काठमाडौँ : राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले राज्यले प्रदान गर्दै आएको अपांगता भएका व्यक्तिको हक अधिकारबाट अझै पनि ग्रामीण र दुर्गम भेगका नागरिक वञ्चित रहेको बताएका छन्।
अपांगता भएका व्यक्तिको ३३ औँ अन्ताराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सोमवार महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष आचार्यले अपांगता भएका नागरिकप्रति ८ जनामध्ये एकजनाले मात्र राज्यले प्रदान गर्दै आएको सहायक सामग्री प्राप्त गर्ने गरेको बताए।
उनले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहायक सामग्री वितरण गर्ने सरकारी मापदण्डको कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्रहरू नै कमजोर रहेको बताए। सरकारले बनाएका नियम कानुनमा उल्लिखित भएका कुरालाई अपांगता भएका व्यक्तिका जीवनमा सुनिश्चित हुने गरी राज्यले आफ्नो क्षमता विकास गन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
उनले हालसम्म अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सरकारले दिएका सेवा सुविधामा परिचयपत्रको व्यवस्था, समुदायमा आधारित प्रस्तावना कार्यक्रमको प्रवर्धन, पुनःस्थापना केन्द्रहरूका लागि अनुदान सहयोग, सहायक सामग्री वितरण, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायातमा छुटको व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, पूर्ण अस्वस्थ व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था लगायतका सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको आएको उल्लेख गरे।
सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि बनाएका ऐन र कानुनहरू समयानुकूल बनाउँदै कार्यान्वयनमा चुस्तता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।
अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरकारले दिएका सेवा सुविधालाई हेर्दा परिचयपत्रको व्यवस्था, समुदायमा आधारित प्रस्तावना कार्यक्रमको प्रवर्धन, पुनःस्थापना केन्द्रहरूका लागि अनुदान सहयोग, सहायक सामग्री वितरण,अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायातमा छुटको व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, पूर्ण अस्वस्थ व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था लगायतका सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।’
भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाहरू अपाङ्गमैत्री नभएका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कष्टपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य रहेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।