काठमाडौं : सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा दिँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ६ सम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी नयाँ बजेटमार्फत २०८२ बाट कक्षा ६ सम्म दिवा खाजा विस्तार गर्ने जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले यसका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयले अबको नयाँ बजेटबाट कक्षा ६ सम्म नै दिवा खाजा विस्तार गर्ने र क्रमशः अन्य कक्षामा पनि विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य लिएकाे छ’, उनले भने, ‘त्यहीअनुसार हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल चलाएका छौँ। दिवा खाजा विस्तार गर्न मन्त्रालयले सक्दो पहल गरिरहेको छ।’
सरकारले शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ सुधार गर्न दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याएको हो। कम्तीमा ३० प्रतिशत पोषण परिपूरक हुने विविधतामूलक आहार उपलब्ध गराएर विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थिति सुधार गर्ने पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य छ।
सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमको शुरुवात १९६४ देखि शुरु भएको हो। त्यसो त सरकारले बर्सेनी दिवा खाजाको लागि करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
दुई वर्षदेखि दिवा खाजामा कटौती
सरकारले बजेट अपुग भएको भन्दै दुई वर्षदेखि दिवा खाजामा कटौती गर्दै आएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० काे बजेटमा स्थानीय उत्पादनको उपयोगलाई प्राथमिकता दिई दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ कक्षा ६ सम्म दिवा खाजा विस्तार गरेको थियो।
तर, आव २०८०/०८१ मा बजेट अपुग भएको भन्दै कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै पुग्ने गरी स्थानीय तहमा रकम पठायो। त्यहीअनुसार हाल कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै दिवा खाजा दिइयो।
सरकारले उक्त वर्ष सरकारी विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताएका थिए।
तर यति रकमले कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै पुग्यो, जसकारण कक्षा ६ का विद्यार्थी भने दिवा खाजाबाट वञ्चित भए। हालसम्म पनि कक्षा ५ सम्ममात्रै दिवा खाजा दिइँदै आएको छ।
यस्तै सरकारले सरकारले चालु २०८१/०८२ मा पनि कक्षा ५ सम्म पुग्ने गरी दिवा खाजाको लागि बजेट छुट्यायो। दिवा खाजाको लागि चालु आवमा ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छ।
दिवा खाजा विस्तार गर्न संसदभित्रै माग
सरकारले दिवा खाजा कटौती गरेपछि विरोध समेत भएको छ। दिवा खाजा कटौती नहुनुपर्ने बरु थप कक्षामा विस्तार गर्दै जानुपर्ने माग संसदभित्रै उठिसकेको छ। गत आवमा दिवा खाजाका लागि बजेट कटौती भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कडा विरोध गरेको थियो।
२०८० साउन १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकको आकस्मिक समयमा रास्वपाका सांसद हरि ढकालले दिवा खाजा कटौती गर्न नहुने र सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नगरे रास्वपाले कडा निर्णय गर्ने दिन आउनेसमेत चेतावनी दिए।
तर हालसम्म पनि दिवा खाजा विस्तार हुन सकेको छैन। दिवा खाजाका लागि विद्यार्थीहरूलाई दिइँदै आएको रकम पनि पटक पटक बढाउन माग उठ्दै आएको छ, तर बढ्न सकेको छैन। सरकारले प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थीका लागि १५ रुपैयाँ तोकेको छ। कर्णालीका विद्यार्थीलाई भने २० रुपैयाँ तोकेको छ। यति रकमले दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न नसकिने विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले बताउँदै आएका छन्।
यस्तो छ दिवा खाजा मापदण्ड
सरकारले ‘जङ्क फुड’ (पत्रु खाना) लाई निषेध गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त खाजा अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ। स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा प्रारूप २०८१ मा दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्दा हरेक खाजामा अन्न समूहबाट ५०-६० ग्राम, गेडागुडी समूहबाट ४०-५० ग्राम, फलफूल तथा हरियो सागसब्जीबाट ३०-५० ग्राम र पशुजन्य उत्पादनबाट २०-३० ग्राम गरी कुल १५० देखि २०० ग्रामसम्म हुनेगरी तोकिएको छ।
चारै समूहको औसत प्रतिविद्यार्थी १७५ ग्राम हुने गरी तोकिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले दिवा खाजाको मेनुको हकमा विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७ मा तोकिएको ‘मेनु’ सान्दर्भिक रहेको भन्दै उक्त अनुसार खाजा व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।