शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न किन तयार छैन शिक्षा समिति ?

काठमाडौँ : आमचासोको रूपमा हेरिएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ लामो समयदेखि सैद्धान्तिक र दफाबार छलफल रोकिएको छ। दशैँअघिदेखि रोकिएको उक्त विधेयकमाथिको छलफल अझै हुन सकेको छैन। 

वर्षौदेखि सिंहदरबारभित्रै घुमीफिरी अड्किएको शिक्षा विधेयक २०८० साल असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो। 

२०८० फागुनसम्म निरन्तर छलफल भयो। गत चैत ९ गते विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भयो तर अन्य विधेयकलाई प्राथमिकता राखिँदा उक्त विधेयकमा लामो समयदेखि नियमित छलफल हुन नसकेको हो।

समितिले शिक्षा विधेयकलाई व्यवस्थित गर्न उपसमिति गठन गरेर अघि बढ्ने भने पनि दफावार छलफल हुन सकेको छैन। बरु दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समिति पठाइएको एक वर्ष बितिसकेको छ तर अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

४० जना सांसदले अझै लिएनन् छलफलमा भाग

शिक्षा समितिका अनुसार शिक्षा विधेयक संशोधनकर्ताहरूसँगको छलफलकै क्रममा छ। तर अझै संशोधनकर्तामध्ये ४० जना सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएका छैनन्। उनीहरू बैठकमा सहभागी नभएकाले उनीहरूले हालेको विधेयक संशोधनमाथि छलफल हुन नसकेको हो।

समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार उक्त विधेयकमा १५७ सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन्। तीमध्ये अब ४० जना सांसदहरूले मात्रै छलफलमा भाग लिन बाँकी रहेको जानकारी दिए।

‘उहाँहरूले छलफलमा बेवास्ता गर्नु भएको हैन, उहाँहरू अब कहिले कहाँ कहाँ सबै बैठक, कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ, समस्या बुझ्नुपर्छ। अब बाँकी रहेकाले उपयुक्त समय मिलाएर भाग लिनुहुन्छ। हामीले आवश्यक परेको खण्डमा बोलाउने गरेका छौँ’, उनले भने। 

उपनिर्वाचनपछि मात्रै छलफल हुने

शिक्षा समितिका सचिव धमलाले उपनिर्वाचनअघि शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल हुने सम्भावना कम रहेको बताए। उनले भने, ‘यसअघि चाडपर्वले विधेयकमाथि छलफल हुन सकेन,अब फेरि उपनिर्वाचन नजिकिदै गरेकाले दलले खटाएर सांसदहरू उपनिर्वाचनमा लाग्नु भएको छ। यस्तो वेला छलफलमा बोलाउन पनि मिलेन।’

उनले उपनिर्वाचनपछि मात्रै उक्त विधेयकमाथि छलफल हुने जानकारी दिए। ‘उपनिर्वाचनअघि चाहिँ छलफल हुने सम्भावना कम छ, सायद उपनिर्वाचनपछि मात्रै होला छलफल, समितिले विधेयक प्राथमिकतामै राखेको छ, छलफल गरेर टुंगोमा लाग्छ’, उनले भने। निर्वाचन आयोगले विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका मेयर, उपमेयर, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष छान्न उपनिर्वाचन गर्न लागेको हो।

शिक्षामन्त्रीका प्रतिबद्धता मात्रै

​जो पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएर पदभार ग्रहण गर्ने वेला होस् या सार्वजनिक कार्यक्रममा होस् शिक्षा ऐन छिट्टै पारित हुन्छ भन्दै प्रतिबद्धता जनाउँछन्। तर संविधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त ऐन हालसम्म कोही पनि शिक्षामन्त्रीले जारी गर्न सकेका छैनन्। 

संविधान जारी भएयता १० जना शिक्षामन्त्री भइसकेका छन्। तर हालसम्म पनि उक्त विधेयक सिंहदरबारभित्रै अड्कियो। हाल शिक्षा मन्त्रालय विद्या भट्टराईले सम्हालिरहेकी छन्। उनले पनि बारम्बार ऐन छिटो जारी गने बताउँदै आएकी छन्।

असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मूल समारोह समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो पारित गर्ने गरी अघि बढिरहेका छौँ।’ तर उनले भनेजस्तै उनको कार्यकालमा ऐन जारी हुन्छ कि हुँदैन‚ त्यो हेर्न बाँकी छ।