संविधान कार्यान्वयन तथा शान्तिप्रक्रियाका केही बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने बेलामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले आफ्नो कामलाई धेरै राजनीतिक तथा संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै केही कुटनीतिक तथा जनजिविकाका काम पनि उसले गर्नुपर्ने हुन्छ।
१. शान्ति प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। १० वर्षो युद्ध समाप्ती, जनमुक्ति सेना र नेपाली सेना समायोजन, व्रि्रोहीको हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभावाट संविधान जारी भैसकेकेा छ। अब युद्धकालीन घटनाको छानविन र मेलमिलाप वा कारवाही गर्ने काम बाँकी छ। यसको निम्ती संयन्त्र गठन भई कानुन समेत जारी भएको अवस्थामा सो कानुन र संयन्त्रलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक संसोधन वा परिमार्जन गर्न जरुरी भएकोले त्यो कार्य तीव्र रुपमा गर्ने र शान्ति प्रक्रिया पूर्ण रुपले पूरा गर्ने। एकपटकको लागि संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम युद्धकालीन घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा अदालतको कानुनी व्यवस्था गर्ने र लागू गर्ने।
२. गत वर्षगएको भुकम्पले पुर्याएको सबै क्षतिको पुननिर्माण गर्ने, नवनिर्माण गर्ने। जनताको आवास र बसोवास क्षेत्रको तीव्रताका साथ व्यवस्थापन गर्ने।
३. नाकावन्दीको कारण देशभित्रको असन्तोष र वाह्य सम्बन्ध नै हो। यसलाई क्रमश वार्ता र कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने।
४. संविधानलाई र्सवस्वीकार्य बनाउन आवश्यक पहल गर्ने।
५. स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय चुनाव गर्ने। यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण यथाशीघ्र गर्ने।
६. संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै प्रावधान पालना गर्ने गराउने र निर्धारित समयभित्र संविधानका सबै प्रावधान लागू गरी संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने।
७. मुलुकमा अत्यावश्यक वस्तु, आधारभूत वस्तुको सहज आपूर्ति, न्यायोचित वितरण गर्ने।
८. राष्ट्रियता, स्वाधिनता अक्षुग्ण राख्दै मुलुकलाई स्वावलम्वी र समृद्ध बनाउने रणनीति तय गर्ने।
९. ओली सरकारबाट गरिएका कतिपय कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ भने कयौँ कामलाई परिमार्जन गर्न वा खारेज गर्न आवश्यक छ।
१०. सरकारको नेतृत्व जस्ले गरे पनि वा संयुक्त सरकारमा जो जो भए पनि संक्रमणकालभरि संविधानको पालना र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षा लैजान सबै दलहरु एकजुट हुन जरुरी छ। सरकार फेरिनु सामान्य कुरा हुन भनी बुझ्न पनि जरुरी छ। २०६३ देखि २०७३ असारसम्म माओवादी सरकारको नेतृत्वमा रहे पनि, नरहे पनि संविधान जारी गर्न र शान्ति प्रकृया पूरा गर्न अविछिन्न सहयोगी भएको थियो। यो तथ्य अब अन्य दलले पनि मनन गर्न वाञ्छनीय छ।
यी काम गर्नका लागि सयौँ कानुन निर्माण, परिमार्जन र संशोधन गर्न आवश्यक छ। संक्रमणकालीन न्यायालय र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न योजना र नीति आवश्यक छ। यी मद्दाको कार्यन्वयन सरकारको प्राथमिकता छन् ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।