नेपालमा ‘विदेशी कलेज’ को मनपरी : न नियम मान्छन् न छात्रवृत्ति दिन्छन्

काठमाडौँ : नेपालमा विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी खुलेका शिक्षण संस्थाहरू नियम मिच्दै मनपरी सञ्चालन भएको पाइएको छ।

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ लाई समयानुकूल संशोधनका लागि ठोस राय सुझाव समेटी कार्यान्वयन खाकासहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न बनेको विज्ञ उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गर्दा निर्देशिकालाई लत्याउँदै सञ्चालन गरेको पाइएको हो।

ठोस राय सुझाव समेटी कार्यान्वयन खाकासहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८१।४।२४ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन प्राडा विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा चार विज्ञ उपसमिति गठन गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमार्फत कात्तिक २ गते सार्वजनिक गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा विदेशी शिक्षण संस्था/कलेजहरूले गरेको विभिन्न नीति तथा मापदण्ड विपरीत गरेका त्रुटिबारे औंल्याएको छ। शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त ती विदेशी कलेजहरूमा अध्ययन गर्दा निर्देशिका अनुसार १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण निःशुल्क हुने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएको पाइएको छ।

नेपालको परिचय दिने सामाजिक शिक्षा विषय प्रत्येक तहमा अध्ययन नगराइएको सम्बन्धन दिने संस्थाले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि कम्तीमा वर्षको एकपटक कलेजको सुपरिवेक्षणको व्यवस्था र उक्त सुपरिवेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको छैन।

‘वार्षिक परीक्षाको समय तालिका मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको, एक तिहाइ कलेजहरूमा मापदण्ड नपुगेका शिक्षकहरूले पनि अध्यापन गरेका लगभग १५ प्रतिशत कलेजले जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिकांश कलेजको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको, केही कलेजहरूको भौतिक अवस्था जस्तै भवन खेलमैदान, प्रयोगशाला, फर्निचर, पुस्तकालय, शौचालय, प्राथमिक उपचार बाकस जस्ता न्यूनतम सुविधा कमजोर अवस्थामा रहेको।’

यीमध्ये एकले स्थानान्तरणको प्रक्रियामा रही हाल विद्यार्थी भर्ना नगरेको अर्कोले आफै कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको र अर्को एकले समकक्षतासम्बन्धी विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र हाल विद्यार्थी भर्ना नलिएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कति वटा सञ्चालनमा छन् विदेशी विश्वविद्यालय ?

नेपाल सन् २००४ को अप्रिलमा विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरेका हो। यसपछि विदेशी शिक्षण संस्था/विश्वविद्यालयहरूबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरू अनुमति लिई नेपालको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सञ्चालन हुन थालेको पाइन्छ।

प्राप्त दस्तावेजअनुसार २०५६।६।५ गते शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीको उपस्थितिमा भएको बैठकले पहिलोपटक विदेशी शिक्षण संस्थाहरूबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालभित्र खुलेका शिक्षण संस्थाहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालमा ५९ वटा कलेज/शिक्षण संस्थाले विदेशी शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी उच्च शिक्षा (स्नातक र स्नातकोत्तर) अध्ययन अध्यापन गर्ने गरी अनुमति पाएकोमा ५६ वटा कलेज/शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी भर्ना भई अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ।

यी कलेजहरूको भौगोलिक वितरण हेर्दा काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की र मोरङमा क्रमशः ३४, ९,५, र ४ तथा चितवन र रूपन्देहीमा २, २ र सुनसरी, झापा र जनकपुरमा १, १ गरी ५९ कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको देखिन्छ। यी कलेज/शिक्षण संस्थाहरू ८ देशका ३७ वटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेकोमा सबैभन्दा बढी संयुक्त अधिराज्य र मलेशियाका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन्।

उच्च शिक्षाबाहेक नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालय तथा बोर्डका विद्यालय शिक्षा सरहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरू पनि अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा आएका छन्। ‘जसमा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी को ए लेभल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने २९, भारतको सिबीएसई बोर्डका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने १३ र (International Baccalaureate) को डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दुई शिक्षण संस्थाहरू रहेका छन्। यसका साथै विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाहरूको संख्या ४ रहेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

२५ प्रतिशत कलेजहरू दयनीय अवस्थामा

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू पनि दयनीय अवस्थामा रहेको पाइएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा यी विदेशी कलेजहरूमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्यालाई मद्देनजर गर्दा करिब २५ प्रतिशत कलेज दयनीय अवस्थामा रहेको पाइएको उल्लेख छ।

‘जस्तै १०० भन्दा कम विद्यार्थी संख्या हुने कलेज १० वटा छन् भने १०१ देखि २०० सम्म विद्यार्थी रहेका कलेज १४ वटा छन्,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नाम विदेशी भए पनि छैनन् विदेशी प्राध्यापक

समितिले कलेजहरूमा स्थलगत अध्ययन गर्दा विदेशी शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सञ्चालित कलेज भए पनि विदेशी प्राध्यापक र विद्यार्थी नपाइएको जनाएको छ।

त्यसैले प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राध्यापकहरूको संख्या पर्याप्त देखिए पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्राध्यापकहरू आंशिक भएकाले पठनपाठनको गुणस्तरीयतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ पाइयो।’ सम्बन्धित कलेजमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमभन्दा फरक कार्यक्रम नचलाइएको पाइएकाे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

निर्देशिकाविपरीत चलेका कलेज भर्ना रोकी खारेज गर्न सिफारिस

विज्ञ समितिले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका विपरीत चलेका विदेशी कलेजको भर्ना रोकी अनुमति खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।

छात्रवृत्ति १० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि पूर्ण निःशुल्क हुने गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी समितिले लगातार पाँच वर्षसम्म कुनै कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना नगरेमा सो कार्यक्रम खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।

‘एउटै भवन परिसरमा एकभन्दा बढी नेपाली वा विदेशी विद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजलाई एक वर्षभित्र अलग अलग स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाउने र सो नगरेमा अनुमति खारेजीको प्रक्रियामा जाने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई वा सोभन्दा बढी विदेशी संस्था वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन भएका कलेजलाई एक मात्र संस्था वा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन रोज्न लगाउने र नरोजेको विश्वविद्यालयका कार्यक्रममा भर्ना बन्द गर्ने।’

मन्त्रालयले अनुगमन संयन्त्र बनाई वार्षिक रूपमा अनुगमन गरी पूर्वाधार पूरा गरेका र नगरेका कलेजहरूको नामावली प्रकाशन गर्ने र पूर्वाधार पूरा नगरेकालाई एक वर्षको समय दिई पूर्वाधार पूरा गर्न लगाउने।

त्यसपछिको अनुगमनमा पनि पूर्वाधार पूरा नगरेको पाइएमा सचेत गराउने र त्यसपछिको अनुगमनका क्रममा पनि पूर्वाधार पूरा नगरेको पाइएमा त्यस्ता कलेजमा भर्ना रोकी खारेज गर्ने प्रक्रियामा जान पनि सिफारिस गरिएको छ। उक्त सुझाव तथा सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ।