफ्नै दल सामेल भएर बनेको दुईवटा सरकारलाई पनि उनले आलोचना गर्न बाँकी राखेनन्।
नेता कोइरालाको यो शैलीप्रति संस्थापन पक्ष भने सन्तुष्ट छैन। प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका संस्थापन पक्षका नेता मीन विश्वकर्मा नेता कोइरालाको अभिव्यक्ति दलीय संस्कृतिविपरीत भएको बताउँछन्।
‘संगठन वा पार्टीभित्र दलीय जिम्मेवारी र दलीय विशेषता हुन्छ, जसकारण कहिलेकाँही व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई मन नपर्ने निर्णय पार्टीले गर्यो भने पनि त्यसलाई हामी आफ्नो निर्णय मान्छाैँ’, उनी भन्छन्, ‘तर उहाँ (शेखर)मा त्यो दलीय संस्कृति र दलीय स्वभाव देखिएन। आफूलाई सत्तापक्ष हुँ र म मूलधारमा छु भन्ने महसुस नगर्नुभएको हुनुपर्छ।’
तर नेता गुरुराज घिमिरे भने सचेततापूर्वक सरकारलाई झक्झकाउने काम मात्र नेता कोइरालाले गरेको बताउँछन्। सचेत नागरिकको दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्दा सरकारको कामकारबाही कमजोर देखिएकाले नेता कोइराला खबरदारी गरेको उनको जिकिर छ।
‘दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि राम्रो परफर्मेन्स र राम्रो डेलिभरी भएन भने, चौथो महिना चल्दै छ तरै पनि केही लक्षण देखिएन भने यो सरकारले कसरी प्रतिफल देला भनेर एउटा सचेत पार्टीको नेता र नागरिकको हैसियतले उहाँले त्यो पश्न उठाउनुभएको हो’, उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेको सरकारको मात्रै होइन, समग्र विगतदेखिकै सरकारलाई उहाँले वाचडगका रुपमा खबरदारी गर्दै आउनुभएको छ। त्यसकारण यसलाई सचेत नागरिकले गरेको खबरदारी नै बुझ्नुपर्छ।’
नेता कोइराला असन्तुष्ट हुनुको कारण सरकारको कार्यसम्पादनमा कमजोर हुनु मात्रै होइन। शुरुमा कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने वकालत आफैले गरे पनि अन्तिममा आफूलाई थाहै नदिई सहमति भएकोमा उनको चित्त दुखाइ थियो। सरकार बनिसकेपछि पनि सञ्चालनका सन्दर्भमा देउवा–ओलीले आफूसँग कुनै परामर्श नगरेपछि उनी थप रुष्ट बनेका हुन्।
शेखरनिकट नेता घिमिरे भन्छन्, ‘शुरुमा उहाँ (शेखर)ले नै स्थायित्वका लागि कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने वकालत गर्नुभएको हो तर यो सरकार बन्ने अन्तिम घडीमा उहाँसँग सल्लाह भएन। अर्को चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा पार्टीको उच्चपदस्थ नेताहरूमध्ये उहाँ पनि एक हो तर त्यो कुरामा उहाँसँग कुनै सरसल्लाह भएन। कारण त्यो पनि हो।’
राजनीतिशास्त्रीहरु भने कोइरालाको ‘सधैँको प्रतिपक्ष’ शैली रणनीतिक भएको ठान्छन्। कांग्रेसमा विचार राख्ने स्वतन्त्रता भएकाले त्यसैको लाभ लिँदै कोइरालाले भावी नेतृत्वका लागि आफ्नो पक्षमा पार्टीभित्र र बाहिर माहोल बनाउनेतिर लागेको राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल औँल्याउँछन्।
‘कांग्रेस पार्टी एउटा मोर्चा जस्तो हो। फरक–फरक स्वार्थ भएका, फरक–फरक मान्छेहरू त्यो संगठनमा बस्छन्। त्यसैको लाभ लिँदै सरकारले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो त्यसरी गर्न नसकेपछि चुपचाप बसेर हेर्नुभन्दा खबरदारी गर्दा त्यसले पार्टीभित्र र बाहिर पब्लिक ओपनियन आफ्नो पक्षमा राम्रो बन्ने भयो’, उनले भने, ‘त्यसैकारण आफ्नै पार्टी सहभागी सरकार भए पनि काम भएन वा गलत भयो भनेर भनेको देखिन्छ।’
तर कोइरालाको जुन स्वार्थ वा रणनीति भए पनि उनले कतिपय जायज ठाउँमा प्रश्न उठाएको राजनीतिशास्त्री पोखरेलको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘उनले उठाएका कतिपय कुरा त जेन्युन छन्। सरकारको कमजोर परफर्मेन्सविरुद्ध खबरदारीदेखि उनकै कारण दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशदेखि रोकियो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।