रवि लामिछानेसँगको बयान सकियो, पोखरा लैजाने तयारी

काठमाडौँ : रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बयान सकिएको छ।

मंगलवार दिउँसो पोखराबाट भैरहवा लगिएका लामिछानेलाई सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीमा तीन दिन लगाएर लिखित बयान लिइएको हो। 

उनीसँग ७० भन्दा बढी लिखित प्रश्न सोधिएको र लामिछानेले इन्कारी बयान दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही स्रोतले जनाएको छ। लिखित बयानका आधारमा प्रहरीले पुरक प्रतिवेदन बनाउने जनाएको छ। 

बयान सकिएकाले आजै उनलाई पोखरा पठाउने तयारी गरिएको रुपन्देहीकी प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी खनालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अहिले राति पाेखरा लैजाने तयारी भएकाे तर जहाज डिले भएको छ।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराधका साथै सम्पत्ति सुद्धीकरणको कसुरमा समेत कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विगत २६ दिनदेखि सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका उनलाई अर्को सहकारी ठगी प्रकरणको बयानकै लागि रूपन्देही लगिएको हो।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन आरोपमा लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौँस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएको थियो।बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट १ करोड ९६ लाख लामिछानेकै नाममा र १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको आरोप छ । 

सभापति पक्राउको विरुद्धमा आन्दोलनमा रहेको रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ। आज भने प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको रास्वपाका नेताहरुले बताएका छन्। 

अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै आन्दोलनमा सडक तताएका पार्टीका नेताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि पार्टीका शीर्ष नेतासहित सांसदहरु अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन्।

उक्त रिटको पेशी मंसिर ३ गतेलाई तोकिएको छ। सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान चलिरहँदा अदालतको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरेको र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दावीसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा रास्वपाका सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झासहित सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त मर्हजन, तोशिमा कार्की, सोबिता गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

भट्टराईको निवेदन सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरेको थियो । कात्तिक १४ गते सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले फेरि कात्तिक २१ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए।

उक्त निवेदनमा मंगलवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश बदर गरेपछि बुधवार रिट दर्ता भएको थियो।