दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापन नहुँदा समस्या
दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापन नहुँदा समस्या
काठमाडौँ : काठमाडौँमा फोहर व्यवस्थापन वर्षेनि समस्या बन्ने गरेको छ। वर्षात लागेपछि फोहरको चर्चा बढी हुन्छ र समाचार बन्छन्। व्यवस्थापन हुँदै आएको बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीय आन्दोलन गर्दै फोहरको गाडी राख्छन् र चोकचोकमा फोहर थुप्रिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर भने शहरवासीले भोग्नुपर्छ।
यही फोहर केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गर्न त सकेन नै। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि हालसम्म दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। फोहर व्यवस्थापनका लागि योजना नल्याएको भने होइन महानगरले। आफैँ व्यवस्थापन गर्न विभिन्न योजना ल्यायो तर प्रभावकारी भएन। कुनै योजना थालिए पनि त्यसले निरन्तरता पाएन।
काठमाडौँ महानगरले फोहरबाट बिजुली र बायोग्याँस निकाल्ने भन्दै बिजुली निकाल्ने मेसिन अर्थात् बायोमिथानेशन प्लान्ट’ मेसिन खरिद गर्याे। २०७३ सालमै करिब २ करोडमा खरिद गरिएको उक्त मेसिन काठमाडौँको टेकुमा राखी फोहरबाट बिजुली निकाल्ने, ग्याँस उत्पादन गर्ने र मल बनाउने काम सुरु भयो।
लोडसेडिङले आक्रान्त राजधानीमा त्यतिखेर फोहरबाट बिजुली उत्पादनसँगै यसले चर्चा पायो तर युरोपेली संघको ८० प्रतिशत र काठमाडौँ महानगरको २० प्रतिशत लगानीमा काठमाडौँमा सञ्चालित बायोग्यास प्लान्ट एक महिनादेखि बन्द भयो। त्यसयता उक्त प्लान्ट झाडीमै परिणत भएको छ। ८ वर्षदेखि प्रयोगविहीन उक्त प्लान्ट हाल अलपत्र छ।
यस्तो थियो लक्ष्य
काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्लान्टबाट दैनिक ३ टन फोहर प्रयोग गरी ८० क्युबिक मिटर ग्याँस उत्पादनको लक्ष्य राखेको थियो। त्यस्तै १४ किलोवाट विद्युत् र ७०० किलो कम्पोस्ट मल उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो।
अलपत्र परेका बायोमिथानेशन प्लान्ट
तर उत्पादनको काम सकी ट्रायल राउन्डमा आइपुग्दा लक्ष्यभन्दा दुई गुणा बढी उत्पादन हुने पनि देखियो। त्यस वेला गरिएको ट्रायलबाट दैनिक २७ किलोवाट बिजुली र २५० क्युबिक मिटर ग्याँस उत्पादन हुने देखिएको थियो तर उक्त लक्ष्य लक्ष्यमै सीमित भयो।
काठमाडौँले पायो दुई मेयर तर फोहर व्यवस्थापन गरेनन्
देशमा संघीयता जारी भए यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकजना ‘पार्टी’ र अर्को ‘स्वतन्त्र’ गरी दुईजना मेयर पाइसक्यो तर वर्षेनि समस्याको रूपमा रहेको फोहर व्यवस्थापन यी दुवैजनाले गर्न सकेका छैनन्।
तत्कालीन नेकपा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापन भन्दै विदेशमा विभिन्न उपाय लिन गए ‚अनुगमन गरे तर व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। उनको कार्यकालबाट अलपत्र परेको उक्त मेसिन हालका महानगरका मेयर बालेन साहले पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
बालेन साहले पनि महानगरको बागडोर सम्हालेका दुई वर्ष बितिसकेको छ। तैपनि फोहर व्यवस्थापनको समस्या ज्युँकात्यूँ छ। उनले महानगर क्षेत्रभित्र कुहिने र नकुहिने फोहर वर्गीकरण गरेर संकलन गर्ने निर्णय भए पनि यो निर्णय प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।
काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापनका विषयमा महानगरपालिका प्रमुख बालेन र संघीय सरकारबीच नै मतभेद छ। गत आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि सरकारद्वारा गठित फोहर व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा पनि बालेन गएनन्।
उता सिसडोल र बञ्चरेडाडाँका स्थानीय फोहरका कारण आक्रान्त छन्। विभिन्न माग राख्दै आएका छन्। अहिले त्यही फोहर विसर्जन हुँदै आए पनि आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन्। पुनः फोहर लैजान नदिए उपत्यकामा फोहर थुप्रिनेछ।
महानगर भन्छ : प्लान्ट सञ्चालनबारे छलफल भइरहेकाे छ
काठमाडौँ महानगरले उक्त बायोमिथानेशन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन नसकेपछि २०७९ वैशाखमै सञ्चालनका लागि ‘निजी’लाई दिने तयारी गरेको थियो। त्यस वेला महानगरपालिका वातावरण विभागकी निमित्त प्रमुख सरिता राईले भनेकी थिइन्, ‘अब उक्त प्लान्ट ब्यूँताउन खोजेका छौँ, निजीलाई दिएर सञ्चालन गर्ने कि भन्ने पनि छलफल चलेको छ।’ तर हालसम्म यसबारे केही भएको छैन।
महानगरपालिका वातावरण विभागकी निमित्त प्रमुख राईले बायोमिथानेशन प्लान्ट सञ्चालन ल्याइने दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘बायोमिथानेशन प्लान्ट सञ्चालनमा आउँछ। यसको लागि निजी कि महानगर आफैँले सञ्चालन गर्ने हो‚ यसबारे निर्णय हुन बाँकी छ। यसबारे छलफल भइरहेको छ।’
‘इन्दोरको मोडलबाट फोहर व्यवस्थापन गर्छौ’
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख साहले भने काठमाडौँको फोहर इन्दोरको मोडलबाट निजी क्षेत्रलाई दिई व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। उनले काठमाडौँको फोहरको दिगो समाधान सम्भव रहेको पनि बताएका छन्।
फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको फैसलापछि उनले कात्तिक ३० गते भनेका छन्, ‘हामीले फोहर थुपारेर वर्षौँदेखि सिसडोल र बञ्चरेडाँडा लगायतका पीडितलाई अन्याय गरिरहेको छौँ। हामी समस्या समाधानको बाटोमै छौँ। इन्दोरको मोडल नेपालमा स्थापना गर्न त्यहाँका विज्ञहरूसँग विगत एक वर्षदेखि परामर्शदाताका रूपमा निकट भएर काम गरिरहेका छौँ। काठमाडौं बाहेक धेरै नगरपालिका पनि त्यो मोडल हेरेर चित्त बुझेर त्यो मोडलमा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ।’
महानगरले यसका लागि ६ वटा क्षेत्र (क्लष्टर) मा बाँडेर योग्यता पुगेका निजी कम्पनी तथा फर्मलाई प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो तर उक्त सूचनाविरुद्ध नेपवेष्ट प्रालिले उच्च अदालत पाटनमा बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट पेश गर्याे।
तर यस उत्प्रेषण मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले ‘फोहरमैलाको संकलन एवं व्यवस्थापनको संवेदनशीलता समेतका आधारमा तत्कालका लागि महानगरपालिकाको उल्लिखित बोलपत्रको प्रक्रियामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ भन्ने आदेश जारी गरेको छ।
प्रमुख बालेनले अहिले फोहर व्यवस्थापनको लागि केही वडाबाट पाइलट प्रोजेक्ट शुरु गरेको पनि बताएका छन्। ‘फोहरलाई वर्गीकरण गर्ने त्यो वडाहरूमा सफलतापूर्वक काम हुँदै छ’, उनले भनेका छन्, ‘अर्गानिकलाई मल बनाउने काम पनि हुँदै छ।’
महानगरका अनुसार उपत्यकाका १८ स्थानीय तहबाट दैनिक करिब १२ सय मेट्रिक टन फोहर बञ्चरेडाँडामा विसर्जन हुने गरेको छ, जसमध्ये काठमाडौं महानगरबाट मात्र दैनिक करिब ५४५ मेट्रिक टन फोहर निस्किने गर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।