काठमाडौँ : संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा चलिरहेको छ।
बृहत् अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन-कोपको वार्ता विश्वको जलवायुसम्बन्धी नीति बनाउने फोरम हो। जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेका वेला यसबाट पृथ्वीलाई बचाउन विश्वव्यापी नीति बनाई धनी र गरिब राष्ट्रहरूबीच एउटा सहमति जुटाउने अन्ताराष्ट्रिय फोरमका रूपमा कोपलाई हेरिएको छ।
कोप सम्मेलनमा सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती जलवायु परिवर्तनको असर भोग्न थालेका नेपाल जस्तो देशका लागि यो सम्मेलन निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘नेपालको सन्दर्भमा कोप सम्मेलन क्षमता अभिवृद्धिसँगै लेभल अफ एक्स्पोजरसँग साक्षात्कार गर्ने प्लाटफर्म हो’‚ उनले भने ।
डा. उप्रेतीका अनुसार कोप सम्मेलन सुरु भएयता नेपाली प्रतिनिधिहरूले २० भन्दा बढी फोरममा आफ्ना एजेन्डा राखिरहेका छन्।
‘अन्ताराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल देखिएको छ, हाम्रा मुद्दा छन्, हिमाल, जीविकोपार्जन, वन, वनस्पति, हानि नोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरणका एजेन्डा छन् भनी देखाउन पाएको छ’, उनले भने‚ ‘जलवायुको सन्दर्भमा नेपालको पोजिशन राख्न पाउने भएकाले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ।’
सम्मेलनमा युवाहरूको सहभागिताले आगामी पुस्तामा जलवायु सम्बन्धी जानकारी हस्तान्तरण हुने भन्दै डा. उप्रेतीले अन्ताराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्थान तिखारिँदै जाने भएकाले जलवायु वार्ता सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
जलवायु परिवर्तनको मूल जड कार्बन उत्सर्जन बढी हुनु हो, जसमा नेपालको योगदान निकै कम छ। तर जलवायु जन्य विपद्को सामना नेपालले गर्नुपरेको छ। पछिल्ला विपद्का घटना यसका ज्वलन्त उदाहरण भएको भन्दै विज्ञहरूले यसलाई अन्ताराष्ट्रिय मञ्चमा राखिरहेका छन्।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको फोरम एक मात्र त्यस्तो फोरम हो जहाँ, नेपालजस्तो देशले कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने देशहरूलाई घटाउन भन्न सक्छ’ अर्का जलवायु विज्ञ मन्जित ढकाल भन्छन्‚ ‘सानो होस् वा ठूलो देश होस्, राष्ट्रसंघमा सबैलाई समान रूपमा लिइन्छ, त्यस हिसाबले पनि राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ ।’
जलवायु परिवर्तनको संकटले विशेषगरी अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु राष्ट्रहरू बढी मारमा परिरहेका छन्। अन्ताराष्ट्रिय समुदायले कार्बन उत्सर्जन नघटाए बाढी पहिरो लगायत जलवायु जन्य विपद्हरू बढ्ने र यसले आफ्ना विकासका आवश्यकता पूरा गर्न गाह्रो हुने भन्दै गरिब राष्ट्रहरूले दबाब दिन सक्ने भएकाले पनि कोप सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको ढकाल बताउँछन्।
नेपालजस्ता देशलाई जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका राष्ट्रहरूले त्यसअनुसार नगरेकाले दबाव दिन पनि यो फोरम महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
सम्मेलनमा अहिलेसम्म के के भए
बाकु सम्मेलनमा सहभागी डा. उप्रेतीका अनुसार सुरुवाती दिनमा धनी देशका नेताहरूले के बोल्छन् भन्ने कुराले पूरै वार्तालाई दिशानिर्देश गर्ने हुनाले दुई दिन हेड अफ स्टेटको इभेन्टमा सम्मेलन केन्द्रित रह्यो।
हिजोदेखि वार्ता सुरु भएको भन्दै उनले जी–७७ र चाइनाको एलाइन्सले साझा धारणा बनाउन खोजे पनि सबै बुँदामा सहमति हुन नसकेको बताए। सामान्यतया धनी देशहरूले रकम परिचालनका सन्दर्भमा कन्जुस्याइँ गर्दा अल्पविकसित र नेपाल लगायतको जी–७७ र चाइनाको एलाइन्सले यसअघि प्रतिबद्धता गरेअनुसार पैसा नदिने र पछिल्लो प्रतिबद्धतामा रकम कम आएको भनि असन्तुष्टि राख्दै छन्।
‘पहिलो कुरा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न नेपालसहितका देशले दबाव दिएका छन् भने एलडिसी ग्रुप, अफ्रिकन ग्रुप सबैको एउटै माग, पैसा थोरै भयो, प्रतिबद्धता गरेअनुसार परिचालन भएन भन्ने छ’‚ उप्रेती ले भने।
विकासशील देशहरूको आवश्यकता धेरै रहेको र ठूला देशको प्रतिबद्धता, रकमको परिचालन, तीव्र रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरको गतिसँग नमिलेको तर्क गरिएको छ। विकसित देशबाट विकासशील देशमा प्रविधि हस्तान्तरणको विषयमा पनि चर्चा भएको छ।
धनी र विकासशील देशहरू छुट्टै ध्रुवमा बाँडिएर आ-आफ्ना एजेन्डामाथि गम्भीर छलफल गरिरहेका छन्। ‘अहिलेसम्म कन्टेन्ट तय भए, राष्ट्रहरू वार्ताको टेबलमा आमनेसामने बस्न थालेका छन्’, डा. उप्रेतीले भने‚ ‘हालसम्म भएका कामहरूको बारेमा र जलवायुको सन्दर्भमा हामी कहाँ छौं भनेर प्रत्येक देशले आफ्नो आवाज राखेका छन्।’
जलवायु वित्त अन्तर्गत ग्रीन क्लाइमेट फन्ड, ग्लोबल एन्भायरन्मेन्ट फ्यासिलिटी (जिइएफ), अडाप्टेशन फन्ड बोर्ड अर्थात् अनुकूलनको अन्ताराष्ट्रिय कोष लगायत त्यसभित्र रहेका उपसमूहहरू सहित प्रत्येक ग्रुपको अवस्थाको बारेमा छलफल चलिरहेको छ।
आर्थिक मुद्दामा सहमति हुने सम्भावना कम
आज र भोलि वार्ताका लागि निकै महत्त्वपूर्ण दिन रहेको बताउँदै डा. उप्रेती वित्तको सन्दर्भमा यसपटक सहमति हुने जस्तो नदेखिएको बताउँछन्। सन् २००९ मा विकासशील देशहरूमा १ खर्ब डलर दिनुपर्छ भनि निर्णय भएको थियो जसलाई २०२० देखि परिचालन गर्ने भनिएको थियो। तर उक्त निर्णय केही हदसम्म भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।
विकासशील देशहरूमा अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि परिचालन गर्ने भनिएको ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट पैसा लिने प्रक्रिया पनि एकदमै जटिल रहेको छ। ‘जलवायु वित्तको रकम परिचालन कसरी सहज र सरल बनाउने भन्ने विषय योपटक सबैले उठाउँदै छन्’, उप्रेतीले भने‚ ‘अब प्रत्येक वर्ष १.४ ट्रिलियन रकम परिचालन गर्नुपर्छ भनी सम्झौता हुनुपर्ने हो तर पैसा दिने धनी राष्ट्रहरूले त्यत्रो पैसा राख्छन् कि राख्दैनन् भन्नेमा आशंका छ।’
अघिल्लो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा दुबईले १० करोड राख्ने घोषणा गरेको थियो जसले गर्दा ७० करोड उठ्ने माहोल बनाइदियो। तर यसपालि उद्घाटन सत्रमा कसैले पनि प्रतिबद्धता नगर्नु र युरोपेली युनियनदेखि सबैको मानसिकता हेर्दा, अपेक्षित लाइनमा जाँदैन कि भन्ने आशंका बढेर गएको उप्रेती बताउँछन्।
उनका अनुसार अहिलेसम्म धनी देशहरूले विकासशील देशहरूका नीतिमा स्पष्ट हुन भन्ने तर पैसाको कुरा बोलेको अवस्था छैन। अत्यन्तै शक्तिशाली, आर्थिक रूपमा सम्पन्न, कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्पको पुनरागमनले पनि जलवायु वार्तालाई प्रभाव पार्ने आशंका बढिरहेको छ।
यद्यपि वार्तामा सहभागी अमेरिकी प्रतिनिधिहरूको मानसिकता कमजोर भएको नदेखिएको विज्ञ बताउँछन्। ‘उच्च तहमा सहभागिता नहुनाले संकेत चाहिँ त्यति राम्रो होइन कि भन्ने आशंका छ, यद्यपि एक दुई दिनमा यो वार्ताले कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने तय हुन्छ’‚ विज्ञ उप्रेतीले भने।
अर्का जलवायु विज्ञ ढकाल पनि अहिले नै जलवायु वार्ता कुन मोडमा गएको छ भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न ऋण नभई अनुदानको रूपमा रकम दिनुपर्ने, नेपाल जस्तो देशलाई थप ग्राह्यता दिनुपर्ने, सरल तरिकाले यसका रकम परिचालन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको उनले बताए।
यसअघिका विशेष परिस्थितिमा पनि पेरिस सम्झौता रहिरहेकाले कुनै देशमा आउने राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै जलवायुको सन्दर्भमा फरक नपार्ने ढकाल बताउँछन्।
कोप सम्मेलन १९८ वटा देशको छलफल गर्ने फोरम हो। यो वार्तामा सबैलाई सहमति गराई अगाडि जानुपर्ने भएकाले नेपालले नै आशा गरेका सबै कुरा पाइन्छ भन्न पनि गाह्रो हुने उनले बताए। ‘हामीले भनेका सबै कुरा पाउन नसकिएला तर अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो कुरा राख्ने, कार्बन उत्सर्जन घटाउने, पृथ्वीको ताप मानलाई १.५ मा सन्तुलन गराउने कुरा र आर्थिक सहयोग लिने कुरा नेपालले पनि निरन्तर राखिरहेको छ’‚ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।